Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण १२ शनिबार ११:५५:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछौँ : प्रधानमन्त्री

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण १२ शनिबार ११:५५:००

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना संघमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताएका छन्। 

माओवादी केन्द्रको आज सिंहदरबारमा भएको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिइएको बताए। उनले भने, ‘कनिका छरे जसरी बजेट निर्माण गर्दा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। अलि रणनीतिक महत्त्वका योजना मात्र संघमा राख्छौँ। तीन करोडभन्दा कम लागतका साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्छन्, बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ, आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिन्छ।’ नयाँ योजना धेरै नथपीकन पूरा हुन बाँकी पुराना योजनामा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए। 

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘खर्च गर्न नसकिने शीर्षकमा बजेट थुपार्ने, अत्यावश्यक आयोजनामा बजेटका अभाव हुने बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ । पुराना योजना सम्पन्न गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछ।’

प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त गरिसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ। सरकारले आयोग बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो, प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा छ। अध्ययनपश्चात् आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौँ। यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो। प्रतिपक्षले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ।’

अब हुने मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका तर्फबाट संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत गरिने भएकाले ती विधेयक पारित गराउन सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अबको ‘क्याबिनेट’मा छलफल गरेर संसदमा विधेयकहरू पेस गर्ने सरकारको तयारी छ, विधेयकहरू पारित गराउन तपाईंहरू प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुस्।’

बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यसूची छ।