ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति, दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको बताएका छन्।

बिहीबार नेपालगन्जमा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘गृह प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरेर अपराध नियन्त्रण गर्ने हो।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी परिचालन गर्ने नीति लिएको भन्दै मुलकको आर्थिक समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले परिवर्तनबाट प्राप्त लाभ जनताले उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा अझ उच्च बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

उनले सुरक्षा र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने भन्दै आमजनताको जिउधनको सुरक्षा, विधिको शासनको पालना, मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार लागिरहेको दाबी गरे।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुनको अक्षरशः पालना गर्न सुशासन, स्थिरता र विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यलाई जोड दिँदै अहिले संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा रहेको बताए। उनले संघीय व्यवस्थाबमोजिमको शासकीय प्रणालीका लागि राजनीतिक तथा संस्थागत आधार निर्माण भए पनि प्रशासनिक, कानुनी एवं कार्यनीतिगत कुरा आंशिक रूपमा बाँकी रहेको उल्लेख गरे।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नका लागि समाजको सिंगाे प्रणाली सकारात्मक हुन जरुरी भएको औँल्याउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा नतिजामूलक कार्यढाँचा बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशनसमेत दिए।