मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

क्यान्सरपीडितको छैन यकिन तथ्यांक 

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ०७४ देखि नौ जिल्लामा सुरु गरेको ‘क्यान्सर रजिस्ट्री’ पनि प्रभावहीन बन्दै

नेपालमा प्रत्येक वर्ष क्यान्सरका कति बिरामी थपिन्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । क्यान्सरको उपचार गरिरहेका केही अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नौ जिल्लामा गरिरहेको जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्रीबाहेक देशभरका सबै बिरामीको तथ्यांक उपलब्ध छैन । परिषद्ले काठमाडाैं, ललितपुर, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम गरी नौ जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा क्यान्सरका बिरामीको तथ्यांक संकलन गर्दै आएको छ । यी जिल्लामा मात्र बर्सेनि तीनदेखि चार हजार नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेका छन् । ०७४ मा केही जिल्लाबाट सुरु गरेर देशभरि तथ्यांक संकलन गरिने भनिएको क्यान्सर रजिस्ट्री हालसम्म नौ जिल्लामै सीमित छ । 

जनसंख्याको आधारमा भइरहेको रजिस्ट्रीले क्यान्सरका बिरामीको करिब २० प्रतिशत ओगट्ने र यसले देशभित्र क्यान्सरको अवस्था बुझ्न पर्याप्त हुने भन्दै सुरु गरिएको बताउँछन्, परिषद्का निर्वतमान सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवाली । तर, विश्वभरि नै क्यान्सरपीडितको बारेमा अध्ययन गर्दै आएको संस्था ग्लोबोक्यानले ‘इन्टरनेसनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सर’सँगको सहकार्यमा हरेक वर्ष तथ्यांक संकलन गर्दै आएको छ । उक्त संस्थाको अध्ययनअनुसार नेपालभरको आधिकारिक सम्पूर्ण तथ्यांक नभएको र छिमेकी देशहरूको तथ्यांकको आधार र अन्य विभिन्न स्रोतबाट तथ्यांक संकलन गरिएको बताउँदै आएको छ । 

ग्लोबोक्यानको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा देशभरका २० हजार पाँच सय आठजना क्यान्सरका नयाँ बिरामी देखिएका थिए भने १३ हजार ६ सय २९ को क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, २०२२ मा नेपालमा २२ हजार आठजना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिएका थिए भने सोही अवधिमा १४ हजार सात सय चारजनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । ग्लोबोक्यानको तथ्यांक हेर्दा क्यान्सरबाट पुरुषका तुलनामा महिला बढी पीडित छन् । २०२२ मा थपिएका नयाँ बिरामीमध्ये नौ हजार सात सय ९२ पुरुष थिए भने महिला १२ हजार दुई सय १६ थिए । २०२३ को तथ्यांक भने ग्लोबोक्यानले हालसम्म प्रकाशित गरेको छैन । 

चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले सन् १९९५ मा अस्पतालमा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री सुरु गरेको थियो । जसलाई सन् २००३ मा देशका अन्य १२ अस्पतालसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय क्यान्सर रजिस्ट्रेसन कार्यक्रमका रूपमा लगिएको थियो । अस्पतालमा आएका बिरामीको तथ्यांक हेदा बर्सेनि ३० देखि ४० हजारसम्म क्यान्सरका बिरामी देखिने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । 

३१ अस्पतालमा उपचार गर्दा पाइन्छ एक लाख सहुलियत
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषअन्तर्गत सूचीकृत भएका देशभरका सरकारी र निजी गरी ३१ अस्पतालमा उपचार गराएका बिरामीले सरकारबाट सहुलियत लिन पाउँछन् । स्थानीय तहले विपन्न सिफारिस गरेका व्यक्तिले एक लाख रुपैयाँबराबरको उपचार निःशुल्क लिन पाउँछन् ।  

अभावबीच उपचार 
क्यान्सरको उपचार विभिन्न अस्पतालहरूमा भइरहे पनि बिरामीको अनुपातअनुसार जनशक्ति र उपकरणको अझैसम्म अभाव छ । गुणस्तरीय क्यान्सर उपचार सेवाका लागि शल्यक्रियासँगै रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, टार्गेटेड (लक्षित) थेरापी, इमिनोथेरापी आदि सेवाहरू उपलब्ध हुन आवश्यक हुन्छ । तर, उपचार गरिरहेका अस्पतालमा समेत रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिस्ट, सर्जन चिकित्सकको समेत अभाव हुँदा समस्या भइरहेको चिकित्सक नै बताउँछन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा करिब ४८ मात्रै रेडियसन अंकोलोजिस्ट छन् । सर्जिकल अंकोलोजिस्ट ५०, मेडिकल फिजिसिस्ट १८ तथा रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिस्ट २५ जना छन् । त्यस्तै, मेडिकल अंकोलोजिस्टको संख्या २० छ ।

शल्यक्रिया नियमित भइरहेका अस्पतालहरूमा समेत रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिस्टको अभावमा भएका उपकरणहरूको समेत प्रयोग हुन नसकेको वीर अस्पतालका क्यान्सर विभाग प्रमुख डा. विवेक आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘देशकै सबैभन्दा जेठो अस्पताल वीरमा पनि रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिस्ट र रेडियोग्राफर नहुँदा सेवा प्रभावित भइरहेको छ । उपकरण भए पनि जनशक्ति नहुँदा समस्या छ भने जनशक्ति भए पनि उपकरण नहुँदा काठमाडौंकै अन्य अस्पतालमा पूर्ण सेवा दिन चुनौती भइरहेको देखिन्छ ।’ 

यस्तै, रेडियोथेरापीसमेत हाल काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर, नेपाल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर क्यान्सर अस्पताललगायतका केही अस्पतालमा मात्र सञ्चालनमा छ । यसबाहेक निजामती अस्पतालमा मेसिन उपलब्ध भए पनि जनशक्ति नहुँदा थन्किएको छ । 

नेपालमा क्यान्सरको उपचार गराउनेको संख्या बढिरहेको र उपचार खर्चमा सरकारले सहयोग गरिरहे पनि उपकरण अभावमा अभैmसम्म समस्या भइरहेको बताउँछन् भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेल । उनी भन्छन्, ‘क्यान्सरको मात्रै उपचार गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अपुग छैन, तर आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणहरूको भने अझै खाँचो छ । कतिपय विशिष्टकृत परीक्षणका लागि अहिले पनि हामीले स्याम्पल इन्डिया पठाइरहेका छौँ ।’ 

त्यस्तै, उपचारका लागि क्यान्सर अस्पतालमा मात्रै उपचार गराउनुपर्छ भन्ने भ्रमका कारण उपचार सेवा प्रभावित भइरहेको बताउँछन्, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सर्जन डा. सुरेन्द्र साह । उनका अनुसार, क्यान्सर शरीरका जुनसुकै अंगमा पनि हुन सक्ने भएकाले उपचारका लागि मल्टिडिस्पिलनरी टिम आवश्यक हुन्छ, अर्थात् क्यान्सरका सर्जनबाहेकका अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञ अर्थात् सर्जनको सहयोगमा समेत शल्यक्रियाहरू गर्न सकिन्छ ।

तर, सरकारी अस्पतालहरूमा रेडियोथेरापी नहुँदा उपचारमा समस्या भइरहेको बताउँछन् डा. साह । उनका अनुसार क्यान्सरको उपचार गर्दै आएका अस्पतालले समेत शल्यक्रिया र किमोथेरापीपश्चात् रेडियोथेरापीका लागि अन्यन्त्र पठाउनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा क्यान्सरका बिरामीले समयमै पूर्ण उपचार पाउँदैनन् । 

बर्सेनि २० हजारभन्दा बढीले लिन्छन् विपन्नअन्तर्गत सेवा 
विपन्न नागरिक उपचार सेवाअन्तर्गत हरेक वर्ष २० हजारभन्दा बढीले सेवा लिँदै आएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मात्रै २० हजारभन्दा बढीले विपन्नअन्तर्गत सहुलियत लिएका हुन् । नेपाल सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । क्यान्सर उपचारमा सरकारले ०७६ देखि सहयोग गर्दै आएको हो । 

महाशाखाको तथ्यांकअनुसार विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै २० हजार दुई सय १६ जनाले उपचारका लागि सहुलियत लिएका हुन् । यसबाहेक ०७८/७९ मा २० हजार आठ सय १७ र ०७७/७८ मा १७ हजार सात सय ७१ क्यान्सरपीडितले उपचारका लागि सरकारबाट सहुलियत लिएका हुन् । तर, क्यान्सर उपचारका लागि सहुलियत लिनेको संख्या बर्सेनि बढ्न थालेकाले छुट्याइएको रकम अपुग भइरहेको बताउँछिन् महासंघ निर्देशक हिराकुमारी निरौला ।