दुई वर्षभित्रै व्यावसायिक रूपमा कपडा उत्पादन, एक अर्ब ९३ करोड लगानी 

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि यस्तो छ सेनाको विस्तृत कार्ययोजना 

सेनाको तीनवर्षे कार्ययोजना

०८०/८१ : सरकारबाट नीतिगत निर्णयसहित सेनालाई हेटौँडा कपडा उद्योग हस्तान्तरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, हस्तान्तरणपछि पुराना मेसिनरी प्लान्टको प्रतिस्थापन र नयाँ मेसिनरी प्लान्टको छनोट तथा खरिद व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

०८१/८२ : भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न, कच्चा पदार्थ, स्पेयर पार्टस् तथा एसेसरिजहरू खरिद व्यवस्थापन, मेसिनरी प्लान्ट जडान र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजना छ । 

०८२/८३ : वेभिङ (बुन्ने) मेसिनहरू थप गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी व्यावसायिक उद्योग विस्तार गर्ने र कच्चा पदार्थ (धागो) उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन बुटवल धागो उद्योगलाई पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ । सेनालाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले पहल गरेका छन् ।

सेनाले विस्तृत कार्ययोजनामार्फत सरकारले स्वामित्व हस्तान्तर गरे हेटौँडा कपडा उद्योगबाट दुई वर्षभित्रै व्यावसायिक रूपमा कपडा उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । २४ वर्षदेखि पूर्ण रूपले बन्द सरकारी स्वामित्वको उद्योग सञ्चालनको विस्तृत कार्ययोजना सेनाले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । 

उत्पादन थाल्ने तीनवर्षे योजनामा सेनाले चालू आर्थिक वर्षभित्र हेटौँडा कपडा उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण भए दुई वर्षभित्रै व्यावसायिक रूपमा कपडा उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव बनाएको हो । यसका लागि एक अर्ब ९३ करोड लगानी चाहिने सेनाको कार्ययोजनामा छ । 

सेनाले अहिले सुरक्षा निकायलाई आवश्यक बन्दोबस्ती र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको अनुभवका आधारमा हेटौँडा कपडा उद्योग पनि पूर्ण रूपले सञ्चालनमा ल्याई विगतको राष्ट्रिय साखसमेत फर्काउन सकिने कार्ययोजनामा दाबी छ । 

कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सरकारबाट नीतिगत निर्णयसहित सेनालाई हेटौँडा कपडा उद्योग हस्तान्तरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, हस्तान्तरणपछि पुराना मेसिनरी प्लान्टको प्रतिस्थापन र नयाँ मेसिनरी प्लान्टको छनोट तथा खरिद व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न, कच्चा पदार्थ, स्पेयर पार्टस् तथा एसेसरिजहरू खरिद व्यवस्थापन, मेसिनरी प्लान्ट जडान र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजना छ । 

यसबाहेक कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा वेभिङ (बुन्ने) मेसिनहरू थप गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी व्यावसायिक उद्योग विस्तार गर्ने र कच्चा पदार्थ (धागो) उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन बुटवल धागो उद्योगलाई पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ । सेनालाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले पहल गरेका छन् । 

सेनाले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मै उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरणको नीतिगत निर्णय भए अगाडिको काम सहज हुने बताएको छ । यो अवधिमा स्वामित्व पाए आगामी आव ०८१/८२ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत गरी उद्योगलाई चाहिने मेसिनरी प्लान्टहरूसमेत जडान गर्ने र परीक्षण उत्पादन थाल्ने सेनाको प्रस्ताव छ । लगत्तै आव ०८२/८३ देखि भने सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई चाहिने वार्षिक अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गरी बजारमा उपलब्धसमेत गराउने सेनाको कार्ययोजनामा छ । 

सरकारको चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति–कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि गत जेठमा सेनाका उपरथी भोलानाथ बुढाथोकीसहितको टोलीले हेटौँडा कपडा उद्योगको अवस्था, भौतिक संरचना, यथास्थितिमा सञ्चालन हुन सक्ने/नसक्नेबारेमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

त्यसपछि सेनाले गत १७ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सरकारी उच्च अधिकारीसमक्ष ब्रिफिङ गरिएको थियो । सो ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितका उच्च अधिकारी सेनालाई नै कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निष्कर्षमा छन् । ‘आगामी आव ०८१/८२ को नीति कार्यक्रम अब चाँडै संसद्मा पेस हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममै सेनालाई कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने विषय राखेर विस्तृत छलफलमा लग्ने योजनामा छांँ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

हेटौँडा कपडा उद्योगको अवस्थाबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत हालै अलग्गै एक अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनमा उद्योगको भवन र जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिइएको उल्लेख छ ।

उद्योग लामो समयदेखि बन्द भएकाले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले त्यहाँ रहेका भवनमध्ये आठवटा निजी उद्योगलाई भाडामा दिएको छ । ती उद्योगले भवन प्रयोग गरी विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, दुई सय ४३ रोपनी जग्गा निजी क्षेत्रका १५ उद्योगलाई भाडामा दिइएको छ । ती जग्गामा निजी कम्पनीले संरचना भएर औद्योगिक उत्पादन गरिरहेका छन् । 

यद्यपि, कपडा उद्योगको नाममा थप भवन र जग्गा रहेकाले तत्काल काम गर्न भने समस्या नहुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी भूषणकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘सरकारले निर्णय गरेर कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने हो भने भवन र जग्गाको समस्या हुँदैन,’ उनले भने । लिमिटेडका अनुसार केही भवन र सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अझै बाँकी छ । सोही संरचना र जग्गामा कपडा उत्पादन सुरु गर्न सकिने उपाध्यायले बताए । उत्पादन वृद्धि भएर थप भवन र जग्गा चाहिने हुँदा निजी क्षेत्रका उद्योगलाई करार नवीकरण नगरी बिदा गर्न सकिने लिमिटेडले जनाएको छ ।

उद्योग सञ्चालनमा कहाँ छन् कठिनाइ ? 
उद्योग सञ्चालनका लागि सेनाले सैनिक ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा केही संशोधन हुनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । सैनिक ऐनमा कल्याणकारी कोषको लगानी प्रवर्द्धक हुन नपाउने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सम्बोधन गर्न कपडा उद्योगलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव छ । 

यस्तो सुझाव भने सेनाको कार्य प्रकृति सुहाउँदो नभएको कर्पोरेट कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् । ‘सेनाले कुनै उद्योगमा सेयर लगानी गर्न पाउँछ । तर, त्यसको प्रवर्द्धक बस्न मिल्दैन । यसको अर्थ नयाँ कम्पनी खोलेर उद्योग चलाउँछु भन्न पाइएन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ मा एउटा सार्वजनिक निकायको उत्पादन अर्को सार्वजनिक निकायले टेन्डरविनै सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । यस खण्डमा सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी रहेको उद्योगको उत्पादन पनि सार्वजनिक निकायले सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।

दुई सय जनशक्ति प्रयोग हुने 
विगतमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव कार्यकारी अध्यक्ष रहने गरी सातदेखि ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिको व्यवस्था थियो । यसमा एकजना कार्यकारी निर्देशक रहन्थे । तर, सेनाले उद्योग चलाउने भए ‘सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी तथा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने’ कार्ययोजना पेस गरिएको छ । 

सञ्चालक समितिको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे प्रस्ट व्याख्या गरिएको छैन । तर, व्यवस्थापकीय टिम भने सेनाको अधीनमा हुने गरी एकजना महाप्रबन्धक र एकजना उपमहाप्रबन्धक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, उत्पादन, गुणस्तर, मर्मत, स्टोर, लेखा, मानव संसाधन, बिक्री तथा बजारीकरण र सुरक्षा गरी आठवटा विभागमा प्रबन्धक राख्ने प्रस्ताव छ । यी सबै विभागमा गरेर कुल दुई सय जनशक्तिबाट उद्योग सञ्चालन हुने सेनाको प्रस्ताव छ ।

पहिलो वर्ष एक अर्ब ९३ करोड लगानी गर्ने
उद्योगलाई चाहिने सबै नयाँ मेसिनरी प्लान्ट र एसेसरिजका लागि करिब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सेनाको प्रस्ताव छ । सबै मेसिनरी उपकरण उच्च प्रविधिका हुनेछन् । नयाँ भवन निर्माण तथा केही पुराना भवनको मर्मत–सम्भारका लागि थप ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ । यसअन्तर्गत भवन, वरिपरिको पर्खाल र पानीको पाइपलाइनका लािग २५ करोड, प्लम्बिङ तथा अन्य पाइपलाइनका लागि पाँच करोड, इलेक्ट्रिफिकेसनका लागि ३.५ करोड र अन्य मसलन्दका लागि १.५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने सेनाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, उद्योग स्थापनाका लागि सवारीसाधन, फर्निचर, फायर हाइड्रेन्ट, कार्यालय सामग्रीलगायतमा १० करोड गरी सुरुवाती पुँजी एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । त्यसपछि कच्चा पदार्थ खरिदमा ५८ करोड, जनशक्तिको तलब, भत्तामा १३ करोड र अन्य उत्पादनसम्बन्धी खर्चमा सात करोड गरेर वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव छ ।

यसरी अनुमानित कुल एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानी भएपछि कपडा उत्पादनका लागि उद्योग तयार हुने सेनाको प्रारम्भिक अध्ययन छ ।

२४सै घण्टा उद्योग चलाएर वार्षिक ८० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने

सेनाले मेसिनरी र जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरेर सुरुमा आठ–आठ घण्टाका दरले दुई सिफ्टमा काम गरी वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि कपडा बुन्ने शाखालाई मात्रै दुई सिफ्ट र अन्यलाई एक सिफ्ट मात्रै सञ्चालन गरिनेछ । तर, बजार माग बढेको खण्डमा तीन सिफ्ट (२४ घण्टा) उद्योग चलाएर वार्षिक ८० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने प्रस्ताव छ ।

वार्षिक ८० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न पनि ‘कपडा बुन्ने शाखा’मा मात्रै केही जनशक्ति र मेसिनरी थप गर्नुपर्ने, तर अन्य शाखामा मेसिनरी र जनशक्ति थप नगर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘व्यावसायिक रूपमा उद्योग विस्तार गर्दै वार्षिक ८० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न रङ लगाउने र फिनिसिङ गर्ने शाखामा मेसिनरी थप नगरी तीन सिफ्ट सञ्चालन गर्ने र कपडा बुन्ने शाखामा मात्रै केही मेसिन र जनशक्ति थप गरी तीन सिफ्ट सञ्चालन गर्दा लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ,’ सेनाको प्रस्तावमा छ । उद्योगबाट ६० इन्च ठूलो चौडाइसम्मको चुस्ता कपडा, सर्ट, पाइन्ट, डाँग्री, कोट, तन्ना, सिरानीको खोल, एप्रोन, दौरा–सुरुवाल, पर्दालगायत उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । कटन, पोलिस्टर, भिस्कस, भिस्कस नाइलन, पोली–भिस्कस र पोलिकटनका कपडा उत्पादन हुने सेनाको भनाइ छ ।

सेनाले ९८ सेट मेसिनबाटै उद्योग चलाउने
पुरानो उद्योगमा करिब पाँच सय सेट मेसिनरी भए पनि सेनाले आधुनिक ९८ सेट मेसिनरी र एसेसरिजको मात्र प्रयोग प्रयोग गर्ने जनाएको छ । उसको प्रस्तावमा कपडा बुन्नका लागि सबैभन्दा धेरै ६७ सेट मेसिन प्रयोग हुनेछ । रङ प्रयोग गर्न १३ सेट, छपाइका लागि तीन सेट, उच्च गणस्तरीय बनाउनका लागि सात सेट, मेकानिकल इलेक्ट्रिक शाखाका लागि एक सेट र फिनिसिङका लागि सात सेट मेसिनको प्रयोग हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यी मेसिन आठ–आठ घण्टाको दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरी कपडा उत्पादन हुनेछ ।

कपडा कहाँ खपत हुन्छ ?
सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी र सशस्त्र)को वार्षिक माग २६ लाख मिटर कपडा छ । त्यसैले, सुरुवातमा वार्षिक २६ लाख मिटर उत्पादन गर्न सकिने सेनाको अनुमान छ । निजामती तथा संस्थानका कर्मचारी र सरकारी डाक्टर एवं नर्सले लगाउने एप्रोनलाई हेटौँडा कपडा उद्योगको उत्पादन अनिवार्य गरियो भने वार्षिक माग ८० लाख मिटर खपत हुने सेनाको प्रतिवेदनमा छ । उद्योगले सो क्षमतामा पनि उत्पादन गर्न सक्ने सेनाको भनाइ छ ।