नगदरहित अर्थतन्त्र र आर्थिक सशक्तीकरण

मध्यअमेरिकी देश एल साल्भाडोरले सेप्टेम्बर २०२१ मा भुक्तानी उद्देश्यका लागि बिटक्वाइन डिजिटल मुद्रालाई आधिकारिक रूपमा अनुमति दियो । यसले भौतिक नगदको अन्त्य गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत देशलाई शतप्रतिशत नगदरहित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने पहललाई प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यस्तै, सन् २०२४ भित्र पूर्ण रूपमा नगदरहित अर्थतन्त्र कायम राख्ने दिशामा अघि बढिरहेको स्विडेनले ९८ प्रतिशत नगदरहित कारोबार सफलतापूर्वक व्यवस्थित गरेको छ । दुबईमा ९० प्रतिशत मानिससँग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, शतप्रतिशत बैंक खाता र डिजिटल भुक्तानी छ । नर्वेमा सबैको बैंक खाता छ । चीन आगामी दुई–तीन वर्षभित्र पूर्ण रूपमा नगदरहित अर्थतन्त्रको बाटोमा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ मा ५०० र १००० का नोट विमुद्रीकरण गरे । यी घटनालाई हेर्दा विश्व अहिले नगदविहीन अर्थतन्त्रको अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । 

भौतिक नगदको विकल्पबारे बहस सुरु भइसकेको छ । यसको प्रत्यक्ष असरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले कारोबारका लागि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने व्यक्तिको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा अत्यधिक बढेको देखाएको छ । यसले मानिसलाई नगदभन्दा पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ ।

नगदरहित अर्थतन्त्रको परिचय :  भौतिक नगदविनै डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी, लगानी र निक्षेप पूर्णतया गरिने अर्थतन्त्रलाई नगदरहित अर्थतन्त्र भनिन्छ । डेबिट–क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वालेट र डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्मसहित वित्तीय लेनदेनका लागि सबै प्रकारका इलेक्ट्रोनिक विधि नगदरहित अर्थव्यवस्थाअन्तर्गत सूचीबद्ध उपकरण छन् । डिजिटल भुक्तानी प्रयोगकर्ता वृद्धिका भएपछि नगदरहित अर्थतन्त्रको अवधारणा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । 

क्रेडिट कार्डको परिचय नगदरहित अर्थतन्त्रको दिशामा महत्वपूर्ण कदम थियो । इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास र सन् १९६० को दशकमा एटिएम आएपछि नगदविहीन अर्थतन्त्रको दृष्टिलाई अगाडि बढायो । इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोग, अनलाइन बैंकिङ र इ–कमर्सको विस्तारले नगदरहित अर्थतन्त्रलाई दिन–प्रतिदिन सरल र सम्भव बनाउँदै लगेको छ । 

डिजिटल भुक्तानी प्रविधिको विकाससँगै धेरै देशले नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । नेपालमा पनि यो असम्भव देखिँदैन । कारण, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको सहज पहुँचले डिजिटल प्रणालीको विकासमा योगदान पुर्‍याएको छ । सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्म र प्रविधिलाई पनि प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरेको छ । तर, त्यस्ता प्रयास अपर्याप्त र योजनाविहीन छन् । सुविधा र भुक्तानीको सरलता, विश्वसनीयता विश्वसनीय कारक हुन सक्छ । 

नगदरहित अर्थतन्त्र प्रयोग गरी नेपालले आर्थिक विकासमा धेरै फाइदा लिन सक्छ । नोट छपाइ, नगद प्रशोधन, मुद्रण, ढुवानी र सुरक्षाको ठूलो लागतसमेत घटाउन सक्छ ।

यस्तो अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्न हामीसँग अर्को चुनौती भनेको डिजिटल चेतना र आवश्यक पूर्वाधारको अभाव हो । यदि यसको समाधानको उपाय खोज्न सक्ने हो भने नेपाललाई शतप्रतिशत नगदरहित बनाउन सक्छौँ । यसको पछाडि धेरै फाइदा पनि छन् । डिजिटल भुक्तानी इ–कमर्स र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा शक्तिशाली माध्यम बनेको छ ।

आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नगदरहित अर्थतन्त्र आवश्यक :  नगदरहित अर्थतन्त्र प्रयोग गरी नेपालले आर्थिक विकासमा धेरै फाइदा लिन सक्छ । नोट छपाइ, नगद प्रशोधन मुद्रण, ढुवानी र सुरक्षाको ठूलो लागत घटाउन सक्छ । नगदरहित प्रणालीले बैंकिङ र वित्तीय सेवामा पहुँच नभएका र बाहिर रहेका व्यक्तिलाई समावेश गरी बचत, लगानी र बजार चक्रलाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सक्छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज गरेर पारदर्शिता र जवाफदेहितामा उल्लेख्य वृद्धि पनि गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार र घुसखोरीले समग्र शासन प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाएका वेला नगदरहित अर्थतन्त्रको अभ्यासले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सक्छ । किनभने यसले सबै वित्तीय लेनदेनको रेकर्ड राख्छ । कर राजस्व संकलन निक्षेपमा नगद कारोबार नहुँदा चुहावट कम हुन्छ र बढी कर राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रले पैसाको अवैध व्यापारलाई रोक्न र नेपालजस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई सरकारको नियन्त्रणमा समेत ल्याउन सक्छ । नगद लेनदेनमा आवश्यक कोषको अभाव वा सानो मात्रामा खरिद गर्न नगद र लामो कारोबार समयका कारणले समय लाग्न सक्छ । अर्कोतर्फ, संस्थागत लेनदेनमा, नगद व्यवस्थापन र गणनाले समस्याहरू सिर्जना गर्दछ र भुक्तानी प्रणालीलाई जटिल बनाउँछ । यसको विपरीत, कागजविहीन आर्थिक प्रणाली छिटो र अधिक कुशल हुनेछ, उद्यमशीलताको लागि क्षमता बढ्नेछ । 

यस्तो अर्थतन्त्रमा आर्थिक नीति अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सकिन्छ । यसले तुरुन्तै अनुदान वितरण गर्न, मुद्रास्फीति व्यवस्थापन गर्न र कर उठाउन सक्छ । सरकारको भुक्तानी प्रणालीमा रहेका ७० प्रतिशत समस्या नगदरहित कारोबारबाट सजिलै समाधान हुन सक्छन् । 

नगदरहित अर्थतन्त्रमा उपयुक्त, लचिलो र यथार्थपरक मौद्रिक नीति सजिलै सेट गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले पूर्ण डिजिटल कारोबारबाट प्राप्त आर्थिक परिसूचकको सही तथ्यांकका आधारमा मौद्रिक नीति तय गरेमा नीति कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या हुने देखिँदैन । कागजविहीन कारोबारले राष्ट्र बैंकलाई नोट व्यवस्थापन गर्न सजिलो बनाउँछ र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा नपरेका बाँकी जनतालाई सजिलैसँग प्रणालीमा जोडिन मद्दत पनि गर्छ । यस्तो अभ्यासले अनुसन्धान, नवीनता र रचनात्मकता बढाएर नयाँ वित्तीय सेवा, उत्पादन, व्यापार मोडेल र उद्यमशीलता उपाय सिर्जना गर्न सक्षम बनाउँछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तमा जटिल भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाउन र व्यापार प्रवद्र्धधन पनि गर्न सक्छ । 

नगदविहीन प्रणालीले काम जारी राख्न सक्छ । तर, कागजी नोटहरू प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाका कारण हराउन वा नष्ट हुन सक्छ र लेनदेन गर्न सकिँदैन । महामारी, युद्ध र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा पनि नगदरहित आर्थिक प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

नगदरहित अर्थतन्त्रको विश्लेषण
शक्ति : अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा न्यूनीकरण : अनौपचारिक क्षेत्रमा नगदको माध्यमबाट हुने अदृश्य कारोबारलाई रोकेर कर राजस्वमा वृद्धि गरी स्थिर अर्थतन्त्र सिर्जना गरी वित्तीय प्रणालीलाई डिजिटलाइज गरी औपचारिक बनाउन सकिन्छ ।

बृहत्तर पारदर्शिता :  यस प्रणालीले प्रत्येक लेनदेनलाई रेकर्ड गर्ने भएकाले यसले भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिलाई कम गर्छ र पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढावा दिन्छ ।

व्यापार दक्षतामा वृद्धि :  डिजिटल भुक्तानीहरू प्रायः परम्परागत नगद लेनदेनहरूभन्दा छिटो, सरल र अधिक सुविधाजनक हुन्छन् र यसले आर्थिक वृद्धि र उत्पादकता बढाउन सक्छ ।

लागत घटाउन सकिन्छ :  भौतिक मुद्राको मुद्रण, ढुवानी, स्थापना र सुरक्षाजस्ता ठूला खर्चलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सकिन्छ र लागत घटाउन सकिन्छ ।

कमजोरी :  डिजिटल प्रविधि सिक्न र प्रणाली सेटअप गर्न समय खपत र गाह्रो पर्न सक्छ ।
धोखाधडी र साइबर आक्रमणको जोखिम : प्रविधिको उपलब्धता र ज्ञानविना प्रयोग गर्न सकिँदैन ।

अवसर : वित्तीय पहुँच : नगदरहित प्रणालीले बैंक तथा वित्तीय संस्था आदिमा सबैको पहुँच बढाउँछ ।
– कर राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
–  आर्थिक र व्यावसायिक प्रवद्र्धनमा सहजता ।
– कम्प्युटरीकृत भुक्तानी प्रणाली र यसमा एकरूपता ।
चुनौती
– डिजिटल पूर्वाधारको विकास नभएका ठाउँका जनता यस प्रणालीबाट वञ्चित हुनेछन् ।
–     गोपनीयता र डेटा सुरक्षा चिन्ताको कारणले डिजिटल भुक्तानी गर्न अनिच्छुक हुन सक्छ ।
–     नगदरहित अर्थतन्त्रको डिजिटल भुक्तानी चुनौतीपूर्ण छ, जहाँ धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक जमघटमा भौतिक नगद अपरिहार्य छ ।
अन्तमा, नगदविहीन अर्थतन्त्रतर्फ नेपाल अघि 
बढ्दा धेरै फाइदा भए पनि यसमा धेरै चुनौती पनि छन् । योजना, प्रविधिमा वित्तीय लगानी, साइबर सुरक्षा उपाय र अन्य कमजोरी र चुनौतीजस्ता समस्यालाई सम्बोधन नगरी नगदरहित अर्थतन्त्रको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन । तसर्थ, डिजिटल वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने मानिसको क्षमता सुनिश्चित गर्न शिक्षा र तालिम दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
(थापा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)