नेपाल प्रहरीको ३१औँ महानिरीक्षकमा दीपक थापा

सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी)मा दीपक थापालाई नियुक्त गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का प्रमुख एआइजी थापालाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठनको ३१औँ आइजिपीका रूपमा नियुक्त गरेको हो । 

संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा नआए थापा आगामी १८ भदौसम्म संगठन प्रमुख रहनेछन् । ऐन कार्यान्वयनमा आए थप ६ महिना अर्थात् आगामी १८ फागुनसम्म उनको कार्यकाल लम्बिनेछ । प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ लाई प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा दर्ता संघीय प्रहरी ऐन, २०८० अनुसार आइजिपीको कार्यावधि स्वतः ६ महिना थप हुने व्यवस्था छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल प्रहरीको ३१औँ आइजिपीमा दीपक थापालाई नियुक्त गरिएको बताए । सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा दीपक थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।’ 

थापालाई सरकारले प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा ४१ अनुसार आइजिपीमा नियुक्त गरेको हो । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’

थापासँग प्रतिस्पर्धामा एआइजीद्वय सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ थिए । भक्तपुर सिपाडोलका थापा प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि गणित विषयका शिक्षक थिए । उनले ०४८ मा शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा निमावि शिक्षकका रूपमा नामसमेत निकालेका थिए । १० मंसिर ०५० मा नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षकको दरखास्त आह्वान गरेको थियो । त्यहीवेला उनले अधिकृत क्याडेटका लागि फाराम भरेका थिए । पढाइमा अब्बल उनले आइए र बिएमा भक्तपुर क्याम्पस टप गरेका थिए । 

८ भदौ ०६३ मा डिएसपीमा बढुवा भएका थापाले प्रहरी वृत्त महाराजगन्ज, खोटाङ, रुकुम, मोरङ, मकवानपुर, चितवन, सुनसरीको कमान्ड सम्हालिसकेका छन् । ८ साउन ०७२ मा एसपीमा बढुवा भएका उनी ६ फागुन ०७५ मा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । यस क्रममा उनले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको कमान्ड सम्हालेका थिए । उनी १७ असार ०७९ मा डिआइजीमा बढुवा भएका थिए भने एआइजीमा ६ चैत ०७९ मा बढुवा भएका थिए । 

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाश पाएपछि थापा महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका हुन् । कुँवरसहित नौ उच्च प्रहरी अधिकारीले सोमबारदेखि अवकाश पाएका छन् । 

ओली गृहमन्त्री हुँदा भर्ना, प्रधानमन्त्री हुँदा आइजिपी नियुक्त 
नवनियुक्त आइजिपी थापा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली गृहमन्त्री भएको समयमा साढे २९ वर्षअघि प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदबाट प्रहरीमा भर्ना भएका थिए । अहिले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी प्रहरीको सर्वाेच्च पदमा पुगेका छन् । 

त्यसवेला इन्स्पेक्टर भर्नामा सयजनाको नाम प्रकाशन भएकोमा सुरुमा वरीयताका आधारमा ५ चैत ०५१ मा ५२ जनालाई मात्र नियुक्ति दिइएको थियो । बाँकी आठजनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखियो । 

त्यस्तै, ५ चैतमा भर्ना भएकामध्ये एक हुन् सोमबारदेखि अवकाशमा गएका ३०औँ महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर । वैकल्पिक सूचीमा परेका आठमध्ये एक हुन् सोमबार प्रहरीको ३१औँ महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका दीपक थापा । थापा पनि कुँवरसँगै चैतमै भर्ना भएको भए सायद उनीसँगै सोमबार अवकाशमा जान्थे । वैकल्पिक सूचीमा परेर पाँच महिनापछि भर्ना हुँदा उनलाई अहिले प्रहरीको सर्वाेच्च पदमा पुग्ने अवसर जुरेको छ । 

हाल प्रधानमन्त्री रहेका ओलीकै गृहमन्त्रीकालमा थापालगायत आठजनाले १९ भदौ ०५२ मा नियुक्ति पाएका थिए । त्यसको एक सातापछि नै मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । साढे २९ वर्षपछि अहिले उनै ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला थापा महानिरीक्षक नियुक्त भएका छन् । 

थापाको करिअरमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ 
प्रहरीमा आउनुअघि थापा स्थायी शिक्षक थिए । प्रहरी निरीक्षकमा नाम निस्किएपछि उनले शिक्षकबाट राजीनामा दिए । तर, लामो समयसम्म पनि नियुक्ति नपाएपछि उनी फेरि शिक्षण पेसामै फर्किएका थिए । नौ महिनापछि इन्स्पेक्टरको नियुक्ति पाए ।

भर्नादेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको उनको यात्रा उतारचढावपूर्ण छ । ०६३ भदौमा डिएसपी भएका उनी एसपी बढुवामा छुटेका थिए । ०७१ मा भएको एसपी बढुवामा उनको ब्याचका धेरैजसो पर्दा थापा छुटेपछि उनको प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने सपना लगभग असम्भवजस्तै भइसकेको थियो । तर, चार महिनापछि उनी एसपीमा बढुवा भए । एसपीबाट एसएसपी बढुवामा छलाङ मारे । कतिसम्म भने उनकै लागि सरकारले प्रहरी नियमावली नै संशोधन गर्‍यो । त्यसवेला एसएसपीमा बढुवा हुन पदावधि चार वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान थियो । प्रहरीमा एसएसपीमा १५ पद रिक्त थिए । उनका लागि अनुकूल माहोल थियो, तर प्रहरी नियमावलीको मापदण्डअनुसार उनको पदावधि करिब पाँच महिना पुगेको थिएन । उनकै लागि त्यतिवेला सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी चार वर्षको प्रावधानलाई तीन वर्षमा झार्‍यो । वरीयतामा अरूलाई पछि पार्दै उनी एसएसपी भए । यो नै उनको करिअरको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो ।

थापा ०७९ असारमा डिआइजी तथा ०७९ चैतमा एआइजीमा बढुवा भएका थिए । एआइजीमा बढुवा भएको ठिक दुई वर्षपछि उनी आइजिपी बन्न सफल भएका छन् । करिब साढे पाँच महिना उनले प्रहरीको कमान्ड गर्नेछन् । 

थापालाई नजिकबाट चिनेकाहरू उनी सत्ताका प्रिय प्रहरी भएको टिप्पणी गर्छन् । सबै दलका शीर्ष नेतासँग उनले सुमधुर सम्बन्ध राखे । ‘उहाँ कसैलाई चिढ्याउन नचाहने प्रवृत्तिको हुनुहुन्छ, जोखिम लिने कार्यशैली छैन,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा त्यो कार्यशैली फेरिएन भने संगठनलाई चर्काे पर्न सक्छ ।’ 

थापाले संगठनमा धेरै सुधारको अपेक्षा प्रहरी अधिकारीले गरेका छैनन् । किनकि उनमा राजनीतिक दबाब झेल्ने स्वभाव छैन । तर, समन्वयमा अब्बल क्षमता भएकाले उनले प्रहरीको स्रोत–साधन बढाउन भने पहल गर्न सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

थापा भन्छन्– प्रहरीलाई प्रहरीजस्तो बनाउँछु 
नवनियुक्त आइजिपी थापाले प्रहरीलाई प्रहरीजस्तो बनाउने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन् । ‘प्रहरीमा धेरै समस्या छन्, ‘कोअर्डिनेटिभ अप्रोच’मा अगाडि बढ्नुपर्नेछ, हालको प्रहरी कार्ययोजनालाई रिभ्यु गरेर राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘हुन त मेरो कार्यकाल छोटो छ, तर प्रहरीलाई कसरी साँच्चिकै प्रहरीजस्तो बनाउन सकिन्छ, त्यसमा हामी सामूहिक रूपमा अघि बढ्नेछौँ ।’ 

प्रहरीमा स्रोत–साधनका समस्या धेरै रहेकाले त्यसमा आफूले विशेष पहल गर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रहरीलाई सुपरभाइजर तहमा रहेका अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाएर पुलिसिङ चुस्त बनाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक शुद्धीकरण मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ ।’ 

प्रहरीको तल्लो तहले पनि आफूसँग धेरै अपेक्षा गरेकाले त्यो विषयमा ध्यान दिने थापा बताउँछन् । ‘तल्लो तहका प्रहरीलाई गाँस, वास, कपासकै मुख्य समस्या छ, ब्यारेकमा सुविधा थप्नेदेखि रासनमा समेत सुधारका लागि पहल गर्नेछु,’ उनले भने । पछिल्लो समय चुनौती बनेको डिजिटल अपराध नियन्त्रण पनि आफ्नो कार्यकालको प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ ।