मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कोशी सरकारले सुरु गर्‍यो पहिचानवादीसँग संवाद

कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता सुरु गरेको छ । प्रदेशको नाम खारेजीसहित पहिचानका आधारमा नामांकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिसँग संवादबाट समस्या समाधान खोज्न सुरु गरिएको हो । 

सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र पहिचानवादीले बनाएको वार्ता टोलीबीच बिहीबारबाट वार्ता सुरु भएको छ । प्रारम्भिक वार्ता सकारात्मक रहेको दुवै पक्षले जनाएका छन् । १७ फागुन ०७९ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेयता पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलित छन् ।

पहिचानवादीको आन्दोलन नरोकिएपछि कोशी सरकारले केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जवेगू संयोजकत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव रहने गरी वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

संयुक्त संघर्ष समितिले पनि ११ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ । ‘पहिलो दिनको वार्तामा परिचय भएको छ । उहाँहरूले एकसूत्रीय प्रदेशको नाम फेर्ने माग राख्नुभयो । अब शुक्रबार बिहान ८ बजे अर्को बैठक बस्छ,’ सरकारी वार्ता समितिका सदस्यसचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले भने ।

प्रदेशको नाम खारेज गरेर पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने माग राखेको वार्ता टोलीका सदस्य तथा किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर आङबुुहाङले जानकारी दिए । यसपटक निष्कर्ष निस्कने सम्भावना छ ।