समाचार डिजिटल संस्करण

‘मुख्यमन्त्रीहरूको भरोसा टुट्न दिन्नँ, संघीयता कार्यान्वयन गर्छु’

मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने– 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनुका नाताले आफू संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । 

०७६ मा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि गत असारमा आफूले नै पहिलो बैठक राखेको चर्चा गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको बताए । 

‘चार वर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो । मैले ६ महिनामा दुईवटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले मप्रति भरोसा गर्नुभएको छ, यही शक्तिका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्छु,’ उनले भने । 

संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको भन्दै उनले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु । मलाई सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको आशा र भरोसा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा यो मेरो शक्ति हो,’ उनले भने, ‘मैले पनि सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए । ‘संघीय ऐनहरू निर्माण नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि संघीयताविरोधीलाई राम्रो जवाफ हुनेछ,’ उनले भने । 

तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले योजना पूरा नगर्ने, नयाँनयाँ योजना ल्याउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

‘असन्तुलित विकास र ढिलासुस्तीले राज्यको दायित्व बढेको छ । यस परिस्थिति यसपटक अन्त्य हुन्छ । बजेट निर्माणमा रहेका बेथिति अन्त्य गरिन्छ,’ उनले भने । 

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको अग्रसरताले यससम्बन्धी अन्योल हटेको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ । निजामती ऐन टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मैले नै पहल गरिरहेको छु । यही संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्छौँ,’ उनले भने । 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता र चासोका साथ काम गरिरहनुभएको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई छिटो काम गर्न निरन्तर प्रेरित गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । केही दिनमा समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउँछौँ ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूलाई उत्साह पैदा गरेको बताए । संघीय कानुन निर्माणका निम्ति मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले चालू संसद् अधिवेशनमा अधिकांश संघीय ऐनहरू पारित हुने विश्वास दिलाए ।