समाचार डिजिटल संस्करण

‘वैवाहिक समानताका लागि कानुन आवश्यक’

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताका लागि अझै कानुनी संघर्ष गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा अस्थायी अभिलेख राखेर विवाह दर्ता भइरहे पनि कानुनी रूपमा नै समावेश हुन नसकेको काठमाडौंमा मितिनी नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताएका हुन्।

मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले विवाहमा जात, परिवेश, धर्म, भूगोलजस्तै लैंगिकताले पनि असर पार्ने बताउँदै समलिंगी सम्बन्धलाई परिवार, समाज र राज्यले स्वीकार नगर्दा समुदायका कतिपय जोडीले आत्महत्याको बाटो रोजेको बताइन् । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको मुद्दा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको विषय भएको र मानव अधिकारको विषयसँग जोडिए पनि हालसम्म समुदायले वैवाहिक समानताका लागि कानुनी रूपमा अझै संघर्ष गर्दै आउनुपरेकाले समुदायको मानव अधिकारको हनन भएको उनको भनाइ छ।

समुदायले अंश र वंशको आधारमा धेरै दुःख पाएको बताउँदै उनले समाजलाई सिकाइ होस् भन्ने सन्देशका लागि वैवाहिक समानताको अधिकार प्राप्त गर्ने अभियानमा निरन्तर बढेकोसमेत जनाइन्।

मितिनी नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत निलम ढुंगानाले वैवाहिक समानताको विषयमा अभिमुखीकरण र बृहत् छलफल गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन्।

कार्यक्रममा मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको अवस्था, आवश्यकता, वर्तमान कानुनी व्यवस्था, समुदायका जोडीले भोग्नुपरेको चुनौतीहरू, वैवाहिक समानताका लागि भएका प्रयासहरू र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने महत्वपूर्ण कदमलगायतको विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन्।

वैवाहिक समानता नहुँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीको सम्बन्ध स्थिर नहुने, सम्पत्तिमा दम्पतीको अधिकार नहुने, आत्मीय सम्बन्धमा हिंसा हुने उनले उल्लेख गरिन्। 

कार्यक्रममा ‘म्यारिज इक्वालिटी फर एलजिबिटिक्यू कम्युनिटी’ नामक वैवाहिक समानतासम्बन्धी वेबसाइट उद्घाटन गरिएको थियो भने विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरूबाट वैवाहिक समानताका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन अनुमोदन पत्रमाथि पनि छलफल भएको थियो।