रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले सदरमुकाम मन्थलीमा आइतबारदेखि लागू हुने गरी दुई महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेकी छिन्।
जिल्ला सुरक्षा समिति रामेछापको सिफारिसमा स्थानीय प्रशासन ऐन (संशोधनसहित), २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३.क) बमोजिम माघ १४ गतेदेखि दुई महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रजिअ निरौलाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
मन्थली बजारस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै कृषि विकास बैंक जाने सडक र त्यसको ५० मिटर वरपरको क्षेत्रमा दुई महिनासम्मका लागि कुनै पनि प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ।
पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता कार्यक्रम गर्दा विभिन्न समूहबीच आपसी झैझगडा, मुठभेड एवं भिडन्त भई शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
तर, सदरमुकाम मन्थलीमा पछिल्लो समय कुनै पनि विरोधका कार्यक्रमहरू भएका छैनन्। प्रशासनले हचुवाको भरमा निषेधाज्ञा जारी गरेको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
प्रजिअले निकालेको निषेधाज्ञापछि नेकपा एमालेका नेता रमेश बस्नेतले जिल्ला प्रशासनले लोकतन्त्रको उपहास गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका छन्। चार दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा पाँच दिनसम्म अनशन बसेर हिँडेकी रामेछाप नगरपालिका– १ की बिनु यादवले पुनः अनशन बस्न सक्ने अनुमानको भरमा प्रजिअ निरौलाले निषेधाज्ञा जारी गरेको हुन सक्ने नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरेले बताए।