चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्दै बागमती सरकार

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बसोबास गर्ने सिमान्तकृत जाति चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । 

तयारी स्वरूप बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले चेपाङ जातिको बाहुल्यता रहेको मकवानपुर, चितवन, र धादिङका विभिन्न ६ पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने गरी निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । 

चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, चितवनको राप्ती र कालिका नगरपालिका तथा चितवन कै इच्छाकामना गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि भन्दै ५० लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थान गर्नुका साथै परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरोबीचको पारिस्थितिक प्रणाली सुदृढ पार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै, बैठकले समुदायमा आधारित ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०’ पनि स्वीकृत गरेको छ । यसअघि २२ पुसमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै ‘एक वडा एक कृषि कार्यक्रम’अन्तर्गत पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले विहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक नीति र २०८०, शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । यसैगरी, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई भवन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र हुलाक कार्यालय संघीय सरकारलाई आवश्यक पर्दा छाड्ने गरी उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता एवं मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।