काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार महानगरभित्र रहेका करिब ३० सामुदायिक विद्यालयले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाउने गरेका छन् । ललितपुर महानगरका अनुसार करिब १० सामुदायिक विद्यालयले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन् । भक्तपुरमा करिब सात सामुदायिक विद्यालयले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाउँदै आइरहेको तथ्यांक छ । तर, सटर तथा जग्गा भाडामा लगाउने विद्यालयको यकिन तथ्यांक नगरपालिकाहरूले राखेका छैनन् ।
उपत्यकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले साँघुरा कक्षाकोठा सँगसँगै खेलमैदान अभाव झेलिरहेका छन् । तर, तीमध्ये कतिपय विद्यालय व्यवस्थापनको जोड ठूला कक्षाकोठा र खेलमैदानतिर नभई सटर भाडामा लगाएर आन्तरिक आम्दानी जुटाउनेमा छ । यद्यपि, कतिपय भने आन्तरिक खर्च जुटाउन सटर भाडामा दिन बाध्य हुन्छन् ।
विनासूचना र मापदण्ड सटर भाडामा दिएपछि कतिपय विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने ठाउँसमेत अभाव छ । मुख्य सहरको बीचमा रहेका कतिपय विद्यालयले ठोस कार्यविधि र प्रक्रिया नपुर्याई धमाधम सटर भाडामा लगाउन थालेपछि ती विद्यालयलाई नियमन गर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आइरहेको भेटिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ८७ र ललितपुर महानगरमा ४० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार महानगरभित्र रहेका करिब ३० वटा सामुदायिक विद्यालयले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाउने गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका अनुसार करिब १० वटा सामुदायिक विद्यालयले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन् । भक्तपुरमा करिब सातवटा सामुदायिक विद्यालयले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाउँदै आइरहेको तथ्यांक छ । तर सटर तथा जग्गा भाडामा लगाउने विद्यालयको यकिन तथ्यांक नगरपालिकाहरूले राखेका छैनन् ।
चाबहिलमा रहेको पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय, बल्खुमा रहेको जनविकास मावि, क्षेत्रपाटीमा रहेको जुद्धोदय मावि, भीमसेनथानस्थित परोकार माध्यमिक विद्यालय, डिल्लीबजारमा रहेको विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय, डिल्लीबजारकै पद्मकन्या विद्याश्रम माविलगायतले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाएका छन् ।
ललितपुरको पाटन उच्च माविले १२ वटा सटर भाडामा लगाएको छ । पाटनको मदन स्मारक मावि र सातदोबाटोको महेन्द्र आदर्श माविले जग्गा नै भाडामा लगाएका छन् । महदेन्द्र आदर्शको आफ्नै खेलमैदान तथा पर्याप्त कक्षाकोठा नहुँदानहुँदै सातदोबाटोमा सेल्सवेरी सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा लगाएको छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई पुग्दो खर्च नदिएपछि उनीहरूले आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खोजेको बताए । ‘सरकारले विद्यालयका आवश्यकता पूरा गरिदिएको छैन, त्यसकारण उनीहरूले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरेर विद्यालयको आवश्यकता पूरा गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, सटर भाडामा लगाउँदा पारदर्शिता र मापदण्ड भने चाहिन्छ । केही विद्यालयले सटर भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको पनि सुनिन्छ, अनियमितता रोकेर आन्तरिक आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयले दिएको छ ३६ वटा सटर भाडामा
चाबहिलमा रहेको पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयको सडकपट्टिको भाग जहाँ ३६ वटा सटर बनाएर भाडामा लगाइएको छ । तस्बिर : संजित परियार
चाबहिलमा रहेको पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयले ३६ वटा सटर भाडामा दिएको छ । त्यसबापत विद्यालयले मासिक प्रतिसटर २५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझ्छ । सबै सटरको हिसाब गर्दा वार्षिक ८० लाख रुपैयाँ विद्यालयले आन्तरिक आम्दानी गर्छ । तर, विद्यार्थीले पढ्ने कक्षाकोठा साघुँरा छन् । एउटै कक्षामा ५० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी कोचेर कक्षा सञ्चालन गरिँदै आएको छ भने खेलमैदानसमेत अभाव छ ।
चालू वर्षदेखि विद्यालयले सटर भाडा बढाएर मासिक २८ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । विद्यालयले चारवटा ब्लकमध्ये एउटा ब्लक पूरै भाडामा लगाएको हो । अन्य तीनवटामा एकदेखि १२ कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । तीनवटा मात्रै भवनमा कक्षा सञ्चालन गर्न साँघुरो र कठिन भएको, तर भाडामा दिनु आफूहरूको बाध्यता रहेको प्रधानाध्यापक चन्द्रकान्त पण्डित बताउँछन् ।
‘सटर भाडामा लगाउनु बाध्यता हो, सरकारले अड्कल गरेर पैसा दिन्छ, त्यसले विद्यालयका आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सटर भाडाबाट उठाएको रकमले अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्छौँ, केही शिक्षक–कर्मचारी राखेका छौँ । मसलन्द खर्च र भैपरी आउने खर्च पनि यही रकमले टर्छ, सरकारले दिएको बजेटले तलब मात्रै खान पुग्छ ।’
शिक्षक–कर्मचारीको तलब सुविधाबाहेक गत वर्ष ६१ लाख बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको थियो । यस वर्ष पनि विद्यालयलाई तलब सुविधाबाहेकको ६० लाख रकम सरकारले विनियोजन गरेको छ । विद्यालयले आन्तरिक आम्दानीबाट थप पाँचजना कर्मचारीसमेत राखेको छ । ती शिक्षक पाल्न विद्यालयले एउटा ब्लक नै भाडामा लगाउने गरेको प्रधानाध्यापक पण्डितको भनाइ छ ।
जनविकासको सटरमा बिचौलियाको रजाइँ
बल्खुमा रहेको जनविकास माविले २६ वटा सटर भाडामा लगाएको छ । हाल एउटा सटरको मासिक भाडा २२ हजार रुपैयाँ छ । सबै गरेर मासिक पाँच लाख ७२ हजार भाडा उठ्छ । तर, सरकारी जग्गामा बनेका सटरमा बिचौलियाको रजाइँ छ ।
सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा सटर निर्माण गरेका व्यक्तिले नै सटर भाडामा लगाएर मासिक एक लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्रै विद्यालयलाई तिर्छन् । विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सीताकुमारी ढकालले सटर बनाउँदा जसले लगानी गरेको हो, उसैले भाडामा लिएको बताइन् । ‘यो जग्गा विद्यालयको नाममा छ, तर सटर बनाएका व्यक्तिले भाडामा लिएर चलाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो सम्झौता तोड्न लागेका छौँ ।’
महानगरलाई थाहै नदिई जुद्धोदयले ३० वर्षका लागि लगायो जग्गा भाडामा
काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा रहेको जुद्धोदय माविले ३० वर्षका लागि विद्यालयको जग्गा एक वर्षअघि नै भाडामा लगायो । विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्ने ठाउँ अभाव भइरहेका वेला विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेलले मिलेमतोमा जग्गा भाडामा लगाएका थिए ।
भाडाबापत विद्यालयलले मासिक चार लाख ५० हजार भाडा बुझ्छ । झन्डै दुई रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको विषयमा विद्यालयका अन्य शिक्षक र कर्मचारीले समेत विरोध गर्दै आइरहेका छन् । तर, जुद्धोदय माविका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल भन्छन्, ‘विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी बढाउन जग्गा भाडामा दिएका छौँ । विद्यालय चलाउन ठाउँ पुगेको छ, केही जग्गा भाडामा दिँदा विद्यालयललाई फाइदा पुगेको छ ।’
उता महानगरपालिकाले पनि ठेक्का तोडाउन पहल सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले विद्यालयले नियम मिचेर जग्गा भाडामा लगाएकाले त्यसलाई तोड्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘सरकारी जग्गामा विद्यालयले जग्गा भाडामा लगाउन पाइँदैन । सामुदायिक विद्यालयले आर्थिक समस्या परे महानगरलाई भन्ने हो । जग्गा भाडामा लगाएर पैसा उठाउने होइन,’ उनले भने ।
परोपकारको जग्गा छ, तर विद्यालय भने साँघुरो ठाउँमा
काठमाडौंको भीमसेन स्थानस्थित परोकार माध्यमिक विद्यालयको प्रांगण निकै साँघुरो छ । कक्षा एकदेखि १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा पर्याप्त खेलमैदान नै छैन । पाँच सय विद्यार्थी संख्या रहेको विद्यालयमा कक्षाकोठा पनि साँघुरा छन् ।
तर, विद्यालयको भवन र प्रांगणसँगै पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरिएको छ । यसबाहेक संस्थाले कैयौँ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएर लाखौँ रकम उठाउँछ, तर सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि भौतिक संरचना व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । अनाथ बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई समेत पाल्दै आएको परोपकार संस्थाले विद्यालयलाई निकै साँघुरो ठाउँमा राखेर पार्टी प्यालेस चलाउन जग्गा भाडामा लगाएको छ ।
जग्गा वा सटर भाडामा दिनेलाई कारबाही गर्दै महानगर
काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा वा सटर भाडामा दिनेलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि महानगरले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाउने विद्यालयको तथ्यांक संकलन थालेको छ । जथाभावी रूपमा विद्यालयले सटर वा जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानी गर्न नपाइने भन्दै महानगरले सटर भाडामा दिएका विद्यालयमा अनुगमन गर्न थालेको छ ।
महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले विद्यालयले जग्गा वा सटर निर्माण गरेर भाडामा दिन नपाउने बताए । उनका अनुसार महानगरभित्र ८७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यसमध्ये आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयले सटर वा जग्गा भाडामा लगाएका छन् । महानगरले त्यस्ता विद्यालयको खोजी गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
‘विद्यालयहरूले आफूखुसी सटर भाडामा लगाएका रहेछन्, हामी खोज्दै छौँ, सोमबार दुईवटा विद्यालयको अनुगमन पनि मैले गरिसकेको छु, सटर भाडामा दिनेलाई नियममा ल्याउन मापदण्ड पनि तयार पार्छौँ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयलाई आन्तरिक खर्च टार्न धेरै गाह्रो छ, कतिपयले सटर भाडामा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी सटर भाडामा लगाएर गरेको आम्दानी विद्यालयलले सीधै प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, अब ती सटरबाट उठेको भाडा महानगरको खातामा आउने बनाउँछौँ, जग्गा वा भवन भाडामा दिएको भए सम्झौता रद्द गराउँछौँ ।’
ललितपुर महानगरले एक वर्षअघि भत्काएको थियो मच्छिन्द्र माविको सटर
ललितपुरको लगनखेलमा रहेको नमुना मच्छिन्द्र माविले विद्यालयको वरिपरि टहरा निर्माण गरेर २४ वटा सटर भाडामा लगाएको थियो । सटर भाडाबाट विद्यालयले मासिक झन्डै दुई लाख रकम उठाउँथ्यो । तर, एक वर्षअघि नै महानगरपालिकाले सबै सटर भत्काएको थियो । सँगै रहेको सप्तपाताल पोखरीको जग्गा मिचेरसमेत विद्यालयले टहरा र सटर बनाएर भाडामा दिएपछि महानगरपालिकाले भत्काएको थियो ।
कतिपयलाई बाध्यता
कतिपय विद्यालयलाई सटर भाडामा लगाउनु रहर नभएर बाध्यता हो । उनीहरूले सटर भाडाकै पैसाले विद्यालयको आन्तरिक खर्च (मर्मतसम्भार, कर्मचारी व्यवस्थापन, मसलन्दी सामग्री) पूरा गर्ने गरेका छन् । विद्यालयको एक कुना वा सडकतर्फको भागमा सटर निर्माण गरेर विद्यालयले आम्दानीको स्रोत बनाउने गरिएको पाइन्छ ।
डिल्लीबजारको विजय स्मारक मावि, विद्यालयले ६ सटर भाडामा लगाएको छ
डिल्लीबजारमा रहेको विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयले ६ वटा सटर भाडामा लगाएको छ । कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा झन्डै एक हजार विद्यार्थी छन् । विद्यालयले प्रतिसटर भाडाबापत मासिक १३ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउँछ । आन्तरिक आम्दानीकै खर्चबाट विद्यालयले तीनजना कर्मचारी र एक शिक्षक राखेको छ । अन्य मसलन्दलगायत मर्मतसम्भार खर्च पनि यसबाटै निवार्ह गर्छ ।
विजय स्मारक माविका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्माको भनाइ छ, ‘सरकारले दिएको पैसाले विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । सटर भाडाबाट उठेको रकमबाट सहयोग मिलेको छ ।’
डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या विद्याश्रम मावि, जसले नौ सटर भाडामा लगाएको छ
डिल्लीबजारकै पद्मकन्या विद्याश्रम माविले पनि नौवटा सटर भाडामा लगाएको छ । यसबाट विद्यालयले मासिक दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । छात्राहरूले पढ्ने यस विद्यालयको भवन भने जोखिम अवस्थामा छ । भूकम्पमा चर्किएको भवन अझै पुनर्निर्माण भएको छैन । सटर भाडामा लगाएको पैसाले मसलन्द सामग्री खरिद, कार्यालय सहयोगीलाई तलब सुविधा र अन्य खर्च चलाउँदै आएको छ ।
पद्मकन्या विद्याश्रम माविकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारीले आन्तरिक खर्च चलाउन सटर भाडामा दिएको बताइन् । ‘आन्तरिक खर्च–आम्दानी चलाउन कठिन छ, सरकारले दिएको बजेटले पुग्दैन, सटर भाडाबाट आएको रकमले सहयोग पुगेको छ । सरकारले मसलन्दमा समेत पुग्ने रकम दिँदैन,’ उनले भनिन् ।
भक्तपुर च्यामासिंहमा रहेको बागेश्वरी माविको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत सटर भाडा नै हो । ६ वटा सटर भाडामा लगाएको विद्यालयले मासिक झन्डै डेढ लाख आम्दानी गर्छ । यहाँ पूर्वप्रावि तहमा तीन सय विद्यार्थी छन् । तर, सो तहमा सरकारले दुईजना मात्रै शिक्षक दिएको छ । विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा २० जनाभन्दा बढी शिक्षक राखेर पठनपाठन गराउँदै आएको छ । विद्यालयले आन्तरिक खर्च धान्न विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको छैन भने सटर भाडालगायत आम्दानीबाट खर्च धान्दै आइरहेको छ ।
सरकारले दिएको खर्चले विद्यालयको व्यवस्थापन धान्न नसकेपछि सटर भाडामा लगाउनुपरेको बागेश्वरी माविका कक्षा ११ र १२ का संयोजक ज्ञानसागर प्रजापतिले बताए । ‘सूचना नै निकालेर पारदर्शी तरिकाले सटर भाडामा लगाउँछौँ । त्यसबापतको रकम विद्यालयको आन्तरिक खर्च, मर्मत र केही कार्यालय सहयोगीका लागि खर्च गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेर दिएको पैसाले विद्यालय चलाउन कठिन छ, सटर भाडाले व्यवस्थापन सहज भएको छ ।’ विद्यालयमा बालशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म झन्डै चार हजार विद्यार्थी छन् । चावहिल महाँकालमा रहेको जनकल्याण माविले पनि आन्तरीक कोटाका शिक्षकलाई तलब तथा मसलन्द खर्च जुटाउन सटर भाडामा लगाउन बाध्य भएको जनाएको छ ।
जग्गा वा भवन भाडामा दिएको भए सम्झौता रद्द गराउँछौँ : सीताराम कोइराला, शिक्षा विभाग प्रमुख, काठमाडौं महानगर
विद्यालयहरूले आफूखुसी सटर भाडामा लगाएका रहेछन्, हामी खोज्दै छौँ, हालै दुईवटा विद्यालयको अनुगमन पनि गरिसकेको छु, सटर भाडामा दिनेलाई नियममा ल्याउन मापदण्ड पनि तयार पार्छौँ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयलाई आन्तरिक खर्च टार्न धेरै गाह्रो छ, कतिपयले सटर भाडामा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । यसरी सटर भाडामा लगाएर गरेको आम्दानी विद्यालयले सीधै प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, अब ती सटरबाट उठेको भाडा महानगरको खातामा आउने बनाउँछौँ, जग्गा वा भवन भाडामा दिएको भए सम्झौता रद्द गराउँछौँ ।