- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले गरेको समझदारी आठ महिना बित्न लाग्दासमेत आइओसी र निगमको वार्ताटोली परियोजना अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेनन्
भारतीय लगानीमा पेट्रोलियम क्षेत्रमा तीन ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबीच सम्झौता गर्नका लागि दुवै देशका सरकारले दिएको समयसीमा सकिएको छ ।
भारतको मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म बिछ्याइएको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने, भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म नयाँ पाइपलाइन र भण्डारणगृह भारतीय लगानीमा बनाउने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग १८ भदौमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै देशका सरकार प्रमुखले गरेको उक्त समझदारीलाई आइओसी र निगमले ६ महिनाभित्र सम्झौता गरी निर्माण सुरु गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदीले गरेको समझदारी आठ महिना बित्न लाग्दासमेत आइओसी र निगमको वार्ताटोलीले परियोजना अघि बढाउने विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । दुवै कम्पनीले असार पहिलो साता आ–आफ्नो तर्फबाट वार्ताटोली गठन गरी सोही महिनाको अन्त्यतिर दिल्लीमा पहिलो बैठक बसेका थिए ।
अनुदान पाए बनाउँछौँ, नत्र पर्दैन : गजेन्द्र ठाकुर, प्रवक्ता, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीमा ‘लगानी’ भन्ने शब्द छ । यसको अर्थ भारतले अनुदान लगानीमा परियोजना बनाउने भन्ने हो । तर, भारतीय पक्षले वार्ताका क्रममा ऋण लगानी गर्ने कुरा गरिरहेको छ । हामी यसलाई मान्दैनौँ । अनुदानमा परियोजना अघि बढ्छ भने ठीक छ, नत्र परियोजना हामी बनाउँदैनौँ ।
पहिलो बैठकमा परियोजनाको लागत अनुमान यकिन गर्ने एजेन्डा थियो, तर वार्ता गर्न तोकिएको ६ महिना सकिँदा पनि पहिलो बैठककै एजेन्डा टुंगिएको छैन । त्यस्तै, भारतीय लगानी भने पनि ‘ऋण कि अनुदान’ भन्ने विषयमा समेत दुवै देशका अधिकारीले फरक मत राख्दै आएका छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीपत्रमा परियोजनामा हुने लगानीबारे ‘फन्डेड बाई इन्डियन गभर्मेन्ट अर आइओसी’ (भारतीय सरकार वा आइओसीद्वारा लगानी) भन्ने शब्द राखिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार वार्ताका क्रममा आइओसी अधिकारीले परियोजना बनाउँदा ऋणका रूपमा लगानी गर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
नेपाली पक्षले भने अनुदानबापत तीनवटै परियोजनामा भारतीय लगानी आउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । ‘लगानी भन्ने शब्दमा कुरा मिलेको छैन । भारतीय पक्षले लगानी भनेको ऋणबापत हो भन्ने कुरा गरिरहेका छन् । हामीले अनुदान भनिएको हो, अनुदानमा नै परियोजना बनाउनुपर्छ भनेका छौँ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यही विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।’ पहिलो बैठकमा नै लगानी भन्ने शब्दमा दुवै देशका अधिकारीको फरक बुझाइ भएपछि आयल निगमले उद्योग मन्त्रालयमा यसबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । निगमले हाल निमित्त कार्यकारी निर्देशक रहेका नागेन्द्र साहको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको छ ।
सो टोलीको ब्रिफिङ सुनेपछि उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले अनुदान आए मात्रै परियोजना निर्माण गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले अनुदानबापत लगानी आए परियोजना निर्माण हुने नत्र परियोजना बनाउनुपर्दैन भन्ने निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।
सन् २०२१ मा तयार गरिएको विवरणअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइन चार अर्ब ४८ करोड, सिलगुडी–झापा पाइपलाइन चार अर्ब ३५ करोड र झापा भण्डारणगृहको आठ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसरी भारतले १६ अर्ब ८६ करोड लागतको परियोजना बनाइदिने भने पनि अहिले अनिच्छा देखाइरहेको छ । यसबाहेक चितवनमा एक लाख किलोलिटरभन्दा बढी क्षमताको भण्डारणगृह नौ अर्ब ९० करोड लागत अनुमानमा निर्माण गर्ने योजना छ । यी सबै लागत अनुमानमा अहिले कम्तीमा १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने आइओसी अधिकारीले वार्ताका क्रममा जानकारी दिएका छन् ।
वार्ताका क्रममा भारतीय पक्षले ऋण लगानीबाट मात्रै परियोजना निर्माण अघि बढ्ने स्पष्ट संकेतसमेत दिएका छन् । उनीहरूले ऋणबापतको रकम एकमुस्ट नभई २०–२५ वर्षको चुक्ता अवधि राख्न तयार भएको बताएका छन् । ‘लामो समयको ऋण चुक्ता अवधि राख्ने र प्रतिकिलोलिटर लागत कट्टा हुने गरी नियमित रूपमा भुक्तानी गर्दै जाने मोडलमा परियोजना अघि बढाउन भारतीय अधिकारीले दबाब दिएका छन्,’ नेपाली पक्षको वार्ताटोलीका एक सदस्यले भने ।
विगतमा मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिएकाले अहिले अघि सारिएका नयाँ पाइपलाइन र भण्डारणगृहसमेत अनुदानमा निर्माण हुने नेपाली पक्षको आस छ । आइओसी र निगमको वार्ताटोलीले अहिलेसम्म चारपटक बैठक बसिसकेको छ । मंगलबार पुनः दुवै टोलीबीच भर्जुअल वार्ता पनि हुँदै छ । वार्तालाई सहज बनाउन दुवै देशका कम्पनीले परियोजना निर्माण हुने चितवन र झापामा स्थलगत निरीक्षण गर्न वार्ताटोली खटाइसकेका छन् ।
निगमका तर्फबाट चितवनको जग्गामा स्थलगत निरीक्षण गर्न उपनिर्देशक प्रदीप यादवको नेतृत्वमा सुरेन्द्र महतो र सुदन ढुंगानाको कार्यदलले काम गरिसकेको छ भने झापामा उपनिर्देशक अशोक साहको नेतृत्वमा निर्मला जोशी र मसिनी खड्काको कार्यदलले काम सकेका छन् । आइओसी अधिकारीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का लागि माग गरेको जग्गाको आकार, पाइप बिछ्याउने बाटोको रुट, नेपाली बजारमा निर्माण सामग्रीको औसत दरभाउ, तीन वर्षयताको मुद्रास्फीतिदरलगायत विवरण दुवै टोलीले पठाएका छन् ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गर्ने
परियोजनामा भारतले ऋण लगानी गर्ने कि अनुदान दिने भन्ने विषय भने पुनः दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा फर्कने भएको छ । ‘कम्पनीस्तरको वार्ताटोलीबाट लगानीको मोडलको निचोड निस्कन सक्ने देखिएन,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘त्यसैले यो विषय थाती राखेर अरू एजेन्डामा सहमति गर्नु भनेका छौँ ।’ आइओसीले सम्बन्धित मन्त्रालय र निगमले उद्योग मन्त्रालयमार्फत लगानीको मोडलबारे यकिन हुन पत्र लेख्नै र ती पत्रका आधारमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गरी सम्झौता गर्नुपर्ने राय उठेको ठाकुरले बताए ।
आयल निगमका नयाँ कार्यकारी निर्देशकले टुंगो लगाउने
२६ मंसिरदेखि आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त रहेकाले भारतीय लगानीमा बन्ने परियोजनामा सहमति हुन नसकेको निगमले बहाना बनाएको छ । त्यसैले अब नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएलगत्तै परियोजना निर्माणबारे निगम र आइओसीबीच ‘बिटुबी’ सम्झौता हुने दाबी गरिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि ७ पुषमा एक सूचना जारी गरी १३ जनाको निवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ । अब चाँडै अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण सुरु गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । यद्यपि, नयाँ कार्यकारी निर्देशकले बिटुबी सम्झौतालाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने भए पनि तत्कालै भने प्रक्रिया अघि बढ्नेछैन । किनभने, विषय बुझ्ने र सम्झौताका लािग आवश्यक तयारी गर्दा कम्तीमा पनि दुई महिना लाग्न सक्छ । उद्योग मन्त्रालयले माघ अन्तिम सातासम्म निगममा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेकाले भारतीय पक्ष अनुदानमा परियोजना निर्माणका लागि सहमति भए आगामी चैतमा मात्रै बिटुबी हुन सक्ने देखिन्छ ।
