सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एक वर्षको कार्यकालमा सञ्चार क्षेत्रको नीतिगत र कानुनी सुधारका काम गरेको दाबी गरेकी छिन् । अन्य क्षेत्रभन्दा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा बढी बेथिति रहेको पाइएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासनको जग खडा गर्न केही नीतिगत सुधार गरिएको उनले दाबी गरेकी छिन् । त्यस्तै, कतिपय गुनासोको अनुसन्धान नै गरिएको उनले बताएकी छिन् ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको बताइन् । यसबाट २०८१ साउन १ देखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुनेछ । यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीबापत शून्य वा अत्यन्त कम राजस्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको उनले बताइन् । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुका साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० लगायत नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाको अवस्था, सेवा अवरुद्ध हुनुका कारण र त्यस्तो समस्या आउन नदिने उपायसहितको अनुसन्धान गरिएको उनले बताइन् । साइबर आक्रमणका विषयमा अध्ययन गरिएको उनले बताइन् । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०८० साउन २३ गते पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरिएको छ । यसका आधारमा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताइन् ।
त्यस्तै, विद्युतीय हस्ताक्षरलाई वृद्धि गर्ने, नागरिक एपमा राज्यका सेवा थप गर्ने, सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न कमन टेम्प्लेट निर्माण गरी वितरण गर्ने, साझा पूर्वाधारमार्फत सरकारी निकायलाई कम लागतमा तुरुन्त सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराउन भर्चुअल मेसिन सञ्चालन गर्ने, सरकारी निकायको सेक्युरिटी अडिट गर्नेजस्ता कार्य पनि हुँदै आएको उनले दाबी गरिन् ।