१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १० सोमबार
  • Monday, 22 April, 2024
भोजराज भण्डारी काठमाडाैं
२०८० माघ ५ शुक्रबार ०६:१६:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

धितोपत्र बोर्डमा न अध्यक्ष, न कार्यकारी

सार्वजनिक निष्कासन ­(आइपिओ) हकप्रद, बजार सुपरिवेक्षण, बोर्ड बैठकलगायत दर्जनौँ काम प्रभावित

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० माघ ५ शुक्रबार ०६:१६:००

पुँजी बजारको नियामक निकायजस्तो संवेदनशील क्षेत्र नेपाल धितोपत्र बोर्ड यतिवेला अध्यक्ष र कार्यकारीविना नै चलिरहेको छ । २० पुसमा रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन भएको हो । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म बोर्डको काम–कारबाहीलाई निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालयले कार्यकारी अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले न अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिद्मा प्रस्ताव लगेको छ, न कार्यकारीको जिम्मेवारी कसैलाई दिएको छ । बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा दैनिक दर्जनौँ काम प्रभावित भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष छनोटका लागि प्रस्ताव लैजानुपर्छ, मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगको सदस्यसहित छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा परेको आवेदनको मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यक्ष तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्म कार्यकारीलाई जिम्मा दिने प्रचलन भए पनि यसपटक अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक नठानेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अध्यक्ष नभएको खण्डमा बोर्ड बैठक राख्नेसम्मको अधिकारी दिएको हुन्छ, अहिले दर्जनौँ काम पाइपलाइनमा छन्, आइपिओ निष्कासन, हकप्रद, बजार सुपरिवेक्षणलगायत काम ठप्प छ ।’

बोर्डमा अहिले चारजना कार्यकारी निर्देशकहरूमा डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र कृष्ण पोखरेल कार्यरत छन् । उनीहरूमध्येबाट एकजनालाई दैनिक कार्य सञ्चालन तथा बोर्ड बैठकसमेत बोलाउन सक्ने गरी अख्तियारी दिन सकिन्छ । यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बन गरेपछि वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीलाई दैनिक कार्य सञ्चालन तथा बोर्ड बैठक बोलाउने अख्तियारी दिइएको थियो ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पद रिक्त भएसँगै बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र कृष्णराज पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन माग गरेका छन् । तर, मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । 

ती अधिकारीले भने, ‘अहिले जलविद्युत् कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति माग्न आइरहेका छन्, बोर्डले समयमै अध्ययन नगर्दा ती कम्पनी नै घाटामा पर्न सक्छन्, अहिले पुँजी बजार अनुगमनका कामसमेत रोकिएका छन् ।’

प्राधिकरणको पत्र पुग्यो तर, निर्णय अनिश्चित 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरकणले २६ पुसमा प्रिमियममा आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेका कम्पनीको विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । अंकित मूल्यभन्दा बढी (प्रिमियम)मा आइपिओ जारी गर्न लागेका कम्पनीको बक्यौता दायित्व रहेको भन्दै प्राधिकरणले बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, पत्र पुगेको भए पनि यस विषयमा अध्यक्ष र कार्यकारी दुवै नहुँदा पत्रमा तोक लगाएर सम्बन्धित विभागमा समेत नपुगेको ब्रोड स्रोतको दाबी छ । ‘पत्रमा उठाएको विषय गम्भीर छ, तत्काल बोर्ड बैठक बसेर कम्पनीको विषयमा अध्ययन र परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अध्यक्ष वा कार्यकारीले तोक नलाएसम्म पत्र सम्बन्धित विभागमा आइपुग्दैन, यो लामै समयसम्म जान सक्छ,’ ती अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।