साढे तीन वर्षदेखि शून्यमा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी कानुन जगाउँदै सरकार

साबिककै ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने’ व्यवस्था राखेर संशोधन विधेयक आउँदै

साढे तीन वर्षदेखि कानुनी शून्यतामा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था जगाउन सरकारले संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ब्युँताउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । 

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको हो । गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने गरी संशोधन विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिए । ‘अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनको साबिककै अवस्थामा सक्रिय गराउन संशोधन विधेयक तयार भएको छ । क्याबिनेटले स्वीकृत दिइसकेकाले आजभोलि नै संसद्मा दर्ता गर्छाैँ,’ उनले भने । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) तथा नियमावलीको दफा ५ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले समर्थन गरेमा छुट्टै दल बनाउन वा नयाँ दल गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तोमा दल त्याग गरेको नमानिने र सांसद पद पनि कायम रहने ऐनको व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ वैशाख ०७७ मा अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशमा ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिनेमा कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुट्ने व्यवस्था गरे । अर्थात् ‘र’ ठाउँमा ‘वा’ बनाइयो । 

नारायणप्रसाद भट्टराई, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनको साबिककै अवस्थामा सक्रिय गराउन संशोधन विधेयक तयार भएको छ । क्याबिनेटले स्वीकृत दिइसकेकाले आजभोलि नै संसद्मा दर्ता गर्छाैँ ।

नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेका वेला ओलीले आफू बलियो बन्ने हिसाबले तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश जारी गरे पनि दलभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट खारेज गराए । अध्यादेश जारी भएपछि संघीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा. सुरेन्द्र यादव १० वैशाखमा अपहरणमा परेको प्रसंग पनि सतहमा आयो । यो प्रकरण मुद्दा मामिलासम्मै पुगेको थियो । पाँच दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिएका ओलीले यो व्यवस्था जगाउन फेरि अर्काे अध्यादेश जारी गरे, संसद्ले स्वीकृति दिएपछि प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा निष्क्रिय भयो । 

ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले १ भदौ ०७८ मा ओलीको भन्दा पनि खुकुलो अध्यादेश ल्याउँदै दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था ब्युँताए । ४० प्रतिशतलाई २० मा झारेर ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले २ भदौमा जारी गरिन् । अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याको समर्थन पुर्‍याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । अर्थात् कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य तयार भए पार्टी फुटाउने बाटो खोल्यो । अध्यादेशअनुसार एमालेबाट फुटेर माधव नेपाल नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी खुल्यो भने जसपाबाट फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा गठन भयो । 

देउवाले ल्याएको अध्यादेश संसद्लाई छलेर आएको र संविधानको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दासमेत परेको थियो, तर अन्तरिम आदेश नदिँदा निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन गरेर गठन भएको एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजन भएर बनेको लोसपालाई वैधानिकता दियो । नयाँ दल गठनसँगै सरकारले अध्यादेश ११ असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेर राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश खारेज गर्‍यो । 

अध्यादेश खारेज भएसँगै महिना दिनसम्म कायम रहेको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था पुनः निष्क्रिय भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार निर्वाचन आयोगले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था जगाउन पटक–पटक सरकारलाई ताकेता गरेको थियो । ‘दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न पटक–पटक सरकारलाई भनेका थियौँ । 

विभिन्न चार निकायमा प्रमुख नियुक्ति
सरकारले विभिन्न चार निकायमा रिक्त रहेका प्रमुख नियुक्ति गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतकुमार कार्की, सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धकमा किरणबाबु पुन, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्षमा रमेशचन्द्र न्यौपाने र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. रवि मल्ललाई नियुक्ति गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा ९१० बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । यसका साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।