अर्थ डिजिटल संस्करण

६० अर्बको आइपिओ बिक्री गर्दै विद्युत् प्राधिकरण

सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु. ६० अर्बबराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ।

प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनर्संरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो।

सेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ। अर्थको सहमतिपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत मंसिर २५ गते बसेको बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ। सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट अधिकृत पुँजी रु. तीन खर्ब कायम गर्न सहमति भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ)को दुई गुणासम्म प्रतिसेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा हाललाई प्रस्तावित अधिकृत पुँजीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो। सो निर्णय यही पुस १९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन्।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक संस्थालाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सेयर जारी गर्न लागिएको बताए। सरकारले संस्थालाई आमनागरिकको बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ। यसअघि नै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समेत सेयर सर्वसाधरणमा बिक्री गरेको थियो।

प्राधिकरणको सेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब एक सय २५ कायम गर्ने र त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ। यस हिसाबले प्राधिकरणको सेयर किन्न चाहने सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता रु. दुई सय ५० खर्च गर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणको हाल अधिकृत पुँजी रु. एक खर्ब २५ अर्बबराबर छ। सरकारको लगानीको प्राथमिकता विभिन्न क्षेत्रमा रहने हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजनले मात्र प्राधिकरणको हालको पुँजीगत लगानीका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त नभएको ठहर गरिएको छ। त्यसका लागि प्राधिकरणले वैकल्पिक स्रोतमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसमा साधारण सेयर, कर्पोरेट बन्ड, डिबेन्चर, ग्रिन बन्ड आदिमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ।

हाल सहमति प्राप्त अधिकृत पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न आवश्यक छ। प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा (५)मा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। सोहीअनुसार प्राधिकरणको सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी प्राप्त हुने रकम दीर्घकालीन लगानीका रूपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्यमा उपयोग गरिनेछ। प्राधिकरणसँग रहेको स्थिर सम्पत्तिको आधारलाई उपयोग गरी वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोेतको व्यवस्थापन गरी ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिनेछ। 

सेयर जारी गर्दा प्राधिकरणको सेयर संरचनामा परिवर्तन हुनाका साथै सरकारको जोखिम तथा दायित्व कम हुने, सञ्चालक समितिमा सेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, स्वायत्तता र सुशासनमा थप अभिवृद्धि हुनेछ।

प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी रु. तीन खर्बको १० प्रतिशत सेयर पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणको आव २०७८-७९ सम्मको सेयर पुँजी रु एक खर्ब ७५ अर्ब र सञ्चित नाफासहितको जगेडा कोष रु. २७ अर्ब गरी जम्मा रु. दुई खर्ब दुई अर्ब नेटवर्थ (सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि) रहेको छ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को दफा २५ (क) बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ)को अधिकतम दुई गुणासम्म प्रतिसेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

अधिकृत पुँजी रु. तीन खर्ब पुर्‍याउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले उक्त पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए।

प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ’ पाएको छ। इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ। डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो। प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ। रासस