- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
रोलक्रमका आधारमा बोलाइएका दुई सय १५ मेगावाटका १५ आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन नदिएपछि सोही ठाउँमा थप ६ आयोजनालाई पिपिए गर्न आग्रह
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित ६ जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले ग्रिड कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा गत फागुनमा १५ सय मेगावाटको कोटामा पिपिए आह्वान गरेको थियो । त्यसभित्रका दुई सय १५ मेगावाटका १५ आयोजनाले आवेदन नदिएपछि सोही ठाउँमा थप ६ आयोजनालाई पिपिए गर्न बोलाइएको हो ।
ती ६ आयोजनाको कुल क्षमता दुई सय २९ मेगावाट रहेको छ । प्राधिकरणले ४१ मेगावाटको संखुवा खोला, २९.९ मेगावाटको होङ्गु खोला र २२.२४ मेगावाटको अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजनालाई पिपिएका लागि आह्वान गरेको छ । यसैगरी ३५.१५ मेगावाटको माथिल्लो अप्सुवा खोला, २४ मेगावाटको सुपरसेती र ७७.५० मेगावाटको घुन्सा खोला आयोजनालाई पिपिएका लागि आह्वान गरिएको छ ।
संखुवा खोलालाई गुराँस हाइड्रो, होङ्गु खोलालाई युनियन हाइड्रोपावर र अप्सुवा खोला–१ तथा माथिल्लो अप्सुवा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई रामजानकी हाइड्रोपावार कम्पनीले अघि बढाएका छन् । यसैगरी, सुपर सेतीलाई एसएन इनर्जी र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई रेमिट हाइड्रोले अघि बढाएका छन् । यसअघि सूचीमा परेका आयोजनाले तोकिएकै अवधिमा आवेदन नदिएपछि उनीहरूको ठाउँमा छनोट भएका ६ आयोजनालाई ग्रिड कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा नै छनोट गरिएको हो । घुन्सा खोलाले आफ्नो पूर्णजडित क्षमताको नभएर बाँकी कोटामा मात्रै पिपिए गर्न पाउनेछन् ।
नेपालमा पिपिए गर्ने अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै रहेको छ । प्राधिकरणले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त ६ आयोजनालाई पिपिएका लागि आह्वान गरेको थियो । उक्त ६ आयोजनाले १५ दिनभित्र पिपिएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि तोकिएको समयमा आवेदन नदिएमा अन्य कम्पनीले अवसर पाउनेछन् ।
प्राधिकरणले पिपिएमा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । सरकारले ०७५ मा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले पिपिएमा पनि १५ हजार मेगावाटकै कोटा तोकेको छ । १५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम पिपिए गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसअनुसार आरओआर आयोजनाको पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट कोटा थियो, त्यो कोटा सकिएपछि ०७६ देखि त्यस्ता आयोजनाको पिपिए रोकिएको थियो । त्यसपछि असार ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्ले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले आरओआरका लागि गत फागुनमा १५ सय मेगावाट खुला गरेको थियो । त्यस कोटामा परेका दुई सय २९ मेगावाटका १५ आयोजनाले आवेदन नदिएपछि अन्य उद्योगले अवसर पाएका हुन् ।
