- वि.सं २o८१ जेठ ६ आइतबार
कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेका प्रदायकले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने च्याँखे थापेर विदेशी मुद्रा सटहीका लागि दबाब दिएका छन् । विदेशी मुद्रा सिफारिससम्बन्धी विनियमावली, २०७६ मा विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस माग गर्ने सेवाप्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिटिएफ)लगायत दस्तुर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नियमित बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटिटिएफसमेत नबुझाएका प्रदायकले विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दबाब दिएका हुन् । नत्र सेवा नै बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी उनीहरूको छ ।
वर्ल्डलिंकले करिब ६० लाख र सुबिसुले १४ लाख अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, राजस्व बक्यौता नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले सिफारिस रोकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वर्ल्डलिंकले बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को आय (वित्तीय) विवरणअनुसार रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष गरेर २७ करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । सुबिसु र क्लासिक टेकले त नियमित राजस्व नै नबुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने नियमित कर नै नबुझाएर विदेशी मुद्रा सिफारिस माग गरेपछि मन्त्रालयले सिफारिस रोकेको छ ।
सेवाप्रदायकले दबाब बढाएपछि अहिले मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि पहिले बेरुजु तथा राजस्व बक्यौता तिर्न भनेको छ । मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिका अनुसार नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्म १० वर्षमा दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि यसअघि गत ३० असोजमै मन्त्रालयले राजस्व, बक्यौता र बेरुजुसमेत बुझाउन बाँकी रहेका सेवाप्रदायकलाई सिफारिस दिन नसकिने जवाफ पठाएको थियो । इन्टरनेट सेवाप्रदायकको राजस्व सम्बन्धमा गम्भीर कैफियत देखिएको भन्दै बक्यौता/बेरुजु नतिर्दासम्म विदेशी मुद्रा सिफारिस दिन नसकिने र प्राधिकरणलाई यस्ता प्रस्ताव नल्याउन चेतावनी दिएको थियो ।
कर तिराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अनिच्छा
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कर छली गरेको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक बेरुजु औँल्याउँदै आएको छ । पछिल्लो समय मन्त्रालयको छानबिनले ठूलो मात्रामा कर छली भएको देखाएको छ । तर, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई कर तिर्न बाध्य गराउन चाहेको देखिएको छैन ।
मन्त्रालयको छानबिनपछि प्रदायकहरूले कर छली गरेको स्वीकार गरेको प्राधिकरणले कर तिराउन पत्राचार पनि गरेको छ । तर, अहिले कर नतिरेका प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि आफैँले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयको छानबिनपछि प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई एकमुस्ट पत्राचार गरेर आव ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम यकिन गरी सात दिनभित्र दाखिला गरी त्यसको जानकारी दिन भनेको थियो । उक्त अवधिभित्र रकम दाखिला नभएमा प्राधिकरणबाट कुनै पनि किसिमका सिफारिस तथा सहजीकरणको कार्य नगर्ने तथा नियमावलीबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो । तर, ११ पुसमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सिफारिसमा सहजीकरण गर्न पत्राचार गरेको छ । प्रदायकबाट इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने पत्राचार भएको सन्दर्भ खुलाएर प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । हालको आर्थिक मन्दीलाई मध्यनजर गरी किस्ताबन्दीमा बेरुजु तिराउने गरी सहजीकरण गरेर जान सकिने विकल्पसहित विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।
‘सेवाप्रदायकहरूले भुक्तानी गर्न बाँकी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको बेरुजु रकम एकमुस्ट भुक्तानी गर्न हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा सेवाप्रदायकको तरलतामा समस्या हुन सक्ने देखिएकाले आर्थिक मन्दीलाई समेत मध्यनजर गरी निजहरूले तिर्न/बुझाउन बाँकी बेरुजु रकमका हकमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरी इन्टरनेट सेवाजस्तो अति आवश्यक सेवा बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना हुन उपयुक्त नहुने देखिएकाले तहाँ मन्त्रालयको सहमति भएमा सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रा सटही तथा उपकरण आयात सिफारिस गर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
तर, मन्त्रालय भने बेरुजु नतिराई विदेशी मुद्रा सिफारिस नगर्ने अडानमा छ । ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले कानुनबमोजिम कर बक्यौता तिर्नुपर्छ, बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘त्यो नहुँदासम्म मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्दैन ।’ बक्यौता तिरेपछि मात्र मन्त्रालयले सिफारिस गर्न सक्ने उनले बताए ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले लामो समयदेखि नै बक्यौता र बेरुजु हुँदाहुँदै पनि यस्तै संकट देखाएर अन्तिम समयमा विदेशी मुद्रा सिफारिस लाने गरेका छन् । ‘अन्तिम समयमा सेवा रोक्ने भनी च्याँखे थापेर सेवाप्रदायकहरूले यसअघि पटक–पटक विदेशी मुद्रा सिफारिस लाने गरेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसमा प्राधिकरण पनि मिल्नुचाहिँ विडम्बना हो ।’ यी सेवाप्रदायकले इन्टरनेट रोक्दैमा ठप्प हुने अवस्था नभएको र विकल्प रहेको मन्त्रालय बताउँछ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले साढे दुई महिनाअघि नै भनेको थियो– इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूसँग कर असुल्नू
इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट ठूलो मात्रामा कर छली भएको विषय सार्वजनिक भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले साढे दुई महिनअघि नै कर असुल्न निर्देशन दिएको थियो । गत २६ असोजमा बसेको समिति बैठकले तीन महिनाभित्र कर तिर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व वा दायित्व समयमै नतिर्ने र कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोसिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय उदासीन भएको समितिको आरोप थियो । ‘नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरू (इन्टरनेट सेवाप्रदायकसमेत)ले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न–गराउन समितिको यो बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ,’ लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्वको हिसाब फरफारक नगर्ने सेवाप्रदायकलाई नियमानुसार कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई दिन पनि निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिका सचिव एकराम गिरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कानुनबमोजिम राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कर नतिरेको विषय आएपछि र प्राधिकरणले पनि यस विषयमा जानकारी गराएपछि समितिले सरोकारवालासमेतलाई राखेर छलफल गरेर थियो,’ उनले भने, ‘समितिले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर तिर्नका लागि निर्देशन दिएको थियो ।’
