- वि.सं २o८o पौष १३ शुक्रबार
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कानुनविपरीत सेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजिआटाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर थाहै नदिई बेलायतमा हालै दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गर्न सम्झौता गरेको सूचना बाहिरिएपछि यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले २१ मंसिरमा छानबिन समितिको बनाएको थियो । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र हस्तान्तरण सम्बन्धमा भएगरेका कामकारबाहीको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर, तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा दूरसञ्चार नियमन र सञ्चालनमा आगामी सुधारको सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन ३० दिनभित्र बुझाउने कार्यादेश छ ।
एनसेल प्रकरणमा बिहीबार छलफल चलाएको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरूले नियामक निकाय हुँदाहुँदै किन छानबिन समिति बनाएको, एनसेल सेयर खरिदकर्तासँग सम्बन्ध भएका प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग समितिले सोधपुछ गर्न सक्छ, यसका लागि अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति किन नबनाउने भन्ने प्रश्न उठाउँदा सञ्चारमन्त्री शर्माले छानबिन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले निर्णय लिने जानकारी गराइन् । ‘छानबिन समितिको काम अन्तिम चरणमा छ । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र बाँकी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भनिन् ।
सांसदहरूले छानबिन समिति यो प्रकरणको ढाकछोपका लागि गठन गरिएको आशंका गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले त अघिल्लो कार्यकालमा ६२ अर्ब कर छल्न एनसेलले यो प्रकरणमा हात हाल्ने सबै संसदीय समितिलाई पैसा खुवाएको र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर न्याय पाएको बताएका थिए । ‘यहाँ त देशभित्रकैले लुट्न खोजे, बरु बाहिरकाले न्याय दिए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि चलेखल छ, हामी सचेत हुनुपर्छ ।’
