फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : कमजोरी स्विकार्दै सुधारको प्रतिबद्धता

हुटहुटीअनुसारको काम नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ

यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै छु । सिंगो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ ।

आफ्नो हुटहुटीअनुसारको परिणाम नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको कार्यशैली बदल्ने बताएका छन् । आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यही साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने घोषणासमेत गरे । 

‘देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन । म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु । देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु,’ सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ । केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु ।’ सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानविन्दु हुने उनको भनाइ छ । 

यही साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनागत परिवर्तन गर्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिए । ‘यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै छु । सिंगो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ,’ उनले भने । 

सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा वितरणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । चैतभित्र सबै केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न लागेको उनले बताए । 

नागरिक ठोक्किने विन्दुमा शासकीय सुधार गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । त्यसैअनुरूप स्थानीय तहसमेतको सहयोगमा माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने उनले बताए । अनलाइनबाटै राहदानी नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए । 

शासकीय सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन गरिने 
प्रशासनलगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न आफ्नै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिन लागेको घोषणा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे । आयोगहरूका प्रतिवेदन समयबद्ध सुझाव तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको ड्रोनबाट अनुगमन
राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिन लागेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट पनि आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन जारी रहेको उनको भनाइ छ । 

विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा अन्त्य गरी मेरिटोक्रेसी सुरु गर्ने 
विश्वविद्यालयहरूमा अब राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नगरिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा छ । संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने उनले बताए । ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्नेछ,’ उनले भने, ‘नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदै छ ।’

एक महिनाभित्रै मेलम्चीको पानी ल्याउने 
एक महिनाभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकोे दाबी छ । ‘१७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २८ दिनको कम्प्याक्ट योजनासहित अहिले म काम गरिरहेको छु,’ उनले भने । 

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा एक महिनाभित्र अस्थायी पुनर्निर्माण सक्ने 
जाजरकोट भूकम्पका कारण आवास क्षति भई बसोवास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरी हालसम्म दुई अर्ब २६ करोड निकासा गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए । एक महिनाभित्र अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । त्यस्तै, विपत् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब व्यवस्थापन गरिन लागेको उनको भनाइ छ । 

अत्यावश्यक औषधि सरकारले नै उत्पादन गर्ने, २० प्रकारका औषधि उत्पादनको पूर्वतयारी 
सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधिहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनामा सरकार रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि पूर्वतयारी गरिएको उनले बताए । 

भूमिहीनले लालपुर्जा लिँदा राजस्वमा ५०% छुट
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूमिहीनले जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिँदा लाग्ने राजस्वमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि गरेका छन् । देशका विभिन्न भागमा लाजपुर्जा बाँड्दै गर्दा ऐलानी जग्गाधनी तथा भूमिहीनले जग्गाको मूल्यकै हाराहारीमा लाजपुर्जाको राजस्व तिर्नुपरेको भन्दै घटाउन माग गरेका थिए । सडक तथा सदनमा चर्को आवाज उठेको थियो । ‘सरकारले लाखौँ भूमिहीन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासी र स्ववासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ । हालसम्म करिब १० लाख भूमिहीनको लगत संकलन भइसकेको छ । जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर नाप र नक्सांकन गरिएको छ । साथै, कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा ५० प्रतिशत छुटको निर्णय तत्काल गरिँदै छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

नकारात्मकता र हीनभावले सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको छ
नकारात्मकता र हीनभावनाले हामीकहाँ सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको छ र हामीले आफ्नै छेउको उज्यालोलाई पनि पत्याउन छाडेका छौँ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न म हाम्रो विद्युतीकरण र त्यसका सम्भावनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्म देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको थियो, जब कि ठूलो जनसंख्या त्यतिखेर विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर नै थियो । आज लगभग सिंगोे देशमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । 

विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत्बाट ५०० किलोवाट विद्युत् उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका १०४ वर्षमा जम्मा ८०० मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो । तर, विगत ७ वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर दुई हजार आठ सय ९२ मेगावाट पुगेको छ, जसमध्ये करिब ५४१ मेगावाट त यही एक वर्षमा थप भएको छ । 

सुझावका लागि आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्छु
बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो न खर्चको सही आकलन नै हुन सक्यो । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरह्यो । त्यसैले, म नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनैपर्छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आमनागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्ने मेरो तयारी छ । त्यसमा प्राप्त सुझावसमेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्यमा म छु । यसबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुने मेरो विश्वास छ । 

अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्नेछ
म अब दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपिल गर्दछु । अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन् । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुनेछैन । संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन् । अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्नेछ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदै छ । 

देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापर्बाही गरेन
मैले संसद्मा सुरुकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन । देशमा एउटा ‘भिआइपी कल्चर’ स्थापित भइरहेको थियो । हाई प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयातलगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ । कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आए । देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापर्बाही गरेन । यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ । यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण भनेको छु । यो क्रम निरन्तर जारी रहनेछ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि माघ मसान्तभित्र छोट्याइनेछ
नागरिक जहाँ–जहाँ राज्यसँग ठोकिन्छन्, ती सबै विन्दुमा शासकीय सुधार मेरो प्रतिबद्धता हो । स्थानीय तहसमेतको सहयोगमा माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइनेछ । राहदानी छपाइ कार्यलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाइनेछ । यसैगरी, अनलाइनबाटै राहदानी नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने दिशामा सरकार गठनसँगै केही महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको यहाँहरूलाई थाहै छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लागेका युवाहरूलाई अवरोध पुगेका सबै गाँठा फुकाउँछु
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौँ युवाहरूले झन्डै सत्तरी अर्ब यसै वर्ष मात्र देशमा ल्याएका छन् । अब म उनीहरूसँग नियमित संवादमा बस्छु, उनीहरूलाई अवरोध पुगेका सबै गाँठा फुकाउँछु र परिणाममुखी संयन्त्र बनाउँछु । देश किन सोचेजति अघि गएन भने हामीले उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेनौँ भन्ने समीक्षा गरी अब म उद्यमशीलताको माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र रोजगारीको घोषणा गर्दछु । सबै किसिमका नीति, कानुन र स्रोतलाई उद्यमशीलताको दिशामा उन्मुख गराउन तत्काल एकीकृत रणनीति बनाइँदै छ । 

कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसके कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ
म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैँसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा  सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन । 

मन्त्री हेरफेरको संकेत
राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री हेरफेरको संकेत पनि गरे । सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताउँदै उनले मन्त्रीहरूलाई अपेक्षित नतिजा दिन नसके पद खाली गर्न भनेका छन् । 

‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु– हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ,’ उनले भने, ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैँसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन ।’