राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले नियामक निकायलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदाहुँदै एनसेल प्रकरणमा समिति गठन गरिएको विषयमा उनले आपत्ति जनाएका हुन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उनले भने, ‘आफ्नोमातहतको दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीलाई किन तानियो ? किन समिति बनाइयो ? नियामक निकायलाई किन कमजोर बनाइयो ?’
महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनमा एनसेलको करको विषय हटाउने तत्कालीन महालेखा परीक्षकलाई नै छानबिन समितिको संयोजक बनाइएकोमा पनि सभापति लामिछानेले प्रश्न गरेका छन्।
उनले भने, ‘महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनमा तत्कालीन महालेखा परीक्षकले एनसेलको विषय हटाउनुभएको थियो। उहाँलाई नै छानबिन समिति संयोजक किन बनाइयो ? स्वार्थको द्वन्द्व पनि जोडिएको छ।’
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले समस्या समाधान नहुने भन्दै लामिछानेले कानुनमै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘लाइसेन्स नवीकरणको म्याद नसकिँदै एक साताअघि सेयर किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था छ। हाम्रो कानुनमा अफ्ठ्यारा छन्। कानुनको लुपहोल परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले हुने हो र ?’ उनले प्रश्न गरे।
