१० कित्ते नीति हटाएर पुँजीबजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई निषेध गर्न खोजिँदै

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारमा साना लगानीकर्ताको पहुँचलाई निषेध गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले प्राथमिक सेयरको सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)मा १० कित्ते नीति हटाएर पुँजीबजारमा आमसर्वसाधारणको पहुँचमाथि अंकुश लगाउन खोजेको हो । 

बोर्ड सञ्चालक समितिको गत शुक्रबारकोे बैठकले १० कित्ते नीतिलाई पुरावलोकन गर्न चार सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । अध्ययन गर्ने भनिए पनि १० कित्ते नीति हटाउने नियतका साथ पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कार्यभार सम्हालेदेखि नै १० कित्ते नीति हटाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । जोखिम मोल्न सक्ने लगानीकर्ता मात्र पुँजीबजारमा लगानी गर्नेे हुँदा बजार ‘फियर’ हुने उनको जिकिर छ ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकाअनुसार अहिले सर्वसाधारणले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम १० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार पछिल्ला समय विद्यार्थी, गृहिणी, कृषक, मजदुरलगायत आमसर्वसाधारणले समेत आइपिओे भर्दै आएका छन् । तर, निश्चित समूहको स्वार्थ र दबाबमा हमालले उक्त व्यवस्था परिर्वतन गरी न्यूनतम ५० कित्ते नीति अख्तियार गर्न लागेको बोर्डकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

छरिएका सासाना पुँजीलाई एकीकृत गर्ने, बढीभन्दा बढी जनताको हातमा सेयर पुर्‍याउने, आमसर्वसाधारणमा पुँजीबजारप्रति चासो र अकर्षण बढाउने तथा वित्तीय प्रणालीमा स्रोत विकास गराउने ‘१० कित्ते’ नीतिबाट फिर्ता हुनु ‘प्रतिगमन’ हुने योजना आयोगका एक पूर्वअध्यक्षले बताए । ‘सकेसम्म धेरै मानिसको हातमा सेयर जानु राम्रो हो नि, अहिले आवेदन पनि लाखौँले गरिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा १० कित्ते नीतिबाट किन फर्कने ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘आवेदन संख्या न्यून नभएको, क्रयशक्ति ह्वात्तै नबढेको, आइपिओेमा घाटा हुने सम्भावना पनि कम भएको अवस्थामा १० कित्ते नीति हटाउन खोज्नुलाई पुँजीबजारमा साना लगानीकर्तालाई निषेध गर्ने नियतको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ 

आमजनतालाई लगानीको अवसरबाट वञ्चित गराउन खोज्नु प्रतिगामी हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘पुँजीबजारको दायरा बढाउँदै जानुपर्छ, धेरैभन्दा धेरैलाई यसमा जोड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘१० कित्ते नीति हटाउनु भनेको साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नु हो, निषेध गर्नु हो ।’ नियमन तथा व्यवस्थापनमा आफ्नो क्षमता बढाउनुको सट्टा संख्यालाई दोष देखाएर निषेधको नीति लिनु प्रतिगामी हुने उनको भनाइ छ । 

बोर्ड प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले १० कित्ते नीति हटाउने वा राख्नुपर्ने भन्ने विषयमा अध्ययनपछि मात्र गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘१० कित्ते नीति अहिलेको अवस्थामा ठीक छ कि छैन भनेर अध्ययनपछि देखिने रिपोर्टले के संकेत गर्छ, हटाउनुपर्ने देखियो भने हटाउने हो ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा ४१० मा ‘पुँजीबजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पु¥याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने’ उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने’ उल्लेख छ । बोर्डले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)को नयाँ लाइसेन्स बाँडेकाे छ भने उनीहरूको शाखा विस्तारलाई समेत प्रोत्साहित गरेको छ। 

बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको संख्यामा वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकास गर्ने,’ उल्लेख छ । यसैअन्तर्गत गैरआवसीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई समेत पुँजीबजारमा सहज पहुँच दिन नियम–कानुन संशोधन गरिने उल्लेख छ । तर, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको घोषणा र आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमविपरीत बोर्डले पुँजीबजारको बढ्दो घेरालाई साँघुरो बनाउन लागेको साना लगानीकर्ता तथा विज्ञहरू नै बताउँछन् । 

 किन ल्याइयो, किन हटाउन खोजिँदै छ ? 
आमसर्वसाधारण तथा साना लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउनकै लागि करिब पाँच वर्षअघि ०७५ मा १० कित्ते नीति ल्याइएको थियो । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले ५० कित्ताको नीतिलाई परिर्वतन गरी सर्वसाधारणले कम्तीमा १० कित्ता सेयर आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

१० कित्ते नीतिले पुँजीबजार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले यसलाई तत्काल हटाउन नहुने बोर्डका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘पुँजीबजार सामान्य जीविकोपार्जन गरेर खाने व्यक्तिको पहुँचमा बल्ल पुग्दै गरेको अवस्थामा १० कित्ते नीतिलाई हटाउनु साना लगानीकर्तामाथिको अन्याय हो,’ उनले भने, ‘ठूला लगानीकर्ताका लागि बुकबिल्डिङ, प्रियियममा आवेदन दिन सक्ने ठाउँ छन्, साना लगानीकर्ताका लागि १० कित्ते नीति यथावत् राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

 साना लगानीकर्ताले सेयर बजारमा समस्या ल्याएको भन्ने तर्क बिलकुलै गलत भएको प्रा.डा. अधिकारी पनि बताउँछन् । ‘नबुझेर हो वा स्वार्थ हो हामीलाई थाहा भएन, तर छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्ने नीतिबाट पछि हट्नु भनेको बिलकुलै गलत हो,’ उनले भने, ‘लगानीका क्षेत्रमा सकेसम्म धेरै जनतालाई जोड्नुपर्छ, लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’

 २६ लाखसम्मले भर्छन् आइपिओ
पछिल्लो समय १० कित्ते नीतिले पुँजीबजार विस्तारका लागि ठूलो भूमिका खेलेको छ । सार्वजनिक सेयर निष्कासन आइपिओमा आवेदन दिनेको संख्या कुनै वेला २६ लाखसम्म पुगेको नेपाल क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएसी)ले जनाएको छ । सिडिएसीका अनुसार पछिल्लो समयमा औसतमा ११ देखि १५ लाखको हाराहारीमा प्राथमिक सेयरमा आवेदन दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६० लाख २६ हजार पुगेको छ भने मेरो सेयरको खाता खोल्नेको संख्या ३५ लाख ६३ हजार पुगेको छ ।

नेपाल पुँजीबजार संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले ससाना पुँजीलाई एकीकृत गरेर प्रणालीमा ल्याउने तथा सामान्य नागरिकले समेत एक हजारको लगानी गरेर केही प्रतिशत आम्दानी गर्ने माध्यम बनेको १० कित्ता सेयर नीतिलाई कुनै पनि हालतमा हटाउन नहुने बताइन् । ‘घरकी गृहणीले कुखुराको चल्ला बेचेको पैसा छोराछोरीले खोलिदिएको डिम्याट खाताबाट १० कित्ता सेयर भरेर एक हजार लगानी गर्न नपाउने पनि हुन्छ र ?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन् ।