- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–५ की ग्याजा मनमाया विक बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाकी प्रभावित हुन् । करिब १६ रोपनी जग्गा बुढीगण्डकी आयोजनाले लिएको, तर उचित मुआब्जा नपाएको उनले गुनासो गरिन् । कतिपयले प्रतिरोपनी आठ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाए पनि आफूले उस्तै जग्गामा रोपनीकै दुई लाख कम पाएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँका अधिकांशले घरजग्गाको प्रतिरोपनी आठ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाए । तर, हामीले त्योअनुसार मुआब्जा पाउन सकनौँ,’ उनले भनिन्, ‘यही गाउँका छिमेकीहरूको तुलनामा हामीले पाएको मुआब्जा निकै कम छ ।’ गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकास्थित दरबुङको रत्नेश्वर माविका प्रधानाध्यापक सुशील श्रेष्ठ पनि विकको गुनासोसँग सहमत छन् ।
आयोजनाले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा विभेद भएको उनको भनाइ छ । झन्डै ५० प्रतिशत प्रभावित बासिन्दा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिप्रति असन्तुष्ट रहेको उनले बताए । ‘यहाँका पहुँचवाला व्यक्तिहरूले मुआब्जामार्फत धेरै रकम लिए । तर, राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका गरिब, दलित, जनजाति, कुमाल, माझीजस्ता समुदायहरूले भने राम्रो दरमा मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । मुआब्जा वितरणमा वर्ग तथा जातिअनुसार विभेद भएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘मुआब्जाको मामिलामा २५ प्रतिशत बासिन्दा एकदमै खुसी छन् । २५ प्रतिशतले चित्त बुझाएका छन् । बाँकी ५० प्रतिशत प्रभावितहरू भने पूर्ण असन्तुष्ट देखिन्छन् ।’
यसैगरी, स्थानीय विद्यालयहरूको मुआब्जा तथा स्थानान्तरण पनि अन्योल देखिएको उनले बताए । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयको पठनपाठनमा परेको छ । ‘सरकारले सार्वजनिक विद्यालय भनेर मुआब्जा दिएको छैन । विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक निकायलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारी योजना छ । तर, हुनेखाने परिवार बसाइँसराइ गरिसकेका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ,’ उनले भने ।
सरकारले अधिकांश प्रभावितलाई मुआब्जा दिइसके पनि १२ सय मेगावाटको आयोजनाले विभेद गरेको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन् । गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । यो आयोजना बनाउँदा गोरखाका चार गाउँपालिका, धादिङको एक नगरपालिका र चार गाउँपालिका (साबिक गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरेर २७ गाविस) प्रभावित हुँदै छन् ।
कम्पनीका अनुसार पावरहाउस, ड्यामलगायतका संरचना तथा पूर्वाधार बनाउँदा आयोजनाबाट आठ हजार एक सय १७ घरधुरी प्रभावित हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि तीन हजार पाँच सय ६० घरधुरी भने पूर्ण रूपमा विस्थापित हुँदै छन् । आयोजना बनाउन ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसबाहेक घरलगायतका भौतिक संरचना, फलफूल, बाटेबिरुवाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित घरधनी तथा जग्गावालालाई दिनुपर्छ ।
सरकारले हालसम्म ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाका लागि ३४ अर्ब ३० करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यसैगरी, थप ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । तर, अधिकांश बासिन्दा मुआब्जा र क्षतिपूर्तिप्रति असन्तुष्ट रहेको स्थगलगत रिपोर्टिङका क्रममा प्रभावितले बताएका छन् । तर, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जगतकुमार श्रेष्ठले उचित रूपमै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएको जिकिर गर्छन् । ‘हामीले मुआब्जा वितरणमा कुनै विभेद गरेका छैनौँ । निर्धारण समितिले तोकेको दरमै मुआब्जा दिएका हौँ । हाम्रो तर्फदेखि यो राम्रै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रभावित स्थानीयमा चित्त नबुझ्न सक्छ । त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ ।’
भूकम्पले घर भत्कायो न पूर्ण राहत, न मुआब्जा
मुआब्जा दिने तयारीकै क्रममा ०७२ मा आएको भूकम्पका कारण आयोजना प्रभावित क्षेत्रका धेरै घर क्षतिग्रस्त भए । उक्त भूकम्पमा गोरखा र धादिङ पनि बढी प्रभावित जिल्ला हुन् । तर, भूकम्पपीडितलाई बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्र भनेर सरकारले शतप्रतिशत राहत दिएन । सरकारले अन्य पीडितलाई घर बनाउन साढे तीन लाख दिए पनि प्रभावित पीडितलाई दुई लाख मात्रै दियो । त्यस्तै, आयोजनाले भने भत्केको घर भनेर क्षतिपूर्ति मूल्यांकन कम गरिदियो । यसरी भूकम्पबाट प्रभावित हुँदामा पनि मुआब्जामा उचित राहत पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
बोटबिरुवा र फलफूलको क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो
अधिकांश स्थानीयले आफ्नो जग्गामा भएको फलफूल (केरालगायत) तथा बोटबिरुवाको पनि क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचनासहित बोटबिरुवा र फलफूलको मुआब्जा दिनुपर्छ । तर, प्रभावित अधिकांश परिवारले यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । गोरखा नामजुङका पर्शुराम श्रेष्ठले बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरे । जिल्लामा फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षति व्यहोरेका अधिकांशले क्षतिपूर्ति नपाएको उनले बताए ।
अरूको जग्गामा घर बनाउनेको मुआब्जा अन्योलमा
अरूको जग्गा लिजमा लिएर भौतिक संरचना बनाएका व्यक्तिहरूको मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ । जग्गाधनीले मञ्जुरीनामा दिँदासमेत मुआब्जा नपाएको पीडितको गुनासो छ । गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लामा पर्ने आरुघाट बजार र आसपासमा धेरै व्यक्तिले जग्गा भाडामा लिएर भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । गोरखा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका–८ का भूमि पाण्डेले आरुघाट बजारमा जग्गा भाडामा लिएर घर बनाएका छन् । उनले घरमा किराना पसल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन् ।
आरुघाट बजारमा उनी जस्तै धेरैले जग्गा भाडामा लिएर आफ्नो पेसा–व्यवसाय गर्दै आएको उनले बताए । अरूको जग्गा भाडामा लिएर घर बनाएर बसोवास गर्ने परिवार झन्डै १७ सय रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जग्गाधनीसँग जग्गा भाडामा लिएर घरलगायतको भौतिक संरचना बनाएका छौँ । तर, आयोजनाले जग्गा अरूको नाममा भएका कारण मुआब्जा दिन मिल्दैन भनेर रोकेको छ । हामीले जग्गाधनीको मन्जुरीनामा पनि दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘तैपनि, अझै पैसा पाएका छैनौँ । हामी सुकुमवासी नै बन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’
यसैगरी, धादिङ जिल्लामा पर्ने आरुघाट बजार (त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका– १) मा कृष्ण गुरुङले जग्गा भाडा लिएर घर बनाएको मुआब्जा नपाएको बताए । ‘जग्गा भाडामा लिएर भौतिक संरचना हामीले नै बनाएको हो । तर, त्यसको पैसा अझै पाउन सकेका छैनौँ । त्यो पैसा जग्गाधनीकै नाममा आउँछ कि भन्ने डर पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, आयोजनाले यसबारे अझै उचित निर्णय दिन सकेको छैन । हुन्छ भनेर टार्दै आएका छन् ।’
अझै प्रभावितले पाएनन् मुआब्जा
गोरखा गण्डकी गाउँपालिकाकी गीता पन्तले दरबुङमा सानो घर (टहरो) बनाएर बसोवास गर्दै आएकी छिन् । किराना पसल र होटेल सञ्चालन गर्दै आएकी उनले २० वर्षभन्दा पहिला आफैँले जग्गा किनेकी हुन् । आफ्नै पैसाले जग्गा किनेकी भए पनि श्रीमान्को नाममा रहका कारण मुआब्जा पाउन सकस भएको उनले भनिन् । उनका श्रीमान् विगत २० वर्षदेखि बेपत्ता छन् । तर, आयोजनाले श्रीमान्को नाममा जग्गा भएकै कारण मुआब्जा नदिएको उनको गुनासो छ । यस्तै गोरखा आरुघाट बजारका सुकलाल सुनारले अझै पूर्ण रूपमा मुआब्जा नपाएको गुनासो गरे । उनको तीनतले घर छ । पहिलो र दोस्रो तलाको क्षतिपूर्ति पाए पनि तेस्रो तलाको क्षतिपूर्ति नपाएको उनको भनाइ छ ।
गुनासो सम्बोधन गर्न आयोजनाको बेवास्ता
मुआब्जा कम भएको, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति नपाएको, मुआब्जा नै नपाएकोलगायत विषयमा झन्डै २८ सय उजुरी आयोजनामा स्थानीयले गरेका छन् । गोरखा सिउरेनीटारस्थित बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको फिल्ड कार्यालयअनुसार स्थानीयबाट उक्त संख्यामा उजुरी आएको छ । तर, आयोजनाले वर्षाैँदेखि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सम्बोधन गर्न नखोजेको स्थानीयको आरोप छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी गुनासोको रिभ्यु गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा सन्तुष्ट नभएर स्थानीयबाट झन्डै २८ सय संख्याको हाराहारीमा गुनासो दर्ता भएको छ । तर, त्यसलाई हामीले बेवास्ता गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै त्यसको रिभ्यु तथा मूल्यांकन हुन्छ । यदि, आमजनता साँच्ची नै पीडामा परेका छन् भने उचित सम्बोधन तथा निर्णय गर्नेछौँ ।’
