Skip This
विदेशी मूलका व्यक्तिको खाली घरको कर बढाउँदै अस्ट्रेलिया सरकार
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o मङ्सिर २४ आइतबार
  • Saturday, 27 July, 2024
तस्बिर : गेट्टी इमेजेज
रासस सिड्नी
२o८o मङ्सिर २४ आइतबार १६:३४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
विश्व डिजिटल संस्करण

विदेशी मूलका व्यक्तिको खाली घरको कर बढाउँदै अस्ट्रेलिया सरकार

Read Time : > 1 मिनेट
रासस, सिड्नी
नयाँ पत्रिका
२o८o मङ्सिर २४ आइतबार १६:३४:oo

अस्ट्रेलिया सरकारले भाडाको संकट कम गर्ने प्रयासस्वरूप विद्यमान घरका विदेशी खरिदकर्तालाई शुल्कमा नाटकीय वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ।

अस्ट्रेलियामा भाडामा कोठा पाउन कठिन बनेपछि लेबर पार्टीले खाली घर नराख्न प्रोत्साहन गर्न र कोठा भाडा पाउने अवस्थालाई सहज बनाउन नयाँ वर्षको सुरुमा नै नयाँ कानुन ल्याई विदेशी खरिदकर्ताले घर खाली राखेमा बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

घर निर्माण घट्दै जाँदा सेप्टेम्बर ३० सम्मको अवधिमा भाडाको मूल्य १४ वर्षयताकै सबैभन्दा तीव्र स्तरमा अर्थात् ७.६ प्रतिशतले बढेको छ।

‘अस्ट्रेलियाको ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै घरहरू खाली छन्। तर, कोठाभाडा पाउन कठिन हुने गर्छ,’ स्काई न्युज अस्ट्रेलियासँगको अन्तर्वार्तामा कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्सले भने, ‘अस्ट्रेलियालीहरूका लागि पर्याप्त आवासीय भवन उपलब्ध छैन।’

सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी उपायहरूले विदेशीहरूलाई विद्यमान स्टक किन्नुको सट्टा नयाँ आवास विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।’

काम वा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलियामा बसोवास नगरेसम्म विदेशीहरूले पहिले नै स्थापित घरहरू किन्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ, र उनीहरूले सामान्यतया घर छोड्दा बेच्नु नै पर्दछ। ६ महिनाभन्दा बढीका लागि घर खाली राखेमा निर्माण सम्पन्न घरहरूको विदेशी मालिकहरूले एक उच्च वार्षिक अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुनेछ।

त्यो शुल्क (हाल विदेशी लगानी शुल्कको समान) नयाँ योजनाअन्तर्गत दोब्बर हुनेछ। यसको समग्र प्रभाव विद्यमान घरहरू खाली छोड्ने विदेशीहरूका लागि वार्षिक शुल्कमा ६ गुणा वृद्धि हुनेछ।

अस्ट्रेलियाका अर्थमन्त्रीका अनुसार स्थापित घरका विदेशी मालिकहरूबाट लगाइएको खाली घरका लागि शुल्कले वार्षिक करिब ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर मात्र उठ्छ।

चाल्मर्सका अनुसार एउटा रिपोर्टले गत वर्ष २३ वटा मात्र यस्ता ‘उल्लंघन’ भएको संकेत गरेको छ। सरकारले भाडाका लागि आवास निर्माण परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताको शुल्क पनि घटाउने बताएको छ।