लम्पी स्किनपीडितले अझै पाएनन् राहत

सिन्धुली मूलकोटका कृषक रमेश बस्नेतले दुईवटा दुहुना जर्सी गाई लम्पी स्किन संक्रमणका कारण गुमाउनुपर्‍यो । ऋण गरेर किनेको गाई मरेपछि सरकारले केही रकम राहतका रूपमा दिए ऋण तिर्न सहज हुने आसमा छन् । उनले भने, ‘सरकारले राहत दिन्छ भनेर पर्खेर बसेका छौँ, अहिलेसम्म कुनै संकेतसमेत दिएको छैन, ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ?’  त्यस्तै, अर्को किसान मालती ठकुरीले राहत माग गर्दै काठमाडौं पुगेर पशु विभागमा ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सुरुका दिनमा हामीले आन्दोलन गरेर राहतका लागि पहल गर्‍यौँ, सडकदेखि संसद्सम्म चर्चा भयो, तर अहिले सबैले बिर्सिसकेका छन् ।’

बस्नेत र ठकुरीजस्ता लम्पी स्किन रोगका कारण ५७ हजार पशुधनमा क्षति पुगेका किसान पाँच महिनादेखि राहतको पर्खाइमा छन् । सरकारले पटक–पटक किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि बजेट विनियोजन नहुँदा अन्योल भएको हो । पछिल्लो समय त सरकारले लम्पी स्किन संक्रमणको रिपोर्ट संकलन गर्न पनि छाडेको किसान बताउँछन् । संक्रमण नियन्त्रणमा आएको भन्दै सरकारले तथ्यांक लिन नै छाडेको उनीहरूको गुनासो छ ।  

किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन किसान संगठनहरूले पटक–पटक मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै पहल नभएको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्रिय किसान आयोग, विभिन्न किसान संगठन, कृषक समूह महासंघले राहतलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर पहल गरिरहेको कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘जहाँ गए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएन भन्छन्, मंसिरसम्ममा पनि सरकारको कुनै ध्यानाकर्षण भएन भने आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ ।’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले लम्पी स्किनपीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्डसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट विनियोजनका लागि पेस गरेको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयले पठाएको मापदण्डअनुसार पीडित किसानलाई राहत दिन कम्तीमा २६ करोड चाहिन्छ । मन्त्रालयले पीडित किसानलाई क्षतिअनुसार प्रतिपशु पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव गरेको छ । पशुसेवा विभागका प्रवक्ता चन्दप्रसाद ढकालले लम्पी स्किनपीडित किसानलाई दिइने राहतको विषयमा कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए । तर, पछिल्लो उपलब्धिको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको जानकारी भए पनि यो विषयमा आफू अपडेट नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । उनले भने, ‘राहत वितरण प्रस्ताव त आएको हो, पछिल्लो समय के भएको छ ? मलाई त्यति थाहा भएन, प्रक्रियामै हुन सक्छ ।’ कृषि मन्त्रालयले किसानलाई मरेको पशुको संख्या, पशुको प्रकारलगायतका आधारमा राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाएको छ । दुधालु गाई–भैँसीको मूल्य, पशुको उमेर, जातलगायतका आधारमा राहत वितरण गरिने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, पीडित किसान कति छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग तथ्यांक छैन । स्थानीय तहहरूले नै राहत वितरण गर्ने भएकाले पीडित किसानहरू रहेको पालिकाले क्षतिअनुसार किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । सोही कारण पीडित किसानको यकिन तथ्यांक पनि स्थानीय तहहरूमा नै रहने उनले बताए ।

 राहत वितरण सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा गरिने   मापदण्डमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका पशु शाखाका प्रमुख डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहराले अर्थ मन्त्रालयबाटै बजेट निकास नहुँदासम्म राहतको विषयमा केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रस्ताव पठाएका छौँ, के कारणले मन्त्रालयले चासो देखाएकै छैन, थाहा छैन, केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ ।’ 

लम्पी स्किनको संक्रमण सर्वप्रथम असार ०७७ मा मोरङमा देखिएको थियो । विभागले भदौसम्म राखेका तथ्यांकअनुसार संक्रमित पशुको संख्या १५ लाख १९ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये उपचारपछि १३ लाख ९३ हजार पशु संक्रमणबाट मुक्त भइसकेको विभागको भनाइ छ । त्यसयता खोप लगाउने पशुको संख्या करिब १५ लाख पुगेको दाबी छ ।

बिमा दाबी पनि नपाएको गुनासो
लुम्बिनी प्रदेशका सर्वसाधारणले लम्पी स्किन रोगका कारण क्षति भएका गाई–भैँसीको बिमा दाबी भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले मंगलबार राप्ती उपत्यकामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग बिमासम्बन्धी छलफल गरेको थियो । त्यसमा उपस्थित सर्वसाधारणले लम्पी स्किन रोगका कारण मरेका गाई–भैँसीको बिमा दाबी नपाएको गुनासो गरेका हुन् । साथै, यसकै कारण बिरामी भएका गाई–भैँसीको उपचार खर्चबापतको बिमा दाबी पनि नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो ।

बिमा कम्पनीहरूले पहिला लम्पी स्किनका कारण गाई–भैँसीमा हुने क्षतिको दाबी भुक्तानी दिँदै आएका थिए । तर, पछि पशुसेवा विभागले यसलाई महामारी भनेर सम्बोधन गरी एक विज्ञप्ति निकालेपछि बिमा कम्पनीहरूले यसको दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । यद्यपि, सरकारले यसलाई महामारी भनेर औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन । सिद्धान्तअनुसार बिमाले महामारीको दायित्व लिँदैन । त्यो अवस्थामा विभागले यसलाई महामारी भनेर सम्बोधन गरेपछि कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेका छन् र सरकारले नै यसको दायित्व लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले भने यसमा बिमा दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, अझै पनि यसबारे कुनै थप निर्णय भएको छैन । 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बिमा दाबी भुक्तानी सजिलै गर्ने वातावरण तयार गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीले बिमा गर्न अभिकर्ता घर–घरमा जाने, तर दाबी भुक्तानी गर्न भने बिमा कम्पनीहरूले ढिलाइ गर्ने वा नदिने गरेको गुनासो आउने गरेको, कृषि प्राविधिक र बिमा अभिकर्ताले पर्याप्त पारिश्रमिक नपाएका कारण कृषि बिमा विस्तार नभएको, हरेक स्थानीय तहसम्म बिमाका शाखा विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेका थिए ।