टिकटक बन्द नगर्ने सेवाप्रदायकलाई कारबाही गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सिफारिस 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम टिकटक बन्द नगर्ने सेवाप्रदायकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणले टिकटक बन्दको अवस्था र टिकटक पूर्ण रूपमा बन्दका गर्न अपनाउनुपर्ने उपायको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सिफारिस गरेको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने सेवाप्रदायकलाई ५० हजार जरिवाना गराइने उल्लेख छ । त्यस्तो कसुरबाट कसैलाई हानि–नोक्सानी पुगेमा त्यस्तो नोक्सानीको बिगो र सोबापतको क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।

समितिले प्राधिकरणले टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउन विभिन्न मितिमा दिइएको निर्देशनको सम्बन्धमा कुनै जवाफ वा प्रतिक्रिया नदिएका सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको हो ।  

समितिले खटाएको निरीक्षण टोलीले नमुनाका रूपमा केही सेवाप्रदायकको निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणमा सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको पाइएकाले यस्ता सेवाप्रदायकलाई कारबाही गर्न भनेको छ । त्यस्तै, निःशुल्क उपलब्ध हुने भिपिएनहरूबाट भइरहेको टिकटकको प्रयोगमा रोक लगाउने सम्बन्धमा थप विस्तृत अध्ययन गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै प्रकृतिको कार्य गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबाट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिमको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । कन्टेन्ट डेलिभर नेटवर्क (सिडिएन) प्रोभाइडर तथा कन्टेन्ट प्लेटफर्म प्रोभाइडरलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।  

सरकारको २७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए पनि पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द हुन सकेन । त्यसैले प्राधिकरणले गत १ मंसिरमा टिकटक बन्दको अवस्था र बन्दका उपायका विषयमा अध्ययन एक उपसमिति गठन गरेको हो । 

प्राधिकरणले निर्देशक विजयकुमार रायको संयोजत्कमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उप मितिको सदस्यमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक रोजाकिरण वासुकला, इन्टरनेट एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुली र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव राजकुमार महर्जन थिए । उपसमितिले एक साताको अध्ययनपछि प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाएको प्राधिकरणले स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

आंशिक रूपमा मात्रै टिकटक बन्द 
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द गर्न सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म आंशिक रूपमा मात्रै बन्द हुन सकेको प्राधिकरणले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिको निष्कर्ष छ । 

मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दिइएको निर्देशन पालना गरेको भनी ७० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले जानकारी गराएको छ । तर, ६० वटा सेवाप्रदायकबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तसर्थ, प्राधिकरणको निर्देशन आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको समितिको निष्कर्ष छ । 

त्यस्तै, ६ वटा सेवाप्रदायकको इन्टरनेटबाट मात्रै टिकटक पहुँचमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको पाइएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कुनै सेवाप्रदायकको इन्टरनेट सेवाबाट टिकटकमा पहुँच भएको भए जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई इमेलबाट जानकारी गराइएको थियो । जसमा २७ वटा सेवाप्रदायकको जानकारी प्राप्त भएको र नमुना परीक्षणका रूपमा १७ वटा सेवाप्रदायको निरीक्षण गरिएको थियो । 

टिकटक बन्द गर्न गरिएको प्रयास
नेपालमा टिकटकको वेबसाइट तथा मोबाइल एप प्रयोग र पहुँचमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन प्राधिकरणले युआरएल फिल्टरिङ, आइपी ब्लकिङ, डिएनएस फिल्टरिङ, भिपिएन ब्लकिङ, डिप प्याकेट इन्स्पेक्सन (डिपिआई) र सिग्नेचर बेस फिल्टरिङलगायतका उपाय अवलम्बन गरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

युआरएल फिल्टरिङ भन्नाले निश्चित युआरएलको पहुँचमा रोक लगाई निश्चित वेबपेजको पहुँचमा रोक लगाउने विधि हो । आइपी ब्लल्किङ निश्चित आइपी एड्रेसहरू ब्लक गरी तोकिएका वेबसाइटको पहुँचमा रोक लगाउने विधि हो । डिएनएस फिल्टरिङ भन्नाले डिएनएस रिक्वेस्टलाई फिल्टर गरी तोकिएको वा निश्चित वेबसाइट वा वेबसाइटका सामाग्रीको पहुँचमा रोक लगाउने विधि हो । 

भिपिएन ब्लकिङ भनेको भिपिएनहरूको पहुँचमा रोक लगाई वेबसाइटको पहुँचको निषेधलाई बाइपास गर्ने विधिलाई रोक्ने विधि हो । यसका लागि भिपिएन ट्युनिङ प्रोटोकल पिपिटिपी वा एलटुटिपीका पोर्टमार्फत हुने डाटा ट्रान्सफर निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ । डिपिआई भन्नाले इन्टरनेटमा प्रवाह भएको ट्राफिकबाट निश्चित डाटा वा पेलोड भएका प्याकेट्सलाई पत्ता लगाई, वर्गीकरण गरी प्याकेट फिल्टरिङ गरी ब्लक गर्ने विधि हो । सिग्नेचर बेस फिल्टरिङ भनेको इन्टरनेट ट्राफिकबाट सिग्नेचर पहिचान गरी ब्लक गर्ने विधि हो । 

तर, नेपालमा टिकटकको वेबसाइट तथा मोबाइल एप प्रयोगमा रोक लगाउन प्राधिकरणले दिएको निर्देशनलाई सेवाप्रदायकले कार्यान्वयन नगर्नु नै चुनौती भएको उपसमितिले जनाएको छ ।  

त्यस्तै, सेवाप्रदायकको प्राविधिक क्षमता अभाव हुनु, निःशुल्क उपलब्ध भिपिएनबाट वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा पहुँच हुनु, नेपालमा गुगल प्ले स्टोर तथा एप स्टोरबाट टिकटक एप उपलब्ध भइरहनु, टिकटक सेवा प्रदान गर्ने टिकटक कम्पनी चीन तथा बाइट डान्स चाइनाले नेपालमा टिकटकको वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा पहुँच रोक्न कुनै पहल नगर्नुलगायतका कारणले नेपालमा टिकटक बन्द गर्न चुनौती भएको प्रतिवेदनमा छ ।