- वि.सं २o८o मङ्सिर १५ शुक्रबार
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेश सार्वजनिक भएको छ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै नौजनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। यसैगरी, चारजनालाई धरौटीमा तथा ६ जनालाई साधारण तारेखमा छोड्न उच्चले भनेकाे छ।
पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा तथा बिचौलियाहरू केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई उच्चले थुनामा राख्न आदेश गरेको हो।
‘यी प्रतिवादीहरूउपरको जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीहरूको एक–आपसको पोल बयान, पीडितहरूको घटना विवरण कागजसमेत तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा यी निवेदक प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँ अदालतको आदेश मिलेको नै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेख तथा टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी र रामशरण केसीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ।
केसीसँग १० लाख, महर्जनसँग १५ लाख, मियासँग १० लाख, रायमाझीसँग ३० लाख, रिजालसँग १५ लाख र केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणबारे भने न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएकाले उनी तत्काल थुनामै रहने भएका छन्। अब उनलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने फैसला गर्न तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस हुनेछ । सोही इजलासले उनलाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाडी पुर्पक्ष गर्न दिने भन्ने फैसला गर्नेछ ।
हेर्नुहाेस् आदेश :
