फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

उच्च अदालतका ६ इजलासमा अनलाइनबाटै बहस गर्न सकिने

पुसभित्रै उच्चहरूमा पेसी तारेख अटोमेसनको पनि तयारी

उच्च अदालतका ६ इजलासमा भिडियोबाट बहसको सुरुवात भएसँगै अब अनलाइनबाटै पनि बहस गर्न सकिने भएको छ । यसअघि दुई उच्च अदालतमा यस्तो व्यवस्था गरिएकामा चारवटा थपिएका हुन् । 

उच्च अदालत दिपायल र उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा अनलाइनबाट बहस गर्न सक्ने गरी प्राविधिक व्यवस्थापन र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएकोमा अब उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास, दिपायलकै महेन्द्रनगर इजलास, विराटनगरको धनकुटा इजलास र उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा पनि श्रव्यदृश्यमार्फत बहसको सुरुवात भएको हो । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यी अदालतहरूमा अनलाइन बहसको सुरुवात गरेका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतका अनुसार विभिन्न सात किसिमका बहस श्रव्यदृश्यबाट गर्न सकिनेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम जारी गरिने पक्राउ पुर्जी, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति, हिरासतमा वा निगरानी कक्षमा राख्ने आदेश, थुनछेकसम्बन्धी कार्य, बयान, बकपत्र र बहस पैरवी नेपालभरमा जहाँबाट पनि श्रव्यदृश्यमार्फत गर्न सकिनेछ ।

श्रव्यदृश्यबाट हुने बहस पैरवीले पेसी स्थगित हुने सम्भावना कम रहेको तथा न्याय कम खर्चिलो हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ । विशेषगरी विकट र जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालत टाढा पर्ने कारण समय र खर्च पनि बढी लाग्ने हुँदा त्यस्ता जिल्लालाई प्राथमिकता दिँदै अनलाइन बहसको सुरुवात गरिएको उनले बताए । 

‘सर्वोच्चमा पहिलेदेखि नै यस्तो व्यवस्था थियो । अब सबै उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यबाट बहस गर्न आवश्यक तयारी गर्दै छौँ, ६ ठाउँमा व्यवस्थापन भइसकेको छ,’ उनले भने । 

विशेषगरी दिपायलमा श्रव्यदृश्यबाट बहसको प्रविधि प्रभावकारी भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा १२ सयभन्दा बढी पटक अनलाइनबाटै बहस भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ । देशभरका सबैभन्दा बढी अनलाइन बहस नै दिपायलमा हुने मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उक्त अदालतमा अनलाइनबाट हुने बहस कैदी वा थुनुवाले पनि हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

विद्युत् र इन्टरनेटमा बाधा नहोस् भन्नका लागि इलाममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले झापा जिल्ला अदालत र दिपालयमा बहस गर्नका लागि कैलाली जिल्ला अदालतमा बसेर बहस गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाअन्तर्गत न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्य भइरुहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । 

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले देशभरका उच्च अदालतहरूमा पेसी तारेख अटोमेसन पनि पुस पहिलो साताभित्रै लागू गर्ने गरी प्राविधिक तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यसै वर्ष ११ भदौबाट सर्वोच्चमा मुद्दा नम्बर राखेपछि प्रविधिले आफैँ अर्को पेसी दिने प्रणाली (अटोमेसन) सुरु भएको छ ।