Skip This
नेपाल र बेलायत सरकारबीच भूतपूर्व गोर्खाको पेन्सन र सुविधालगायतका विषयमा (बुधबार) ६ मंसिरमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुँदै छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिले उक्त वार्तामा भूपू गोर्खाको पेन्सन बेलायतीसरह दिन बेलायत सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘नोभेम्बर २२ मा मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुने तय भएको छ । हामीले भूपू गोर्खाका विषयहरूको फेहरिस्त पेस गरेका छौँ । उहाँहरूबाट जवाफ आउने अपेक्षा लिएका छौँ,’ बेलायतस्थित नेपाली दूतावासकी प्रवक्ता एवं उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।
बेलायतसँग नेपालले गोर्खा सैनिकका विषयमा गर्न लागेको यो तेस्रो मन्त्रीस्तरीय वार्ता हो । नेपालका तर्फबाट बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले र बेलायतबाट रक्षा राज्यमन्त्रीले वार्ताटोलीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यसअघि ०७९ चैत २६ र २७ मा दोस्रो तथा ०७९ कात्तिक १७ गते पहिलो मन्त्रीस्तरीय वार्ता भएको थियो । योभन्दा तल्लो प्राविधिक तहमा गत मंसिर २८, माघ १, वैशाख ६ र भदौ २५ मा वार्ता भएको थियो ।
वार्तामा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका तर्फबाट सहभागी हुँदै आएका बेलायती गोर्खाका पूर्वमेजर जुद्धबहादुर गुरुङले अबको वार्ता निर्णायक हुने बताए । ‘पेन्सनको विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट कुरा छैन । हाम्रो मुख्य माग नै बेलायतका नागरिकसरह पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मुख्य माग सम्बोधन गर्न बेलायत सरकार तयार भयो भने थप वार्ता अघि बढ्ला । यदि भएन भने त्यसपछि वार्ताको औचित्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
उनका अनुसार बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका सन्तानका लागि एउटा सहज निर्णय गरेको छ । ‘पहिला भूपू गोर्खा सैनिक वा श्रीमती बाँचुन्जेल मात्रै छोराछोरीलाई बेलायत जान पाउने सुविधा थियो, मृत्यु भएका सैनिकका नेपाली सन्तानले पाउँदैनथे,’ गुरुङले भने, ‘अहिले बाबु–आमा नभए पनि भूपू सैनिकका छोराछोरी बेलायत जान पाउनेछन् । त्यहाँको गृह प्रशासनले निर्णय नै गरिसकेको छ । यो एउटा सकारात्मक निर्णय हो ।’
भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ (गेसो)का अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले अहिलेसम्म वार्तामा केही निष्कर्ष निस्कन नसकेकाले आशा गर्न सकिने ठाउँ झिनो रहेको बताए । ‘मन्त्रीस्तरीय वार्ता सकारात्मक होस् भन्ने हाम्रो कामना छ । यद्यपि, विश्वस्त नै हुने अवस्था मैले देखेको छैन,’ राईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको तलब र पेन्सनमा भएको भेदभाव हटाउन माग गर्दै र त्यसवेलाको क्षतिपूर्तिसमेत दाबी गर्दै भूपू गोर्खाहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि सत्याग्रह आन्दोलन नै गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल सरकारले बेलायतसँग उनीहरूको मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र लेखेर वार्तामा बस्न आग्रह गरेपछि वार्ता सुरु भएको थियो ।
एक वर्षदेखि दुई देशबीच भूपू गोर्खाका सबै एजेन्डामा छलफल हुँदै आएको छ । विगतमा भूपू गोर्खा र बेलायत सरकारबीचको वार्ता हुँदै आएकोमा गोर्खा प्रतिनिधिसमेत रहेर एक वर्षदेखि नेपाल–बेलायत वार्ता हुँदै आएको छ ।
पूर्वगोर्खाले औषधोपचारमा पनि बेलायतीसरह समान सुविधा मागेका छन् । बेलायती सैनिकको हकमा रक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्ण औषधोपचार खर्च व्यहोरेको छ भने पूर्वगोर्खा सैनिकलाई ‘गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट’मार्फत न्यूनतम सुविधा दिएको छ । उक्त ट्रस्ट बहालवाला गोर्खा सैनिकको तलब–सुविधाबाट जम्मा गरिएको रकमबाट बनाइएको हो ।
भूपू गोर्खाका विधवाहरूलाई ६० प्रतिशत मात्रै पेन्सन दिइएकोमा शतप्रतिशत दिनुपर्ने पूर्वगोर्खाको माग छ । गोर्खा भर्तीको दुई सय वर्षको इतिहासमा नेपालीमाथि भएको अन्यायबारे बेलायतको राजपरिवार जानकार रहेको पूर्वगोर्खाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राजपरिवारले यसबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गर्दै आएको छ । ‘हाउस अफ लर्ड (माथिल्लो सदन) सकारात्मक छ, तर सरकार र तल्लो संसद् (हाउस अफ कमन्स) कहिल्यै सकारात्मक भएन,’ अवकाशप्राप्त क्याप्टेन हिमाल राईले भने ।
