भूकम्पबाट उत्पन्न संकट र पुनर्निर्माणको बाटो

भनिन्छ, विपत् बाजा बजाएर आउँदैन । गत १७ कात्तिकको मध्यराति जाजरकोटको बारेकोट–१, रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोटमा मात्रै १०१ जनाको ज्यान लियो । १५८ भन्दा बढी घाइते भए । उता भूकम्पबाट प्रभावित रुकुम पश्चिममा ५४ जनाको ज्यान गयो भने १७९ भन्दा बढी घाइते भए । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार भूकम्पले साढे ३४ हजारभन्दा बढी परिवारलाई विस्थापित बनायो ।

हजारौँको जनजीवन तहसनहस भयो । भूकम्पले जाजरकोटमा करिब नौ हजार सात सय ९४ घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने २४ हजार ७०७ घर बस्न नमिल्ने गरी आंशिक क्षति भएको अवस्थामा छन् । रुकुम पश्चिममा नौ हजार ४५८ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने १६ हजार ४२८ घर आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । भूकम्पले जाजरकोटमा ३२८ विद्यालय भवनमा पूर्ण क्षति भएको छ भने ४०८ विद्यालय भवनमा आंशिक क्षति भएको देखिन्छ । अन्नपात, पशुचौपायालगायतको क्षतिको हिसाब गर्ने हो भने अर्बाैं पुग्छ । 

रातिको समय भएकाले भूकम्पपछिको उद्धार केही ढिला भयो । यसका बाबजुद उद्धारमा स्थानीयको अतुलनीय भूमिका रहेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत राज्य संयन्त्रको परिचालन तुलनात्मक रूपमा राम्रो रह्यो । घाइतेलाई समयमै अस्पतालमा पुर्‍याउन सकियो, तर राहत वितरणको अवस्था भने भद्रगोल र अव्यवस्थित मात्र होइन, पर्याप्त र न्यायोचितसमेत हुन सकेन ।

भूकम्पले घरमा क्षति भएपछि नागरिक त्रिपालमुनि ओत लाग्न बाध्य छन् । तर, त्यही त्रिपाल पनि आजको मितिसम्म सबैले पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न दातृनिकाय तथा सहयोगी दाताले भूकम्पपीडितका लागि ठूलो परिमाणमा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन् । एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्ने भनिए पनि वास्तविक पीडितले एक थान त्रिपालसमेत पाउन मुस्किल छ । एकद्वार प्रणालीमा पीडितभन्दा पहुँचवालाको हालिमुहाली देखिन्छ ।

दाताले दिएको राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीका नाममा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा केन्द्रीकृत गर्ने, त्यसपछि पालिकामा थन्काउने र बिस्तारै वडामा जाने, वडाले वितरणमा ढिलाइ गर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । एक हजारको माग भएको स्थानमा दुई–तीन सय थान सामान पुग्ने भएपछि कतिपय वडाले मागभन्दा तेब्बर कम त्रिपाल आएकाले बाँड्नै नसकेको अवस्थासमेत देखिन्छ ।

सरकारी प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, पहुँचवाला र उच्चपदस्थ भनिनेहरूले आफ्नो हात जगन्नाथ गरेका हुनाले अधिकांश पीडित खुल्ला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य भएको देखिन्छ । सो प्रणालीमार्फत जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने र पालिकाले आवश्यकताका आधारमा वडाहरूमा पठाउनुपर्नेमा समितिमार्फत पहुँचका आधारमा पालिकाको समन्वयविनै वडाहरूमा राहत सामग्री दिएको देखिन्छ । यसरी पहुँचका भरमा राहत लिनेले गाउँमा छुट्टै स्टोर गरी आफ्नो अनुकूलतामा मनपरी वितरण गरेको पाइयो । दाताले दिएका राहत सामग्री आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक जस लिने उद्देश्यले वितरण हुँदा वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ । राहत सामग्री वितरणमा खासगरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कसले धेरै सामान आफ्नो क्षेत्रमा पु¥याउने भन्ने होड गरेको देखियो । पूर्ण रूपमा घरबारविहीन भएकाबाहेक अन्य पीडितको अहिले आवश्यकता भनेको त्रिपाल र ओड्ने ओछ्याउने मात्र हो । 

दाताले दिएका राहत सामग्री आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक जस लिने उद्देश्यले वितरण हुँदा जाजरकोट भूकम्पका वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ 
 

एकद्वार प्रणाली भनियो, दातृ निकायले पुर्‍याइदिएका राहत सामान जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा जम्मा गरियो । जिल्लाले पालिकालाई, पालिकाले वडालाई दिने र वडाले पीडितलाई वितरण गर्ने नीति बनाए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेन । मन्त्री भइसकेका व्यक्तिसमेत गोदाममा बसेर सीधै खासखास वडाध्यक्ष बोलाएर सामान पठाउनु र रातिराति पहुँचवालाको घरघरमा राहत पुर्‍याउनेजस्ता हर्कतसमेत देखिए । एक ठाउँका लागि पठाइएका राहत बोकेका गाडी सामानसहित मार्गान्तरण गरी अर्कै स्थानमा पुर्‍याउने र आफ्ना मानिसलाई बाँड्नेजस्ता गैरजिम्मेवार र मानवताविरोधी गतिविधि सत्ता र पहुँचवाला नेताबाट हुनु दुःखद छ । 

भूकम्पले थपेको जोखिम : भूकम्पपछि विभिन्न बस्ती जोखिममा छन् । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ को चिउरीगाउँको तल पहिरो छ भने माथि भासिएको छ । त्यसैगरी पालीगाउँ पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ । अनापानीमा त्यत्तिकै जोखिम छ । अनापानीमा घरमाथिको भिरबाट ठूलो ढुंगो खस्दा अमृत पुनको ज्यान गयो । ती तीन गाउँमा गरी २३ जनाको ज्यान गइसकेको छ । ती बस्तीको जोखिम यथावत् छ । ती बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय त्रिपालमुनि त कतिपय खुला आकाशमुनिको बसाइका कारण चिसोले जाजरकोटमा मात्रै नौजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । घर भत्किएर त्रिपालमुनि बस्ने वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती र बालबालिकाको चिसोका कारण जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ । बढ्दो चिसोका कारण जनजीवन थप प्रभावित हुने निश्चित छ । 

भूकम्पका कारण विद्यार्थीको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय भवन जोखिममा छन् भने सबै परिवार एउटा पालमुनि बस्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीका लागि पढ्ने वातावरण छैन । भूकम्पले शौचालय भत्किएको र पीडित पालमुनि बस्ने गरेकाले शौचालयको समेत समस्या देखिएको छ । शौचालय नहुँदा खुला दिसापिसाब गर्ने गरिएकाले सोबाट समेत विभिन्न रोगको संक्रमण हुने खतरा उत्तिकै छ । 

आवास निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिऊँ :  भूकम्पको इपिसेन्टर मानिएको बारेकोट पुग्दा त्यहाँ खटिएका आर्मी अफिसरसँग भेट भएको थियो । यो बढ्दो जाडो र नागरिकको खुला आकाशमुनिको बसाइ पीडादायी छ, छिटै सुरक्षित वासस्थानमा फर्काउन के गर्न सकिएला ? भन्ने जिज्ञासामा ‘सरकारले जिम्मा दिए हामी गर्छौं भन्ने जवाफ आयो । यसले पनि केही भरोसा जगायो । 

हाम्रो आफ्नै अनुभवले सिद्ध गरेका सन्दर्भहरू सम्झनलायक छन् । विगतमा बारा, पर्सा र रौतहटतिर हावाहुरीले कच्ची घर उडाएपछि ती स्थानमा सेनाले प्याकेजमा काम गरेको थियो । त्यहाँ सेनाले समयमै सुरक्षित घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरण गरेको अनुभव र शिक्षा हामीसँग विद्यमान छ । पूर्ण क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गरेर प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने हो भने कर्णाली प्रदेशभित्रकै सेनाले काम गर्दा पनि दुई महिनामा सुरक्षित आवास दिन सक्छ । सेनासँग कामको अनुभव र दक्ष जनशक्ति छ । उसले आवश्यकताअनुसार स्थानीय जनशक्तिको पनि प्रयोग गर्न सक्छ । 

घर छ, बस्न मिल्दैन :  जुनीचाँदे गाउँपालिका–६, शिवपुरीका दीपेन्द्र शाहीको घर चारैतिरबाट चर्किएको छ । घर चर्किएपछि उनको परिवार त्रिपालमुनि ओत लागेको छ । घरको बीचमा रहेको खाली जग्गामा स्थानीयहरू सामूहिक रूपमा त्रिपालमुनि बसेका छन् । हामी त्यहाँ पुग्दा दीपेन्द्रले सुनाए, घर ढलेको छैन, समान सबैभित्रै छ, भित्र जान डर लाग्छ । यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । जिल्लाभरि सिल्पाचौर, रामिडाँडा, मुल्साम, समाइला, धनराशि, पाली, कल्पत, चिउरी, थाप्ला, गराग्ली, चाउले चवर, सिर्के, रिम्ना, मैदै, पिपे, रावतगाउँ, थाप्ले, स्याला पीपलडाँडालगायत गाउँका सयौँ बस्तीको यही हालत छ । सबैको पीडा त्यस्तै छ । 

एउटा सत्य के हो भने यस क्षेत्रमा रहेका ढुंगामाटोले बनेका पुराना ९० प्रतिशत घर बस्नलायक छैनन्, क्षतिग्रस्त छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि पूर्ण क्षति र आंशिक क्षतिको विवरण निकाल्नैपर्छ । आजका मितिसम्म पनि सबै प्रभावितको हातमा त्रिपाल पुगेको छैन । पुगेका अधिकांश त्रिपाल कमसल छन्, तिनले शीत छल्दैनन् । पालमुनि सुत्यो, ओढेको कम्मल शीतले निथ्रुक्क भिजेको हुन्छ । 

मंसिर महिनाभित्र पालबाट छानोमा सारौँ :  थप चिसो समय आउँदै छ । हिउँदमा इपिसेन्टर रहेको बारेकोटलगायत क्षेत्रमा हिमपात हुन्छ । अहिले नै पनि चिसो निकै बढिसकेको छ । मंसिरभरिमा मानिसलाई पालबाट सुरक्षित छानोमुनि ल्याउन सकिएन भने चिसोले बिरामीको संख्या बढ्न सक्ने र अवस्था थप भयावह हुने खतरा छ । विगतझैँ यसपटकको भूकम्पमा पनि राज्यको सामथ्र्य, समन्वय र पहलकदमीको कमजोरी उजागर भएको छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको मनोदशा र नियत सतहमै पोखिएको छ । विपत् पर्यटन र सेलिब्रेटी बन्न देखाइने अनेक तमासा क्षतविक्षत् घर, भत्किएका मन र तनदेखि हामी जाजरकोटवासीले चियाउनुपर्‍यो ।

अबको चरण पुनस्र्थापना र नवनिर्माणको हो । पुनस्र्थापना र नवनिर्माणका लागि सरकारको ठोस पहलकदमी र योजना देखिँदैन । ०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसबाट उत्पन्न संकटको सामना गरिसकेको नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने थियो । सावधानी र पूर्वतयारी गर्नुपर्ने, नवनिर्माणमा कसरी काम गर्ने भन्ने सामथ्र्यको विकास गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले यसबाट कुनै शिक्षा लिएको देखिएन । नेपाल सरकार आफैँसँग पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएर काम गरेको अनुभव छ ।

त्यस अनुभवका आधारमा पनि जाजरकोट र रुकुममा काम गर्नुपर्ने हो, तर सरकार अलमलमै देखिन्छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका काम गर्न विभिन्न संघसंस्था र निजी क्षेत्र इच्छुक छन् । भूकम्पपीडितका लागि गर्नुपर्ने कामको मापदण्ड र काम गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरेर सरकारले इच्छुक संघसंस्था र निजी क्षेत्रले समेत काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यसले गर्दा राज्यको व्ययभार घट्नुका साथै पीडितलाई छिटो पुनस्र्थापना गर्न सहज हुन्छ । सरकार कानुनका छिद्र खोजेर किंकर्तव्यविमूढ भएर नबसोस्, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनोस् ।
(आचार्य एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्)