अर्थ प्रिन्ट संस्करण

माउ र सिस्टर कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्नेदेखि रिमार्क्समा राख्नेसम्मका व्यवस्था

कम्पनीहरूको नियन्त्रण तथा अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका 

नयाँ निर्देशिका : कानुनको पालनामा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सञ्चालकले गर्ने दुरुपयोग रोक्ने, ‘संस्थागत सुशासन’ पालनाको अध्ययन गर्ने 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीको ‘सिस्टर’ वा ‘माउ’ कम्पनीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ । कार्यालयले ‘आन्तरिक नियन्त्रण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर माउ र सिस्टर कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्नेदेखि रिमार्क्समा राख्नेसम्मका व्यवस्था गरेको हो । 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीहरूको नियन्त्रण तथा अनुगमनका लागि भन्दै छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको हो । १६ कात्तिकमा जारी गरिएको निर्दोशिकाअनुसार कार्यालयले नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीको संस्थागत सुशासन (कर्पोरेट गभर्नेन्स) पालना भए–नभएको अध्ययन गर्ने भएको छ । कानुनको पालनामा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सञ्चालकले गर्ने दुरुपयोग रोक्ने, ‘संस्थागत सुशासन’ पालनाको अध्ययन गर्ने तथा कार्यालय र कर्मचारीलाई थप जवाफदेही बनाउने व्यवस्थासहित नयाँ निर्देशिका ल्याइएको कार्यालयका रजिस्ट्रार महेश बरालले बताए । 

दर्ता भएका कम्पनी सञ्चालकद्वारा हुने संस्थागत आवरण (कर्पोरेट भेल)को दुरुपयोग रोक्न, नियमनकारी निकायका रूपमा कार्यालयको क्षमता विकास गर्न र नेपालको समग्र कम्पनी प्रशासनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न कम्पनी ऐनको दफा १६ अनुसार निर्देशिका ल्याइएको उनले बताए । ‘कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन कायम राख्न, सम्भावित दुरुपयोग रोक्न, कार्यालयको कामलाई थप व्यवस्थित र सरल बनाउन एवं नियमनलाई बलियो बनाउन नयाँ निर्देशिका ल्याएका हौँ,’ बरालले भने ।

के छ निर्देशिकामा ? 
निर्देशिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका पाँच क्षेत्र तोकिएका छन् । जसमा कम्पनी दर्ता तथा प्रशासनको सन्दर्भमा कार्यालयका अधिकृत तथा कर्मचारीहरूद्वारा प्रचलित कानुनको पालना भए–नभएको यकिन गरिनेछ । त्यस्तै, कम्पनी दर्ता तथा प्रशासनको सन्दर्भमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुर एवं कम्पनीका सञ्चालकले ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने जरिवाना गणना पुनः परीक्षण गर्ने, कम्पनी र सञ्चालकद्वारा ऐन तथा प्रचलित कानुनको अनुपालना भए–नभएको यकिन गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, निर्देशिकामा कम्पनीहरूको तर्फबाट पेस भएका कागजातको आधिकारिकता, गुणस्तर र सूचनाको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने र कम्पनी र सञ्चालकले अंगीकार गरेको संस्थागत सुशासन (कर्पोरेट गभर्नेन्स)को अध्ययन गर्नेसमेत उल्लेख छ । 

माउ वा सिस्टर कम्पनीको समेत छानबिन हुने
निर्देशिकामा एउटा कम्पनीको अध्ययन–अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बद्ध अर्को कम्पनी (माउ वा सिस्टर कम्पनी)को समेत छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘छानबिनमा रहेको कम्पनीले अर्को कुनै कम्पनीमा लगानी गरेको वा अर्को कम्पनीको सञ्चालन तथा व्यवस्थाप संलग्न रहेको वा छानबिनमा रहेको कम्पनीमा लगानी गरेको अर्को कम्पनीसमेत छानबिनमा समेटिनुपर्ने मानसिव कारण देखिए त्यस्तो कम्पनीलाई समेत रिमार्क्समा राखी छानबिन गरिनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निश्चित कम्पनीको अनुसन्धान गरिने
कार्यालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि निश्चित र खास कम्पनीहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धानसमेत गर्ने भएको छ । ‘निश्चित उद्देश्य लिई दर्ता भएका कम्पनीहरूको तथा कार्यालयलाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा कुनै खास कम्पनीको तथ्यांक एवं अभिलेख अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने’ निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा समेत कुनै खास कम्पनीको तथ्यांक एवं अभिलेख अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनेछ ।’ कार्यालयका रजिस्ट्रारले कुनै शाखा प्रमुख वा अधिकृत कर्मचारीलाई आवश्यक सहयोग कर्मचारी र स्रोतसाधन उपलब्ध गराई एक वा एकभन्दा बढी कार्य टोली गठन गरेर कम्पनीहरूमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । 

कम्पनी रोक्का वा रिमार्क्समा राख्न सकिने 
निर्देशिकामा अनुसन्धान तथा अध्ययनका क्रममा कम्पनीलाई रोक्का वा रिमार्क्समा राख्न सकिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । ‘अध्ययन–अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने वा कम्पनीलाई पत्राचार गर्नुका साथै रोक्का वा रिमार्क्समा समेत राख्न सकिनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसक्रममा सञ्चालकको आवश्यक भएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारीसमेत गराउन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धानबाट कुनै कम्पनी वा सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुनुवाइको मौका प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, नियम–कानुन र कम्पनीको उद्देश्यविपरीत काम गरेमा, नियमनकारी निकायबाट अनुमति नलिएमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले त्यस्ता कम्पनीको कारोबार रोक्न वा कम्पनी दर्ता खरोज गर्न निर्देशन दिन सकिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । 

कम्पनीको संस्थागत सुशासन कायम गर्न निर्देशिका ल्याउन थालेका हौँ : महेश बराल, रजिस्ट्रार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय
यसअघि भएकै नियम–कानुनअनुसार हामीले कम्पनीको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न, दुरुपयोग रोक्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न–गराउन सक्छौँ । तर, यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सबैलाई जवाफदेही बनाउन नयाँ निर्देशिका ल्याएका हौँ । हामीले सरोकारवालाको सुझावसमेत तयार गरेर निर्देशिका ल्याएका हौँ ।

दैनिक सयभन्दा बढी कम्पनीसमेत दर्ता हुन्छन् । रजिस्ट्रारले त्यो सबै हेर्न पाउँदैन, कतिपयको कागजात नपुगेको वा केही कैफियत पनि हुन सक्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जे पनि गर्न सकिन्छ, जे पनि गराउन सकिन्छ भन्ने खालको चर्चा पनि हुने गरेको रहेछ । कतिपय दुरुपयोग भएका गुनासा पनि आए । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न निर्देशिका ल्याएका हौँ । कम्पनी रजिस्ट्रारले आफ्नो काम गर्नेछ, यसका साथै नियमनकारी निकाय बलियो हुनुपर्छ । हामी समन्वय पनि गर्छौँ ।