बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत–साधनलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रका स्रोत–साधनलाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गर्ने वेला आएको बताएका छन् । एसियन बैंकर्स एसोसिएसनको ३९औँ वार्षिक सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले विकास प्रवर्दन गर्ने क्षेत्रमा बैंक कर्जालाई पुनस्थापित गर्न साहसी कदम चालेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हाम्रो बैंकिङ समुदायले हाम्रो लक्ष्यलाई अत्यधिक समर्थन गरेको छ । आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’

कोभिडको महामारीबाट पुनरावृत्ति भइरहेका वेला विश्‍व बैंकिङ प्रणालीले विश्‍वव्यापी अनिश्चत  वातावरणबाट बैंकिङ प्रणाली पनि अछुतो नरहेको उनको भनाइ छ । ‘कोभिड–१९ को संकटका वेला पनि बलियो रहेको विश्‍वव्यापी वित्तीय प्रणालीले अहिले चुनौती सामना गरिरहेको छ,‘ उनले भने, ‘उन्नत अर्थतन्त्रका केही बैंकले उथलपुथलको सामना गर्दा वर्षको सुरुबाटै लक्षणहरू देखापरेका थिए । तर, एसियाली बैंक त्यो अवधिमा उच्चस्तरको लचिलोपन देखाउन सक्षम भए । 

यद्यपि, कमजोरीहरू अझै कायमै छन् । बैंकिङ व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ ।‘ मध्यपूर्वमा भर्खरै बढ्दो इजरायल–हमास युद्ध र लामो समयसम्म रुस–युक्रेन संकटले मूल्य स्थिरता कायम राख्न चुनौती खडा गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘धेरै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ जारी राखेका छन् । जसले लामो समयसम्म उच्च ब्याजदरको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ ।‘

ब्याजदर लामो अवधिका लागि तुलनात्मक रूपमा उच्च रहने अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा ऋणको माग घट्छ । उनले भने, ‘ऋणको माग घट्नाले आर्थिक सुस्ततामा योगदान दियो । अर्कातर्फ आर्थिक मन्दीले वित्तीय प्रणालीमा खराब कर्जा वृद्धि हुने संकेत गरेको छ । तसर्थ, एसियाली बैंकहरूले यी जोखिमलाई आत्मसात् गर्न र व्यवस्थापन गर्न सजग र सतर्क हुन आवश्यक छ ।‘

गभर्नर अधिकारीले नेपाल पनि १० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्ने बताए । ‘१० वर्षयता हाम्रो अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ, तर ७२ सालको भूकम्पपछि तीन वर्ष लगातार वार्षिक आठ प्रतिशतले बढ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रले माथिल्लो तहको एकल अंककै वृद्धि गर्न सक्छ र ढिलो–चाँडो हामी १०औँ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छौँ ।’

उनले कार्यक्रममा उपस्थित भएका विदेशी बैंकरलगायतलाई नेपालमा हाइड्रो, यातायातजस्ता क्षेत्रमा सम्भावना रहेकाले लगानी ल्याउन आग्रह गरे । ‘सरकारले पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाइरहेको छ, हामीले केही वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएका छौँ,’ उनले भने । यसका लागि मात्रै पनि ४५ अर्बबराबरको रकम चाहिने र लगानीको सम्भावना उच्च रहेको समेत बताए ।