दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

गुटेरेसको लुम्बिनी भ्रमण र हाम्रो चासो

पर्यटकीय सुविधा र व्यवस्थापनका हिसाबले लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सक्दा मात्र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेस यही २९ अक्टोबरदेखि नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाल आउनुभएको हो । गुटेरेसले १४ कात्तिकमा नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ । उहाँले १४ कात्तिकमै भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र उद्यान लुम्बिनीको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ ।

महासचिव गुटेरेसको लुम्बिनी भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएकाले उत्साह पनि जगाएको छ । आधुनिक लुम्बिनीको विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा महासचिव गुटेरेसको भ्रमण र नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । 

सन् २००८ मा महासचिव वान की मुनको भ्रमणपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको हैसियतमा गुटेरेसले लुम्बिनीको भ्रमण गर्न लाग्नुभएको हो । सन् २०१७ मा पदभार सम्हालेपछि गुटेरेसको नेपाल भ्रमण पहिलो हो । यसर्थ पनि यो भ्रमण समग्र नेपाल खासगरी लुम्बिनीका लागि समेत महत्वपूर्ण छ । 

‘आधुनिक लुम्बिनी’को अन्तर्राष्ट्रियकरणको इतिहास : सन् १८९६ (वि.सं. १९५३) मा तत्कालीन पाल्पाका बडाहाकिम खड्ग शमशेरले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए । त्यसै समयमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लुम्बिनी खोज्दै आएका विद्वान् डा. ए फ्युहररले पनि लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए । खड्ग शमशेर र डा. फ्युहररको संयुक्त प्रयासले गर्भमा हराइरहेको लुम्बिनीलाई संसारको नजरमा पुनस्र्थापित गरिदियो । लुम्बिनी पुनः उजागर भएपछि विश्वको नजरमा लुम्बिनीको चासो बढ्यो । सर्वप्रथम लुम्बिनीसम्बन्धी पुरातात्विक  लेख डा. फ्युहररले ‘पायोनियर’ भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित गरेपछि लुम्बिनीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्यो । 

यही क्रममा सन् १९५६ (विसं २०१३) मा काठमाडौंमा विश्व बौद्ध सम्मेलन भयो । विश्व भ्रातृत्व संघको आयोजनामा चौथो विश्व बौद्ध सम्मेलनमा भाग लिन विश्वभरबाट आएका पाहुनाका साथमा राजा महेन्द्रले लुम्बिनी भ्रमण गरे । नेपालको एकीकरणपश्चात् लुम्बिनी भ्रमण गर्ने नेपालका राष्ट्र प्रमुखमा महेन्द्र पहिलो व्यक्ति थिए ।

महेन्द्र र उनका साथमा आएका विश्व बौद्ध सम्मेलनका सहभागीको लुम्बिनी भ्रमणले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पुनः पहिचान दिलाउन निकै ठूलो भूमिका खेलेको थियो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान तान्न सफल भयो । लुम्बिनी बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि नै महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल रहँदै आएको थियो । यहाँ प्राचीन बौद्ध इतिहासको अध्ययनमा धेरै राजा महाराजा, राष्ट्रप्रमुख, धर्मगुरु र प्रसिद्ध भिक्षु–भिक्षुणीको एउटा धार्मिक सांस्कृतिक गन्तव्य रहे पनि १२औँ शताब्दीपछिका केही शताब्दी यो तीर्थस्थल गुमनामजस्तै रहेकामा आधुनिक लुम्बिनीले १८९६ पछि नयाँ आकार ग्रहण गरेको देखिन्छ । 

लुम्बिनीको विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघ :  सन् १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । त्यतिवेला ड्याग ह्यामरसोल्ड महासचिव हुनुहुन्थ्यो । भनिन्छ, उहाँले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबारे कवितासमेत लेख्नुभएको थियो । उहाँसहित नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रंघका ६ महासचिवमध्ये चारजनाले लुम्बिनी भ्रमण नछुटाएबाट प्रस्ट हुन्छ, लुम्बिनी विश्व शान्तिका लागि कति महत्वपूर्ण छ । 

सन् १९६७ मा राष्ट्रसंघका महासचिव ऊ थान्तले लुम्बिनी भ्रमण गरेपश्चात् आधुनिक लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास सुरु भएको हो । ऊ थान्तले तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग छलफल गरी लुम्बिनी विकास योजनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी विकास गर्ने निधो भएको हो । ऊ थान्तकै प्रयासमा लुम्बिनी विकास योजनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको योजनाका रूपमा विकास गर्ने घोषणा भयो । थान्तले नै संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास गर्न रायसल्लाह दिन एलिहिन र मत्सुहितालाई लुम्बिनी पठाए । उनकै प्रयासमा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विकास समिति गठन भयो । थान्तकै पहलमा प्रा. केन्जो टांगेले पेस गरेको गुरुयोजनाको अवधारणालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

लुम्बिनी भ्रमण गरेपश्चात् उ थान्तको सन्देशमा भनिएको थियो, ‘लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल हो, जुन अन्य धर्मको पवित्र स्थानसरह समान आधारमा उभिएको छ । गहिरो आध्यात्मिक र नैतिक मूल्यको प्रतीकका रूपमा पवित्र स्थलको संरक्षण गर्दै बुद्धले उपदेश दिएका र अभ्यास गरेका दुवै स्थानलाई आत्मीयता, मानवीय करुणा र सहिष्णुता प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा यी स्थानलाई लिनुपर्छ । दुर्गम र पृथक् रहेको यो स्थललाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा सहज पहुँच र आकर्षक तीर्थस्थल बनाउँदा धार्मिक र अन्य सुविधा सम्पन्न स्थलका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ ।’ उहाँले सन्देशमा गुरुयोजना कार्यन्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र इच्छुक सरकारलाई आह्वान गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘मैले सबैभन्दा योग्य ठानेको यो परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न नगद, वस्तुगत रूपमा उदार योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु ।’ 

ऊ थान्तपछि कुर्ट वालहाइमले १९८१ मा लुम्बिनीको भ्रमण तथा लुम्बिनी परियोजनाको निरीक्षण अवलोकन गरेका थिए । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवपछाडि अस्ट्रियाका राष्ट्रपति भए । उनको सन्देश थियो, ‘नेपाल सरकारको प्रयास र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा जापानका वास्तुविद केन्जो टांगेको गुरुयोजना निर्माण भएको हो । यद्यपि यी योजनालाई सफल बनाउन पूरक स्वेच्छिक योगदान आवश्यक पर्ने एक बिन्दुमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।

लुम्बिनीका अतिरिक्त बुद्धले २९ वर्ष बिताएको तिलौराकोट, मावली र ससुराली तथा एक मात्र अस्तु धातु स्तूप रहेको रामग्राम र देवदहको एकीकृत विकासको ठोस योजना आजको आवश्यकता हो

त्यसैले, सरकार, निजी संस्था र व्यक्तिले सबैभन्दा अघि बढेर योगदान गर्नेछन् भन्ने आशा लिएको छु ।’ त्यसयता १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव ह्याभियर पेरेज दी कोयारले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए भने सन् २००८ मा महासचिव वान की मुनको लुम्बिनी भ्रमण भएको थियो । यी सबै भ्रमणको खास अभिप्रायः र चासो लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर समग्र लुम्बिनी विकासतर्फ अघि बढ्नुमा थियो । तर, टांगेले २० वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको गुरुयोजना ४४ वर्षमा पनि नसकिनुमा कसको दोष वा कमजोरी होला भनेर सार्वजनिक क्षेत्रमा निकै ठूलो आलोचना भइरहेको छ । 

गुरुयोजना कार्यान्वयनको लम्बेयुगको अन्त्य कहिले ? :  लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भए पनि यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनका तीन विकल्प उ थान्तकै सन्देशमा अन्तरनिहित थियो । सरकारहरू, सार्वजनिक संस्थाहरू र निजी स्रोतलाई ध्यानमा राखेर स्वयंसेवी अभियानबाटै लुम्बिनी बन्छ भन्ने अवधारणा वा सन्देश संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका सन्देशमा अन्तरनिहित देखिन्छ । यही ठानेर यसलाई संगठित र समन्वयकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले विसं २०४२ अघि लुम्बिनी विकास समिति र त्यसयता लुम्बिनी विकास कोष गठन गरेको हो ।

गुरुयोजनामा पवित्र उद्यान क्षेत्र, विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ गरी तीन भागमा बाँडिएका क्षेत्र र तिनमा निर्धारित विभिन्न ‘कम्पोनेन्ट’मध्ये अधिकांश पूरा भएका छन् । कोषले ८५ प्रतिशत गुरुयोजना पूरा गरेको आकलन गरेको सन्दर्भमा बाँकी काम कहिले पूरा होलान् भन्ने चासो सर्वत्र छ । नेपाल सरकारले विगत तीन वर्षदेखि गुरुयोजनाका बाँकी कामलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएर स्रोत सुनिश्चतता गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारबाट विनियोजित बजेटमा सुनिश्चतता गरिएअनुरूप बजेट विनियोजन भएन ।

लुम्बिनी विकास कोषको गत वर्षको परिषद् बैठकले सन् २०२५ भित्र गुरुयोजना शतप्रतिशत पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि सरकारले बजेटमा गरेको न्यूनीकरणले चालू परियोजना नै समयमा सम्पन्न हुन कठिन भइसकेको छ । अर्कातिर उ थान्तको समयमा गुरुयोजना सम्पन्न गर्न क्रियाशील बनाइएका १६ बौद्ध राष्ट्र सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समितिसमेत निष्क्रिय भएबाट यसको बाह्य स्रोतमा पहुँच कम भएको छ । जसले गर्दा गुरुयोजना सम्पन्न हुनेमा स्रोतअभावका कारण प्रश्नचिह्न खडा भइरहने अवस्था छ । 

महासचिव गुटेरेसको भ्रमण र नेपालले उठाउनुपर्ने सवाल : झन्डै १५ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई लुम्बिनीले स्वागत गर्दै छ । जुन हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो । यस सन्दर्भमा हामीले हाम्रो तर्फबाट भएका कमजोरीको समीक्षा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको लुम्बिनीप्रतिको अटुट लगावलाई अझ बढी जगाउन सक्नुपर्छ । हाम्रा तर्फबाट पहलमा कमी भएको हो कि पहुँचमा कमी भएको हो ? यसको आकलन हामी स्वयंले गर्नुपर्छ ।

हामीसँग अहिले तीनवटा चुनौती छन् :
१.    लुम्बिनी गुरुयोजनाको शतप्रतिशत सफल कार्यान्वयन गर्ने, 
२.    तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्ने र
३.    बृहत्तर लुम्बिनीको एकीकृत तथा सन्तुलित विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सहयोग बढाउने । 

यी चुनौती सामना गर्न नेपालले उ थान्तको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंंघको पहलमा सुरु भएको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समितिमा संलग्न राष्ट्रहरूको बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनः प्रतिबद्धताको खाँचो पर्छ ।

यसअतिरिक्त बृहत्तर लुम्बिनीको विकासमा कोरियाली प्रोफेसर क्वाक योंग हुमले तयार गरेको विश्व शान्ति सहरको परिकल्पनामा आधारित गुरुयोजनासमेतलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग र सद्भाव खोज्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । लुम्बिनीका अतिरिक्त बुद्धले २९ वर्ष बिताएको तिलौराकोट, मावली र ससुराली तथा एक मात्र अस्तुधातु स्तूपा रहेको रामग्राम र देवदहको एकीकृत विकासको ठोस योजना टड्कारो आवश्यक हो । विगतका सरकारले पर्याप्त चर्चा र समर्थन गरेका यस्ता महत्वाकांक्षी गुरुयोजना नेपालले विश्वव्यापी साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्पन्न गर्न सम्भव छ । यी योजनाको समेत अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक छ ।

लुम्बिनीमा कोभिडअघिको तथ्यांकअनुसार स्वदेशी र विदेशी गरी झन्डै १६ लाख पर्यटकले वार्षिक भ्रमण गरेको तथ्यांक छ । एक अध्ययनअनुसार सन् २०२५ सम्म यो संख्या झन्डै २५ लाख पुग्ने अनुमान थियो । कोभिडपछाडि पर्यटन क्षेत्र पुनः पुरानै लयमा फर्किने क्रममा छ । यसले गर्दा पर्यटकीय सुविधा र व्यवस्थापनका हिसाबले लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सक्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमै उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ । यसका साथै लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरेको छ, तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । यसका लागि पनि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहयोगको खाँचो पर्छ । यी सन्दर्भलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणका क्रममा उहाँको ध्यान खिच्न सक्दा नेपालले उचित लाभ लिन सक्नेछ । सांस्कृतिक पर्यटन विकासका माध्यमबाट यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिका साथै सांस्कृतिक विकासमा पनि योगदान पुग्न सक्नेमा दुई मत छैन । 

(भट्टराई लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष हुन्)