तीन करोड २५ लाखको पुल : ६ पटक म्याद थप, प्रगति आधा पिलर !

संघीयता आएसँगै गाउँ-गाउँमा विकास आयो भनेर खुसी भएका दुर्गमका स्थानीय बासिन्दाहरू निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मेवारी लिएर पूरा नगरिदिएपछि निराश बनेका छन्। 

दैलेखको दुर्गम मानिएको महावु गाउँपालिका ४ र ५ का बासिन्दाहरू पक्की पुल बनेर सहज यात्रा होला भन्ने आशा गरेका थिए। तर, निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनीले पक्की पुल अलपत्र छोडेपछि जनताले उत्पादन गरेका वस्तुहरूसमेत बिक्री गर्न पाएका छैनन्। 

पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि दैलेखको दुर्गम महावु गाउँपालिकाको वडा नं. ५ अधिकांश र वडा नं. ४ कार्पीखोलाका बासिन्दाहरू बर्सातमा आवतजावत गर्न सक्दैनन्। बिरामी पर्दा पनि तुरुन्तै उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउन सकेका छैनन्। 

विगत दुई वर्षदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले ठेक्कामार्फत निर्माण सुरु गरेको पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएको स्वर्गद्वारी निर्माण सेवाले समयमै काम नगरेपछि किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीसमेत बिक्री हुन नसकेको महावु गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष रामबहादुर शाहीले बताए।

उनले भने, ‘बारम्बार भनेका छौँ, हामीले भनेको ठेकेदारले सुनुवाइ गर्दैन। ३ करोड २५ लाख लागतमा निर्माण गर्नुपर्ने पक्की पुलको एउटा मात्र पिलर खडा गरिएको छ। अन्य कुनै पनि काम भएको छैन। पूर्वाधार विकास कार्यालयले समयमै काम सक्न भन्दै निर्माणको जिम्मा लिएका कुलबहादुर वलीलाई ६ पटक पत्र पठाइसकेको छ।’

अन्तिमपटक म्याद थपको तयारी गरिएको र अब पनि काम नगरे कालो सूचीमा राख्नको लागि सिफारिस गर्ने तयारी भएको पूर्वाधारका इन्जिनियर पारस डाँगीले जानकारी दिए।  

विगत द्वन्द्वकालदेखि नै सास्ती भोगेका जनताहरू पक्की पुल बनेपछि सहज यात्रा गर्ने आसमा थिए, त्यो पनि निराश भएको  स्थानीय बासिन्दा एवं पत्रकार नवीन रिजालले गुनासो गरेका छन्। 

यति मात्र हैन महावु क्षेत्रमा सडकको काम प्रभावकारी छैन, स्वास्थ्य भवन पनि उस्तै हालतमा छ, पक्की पुलहरू बन्न सकेका छैनन्, निर्माण कम्पनीहरूले जनताको आवश्यकताको विषय महसुस नगरे जनता आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको रिजालको भनाइ छ। 

दुर्गम गाउँमा बिजुली पुर्‍याउने भन्दै लगिएका बत्तीका पोलहरू बाटोमा लथालिंग अवस्थामा छन्। निर्माण कम्पनीले भनेको समयमा काम नगरिदिएका कारण राज्यको करोडौँ विकासको रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन।