Skip This
राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, समर्थनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज ६ शनिबार
  • Saturday, 13 July, 2024
२o८o असोज ६ शनिबार o६:o७:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, समर्थनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज ६ शनिबार o६:o७:oo

हामी हाम्रो अद्वितीय, राष्ट्रिय स्वामित्वको, मौलिक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने निकट अवस्थामा छौँ । संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु मेरो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा हो । प्रधानमन्त्री तथा बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मैले प्रमुख सरोकारवालाबीच फरक मत हटाउन र सहमति निर्माण गर्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन नेपाल सरकारका तर्फबाट अन्तिम प्रयत्न भइरहेको र त्योसँगै शान्ति प्रक्रिया टुंगिने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ७८औँ सत्रलाई बिहीबार राति न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आममाफी नदिने गरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन लागेको बताउँदै उनले नेपाल सरकारको प्रयासलाई समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आह्वान गरेका छन् । 

‘हामी हाम्रो अद्वितीय, राष्ट्रिय स्वामित्वको, मौलिक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने निकट अवस्थामा छौँ । संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु मेरो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मैले प्रमुख सरोकारवालाबीच फरक मत हटाउन र सहमति निर्माण गर्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।’ 

प्रधानमन्त्रीले पीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न, शान्ति, न्याय र परिपूरणबीचको सही सन्तुलन कायम गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई समाजको स्वामित्वमा राख्न संसद्मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक पेस गरिएको पनि बताएका छन् । विधेयकलाई पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोणका आधारमा र पीडितको अधिकारका रूपमा परिपूरणलाई मान्यता दिँदै व्यापक परामर्शका आधारमा टुंगो लगाउने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ । 

‘विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा कुनै पनि माफी हुनेछैन । शान्ति, न्याय र मेलमिलापको माध्यमबाट देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नु र समाजमा सद्भाव कायम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको निष्कर्षमा सद्भाव र समर्थनका लागि र सफल द्वन्द्व रूपान्तरणको यो दुर्लभ उदाहरणलाई उचित रूपमा मान्यता दिनका लागि आह्वान गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा गणतन्त्रको १५ वर्षमा मानव अधिकार, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको विश्वव्यापी मान्यता सुदृढ हुँदै गएको पनि बताए । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा लगातार दुईवटा निर्वाचन भएसँगै शासनका सबै तहमा महिला, दलित, युवा र न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदायको सहभागिता बढेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सफल भएका छौँ । प्रदेश सभा र संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

नेपालले आतंकवादको सबै रूप र अभिव्यक्तिको निन्दा गर्दै उनले नेपालले लोकतन्त्र, विकास र मानव अधिकारको एकीकृत दृष्टिकोणमा विश्वास राख्ने बताए । ‘हामी आतंकवादविरुद्धको बृहत् विश्वव्यापी सन्धिको चाँडो निष्कर्षका लागि आह्वान गर्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पूर्ण र अटल रहेको बताउँदै भने, ‘हामी लोकतन्त्र, विकास र मानव अधिकारको एकीकृत दृष्टिकोणमा विश्वास गर्छौँ ।’

नेपालले ६५ वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको शान्ति सेनामा निरन्तर सहभागिताको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न योगदान दिइरहेको बताउँदै नीति निर्माण तहमा नेपालको दाबी प्रस्तुत गरे । हाल नेपाल शान्ति स्थापक मिसनमा विश्वको दोस्रो ठूलो संख्यामा सेना र प्रहरी पठाउने मुलुक रहेको, नेपालले कुनै पनि क्षण चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा सैनिक तैनाथ गरेको उनले स्मरण गराए । 

‘हाम्रा शान्ति सैनिकहरूले समर्पण, व्यावसायिकता र योग्यताको छुट्टै प्रतिष्ठा कमाएका छन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, आयोजक सरकार र समाजले व्यापक रूपमा स्वीकार गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने । उनले मुख्यालयलगायत ठाउँमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका पाउनुपर्ने अडान दोहोर्‍याए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै अब आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डामा ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए । वर्तमान सरकारको केन्द्रबिन्दु विकासका कामलाई तीव्रता दिन र सुशासन सुनिश्चित गर्ने एजेन्डामा रहेको र यसका लागि सरकारले सम्पूर्ण शक्ति र स्रोत परिचालन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । 

दिगो विकास लक्ष्यलाई नेपालले विकास दृष्टिकोण र प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘यद्यपि, कोभिड– १९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र बढेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाजस्ता संकटहरूले यसमा हाम्रो मिहिनेतले कमाएको प्रगतिलाई खतरामा पारेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले विकास सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन, एसडिआर विनियोजन, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई आह्वान गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनको चरम पीडा भोग्दै आएको पनि बताए । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले हिमालको स्वास्थ्यलाई नराम्रो बनाएको र तल्लोतटीय क्षेत्रमा लाखौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनलाई समेत खतरामा पारेको उनको भनाइ थियो । ‘हामी पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । 

अर्को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताविरुद्ध बल प्रयोग वा धम्कीको नेपालले विरोध गर्ने बताए । उनले लिबिया, सिरिया, यमन, इजरायल, प्यालेस्टाइनमा शान्ति स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । यमनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा भएको युद्धविरामलाई दिगो शान्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले राष्ट्रिय स्वामित्वको, शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र विश्वभरका द्वन्द्वहरूको दिगो समाधानलाई नेपालको समर्थन रहने पनि स्पष्ट पारेका छन् । विश्वमा विश्वास र सहयोगको अभाव रहेको, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, शक्ति ध्रुवीकरण र आर्थिक राष्ट्रवादको पुनरुत्थान भएका कारण राष्ट्रसंघीय बडापत्र नै अप्ठेरोमा परेको उनको भनाइ थियो । यसलाई सच्याएर शान्ति, समृद्धि र प्रगतिका हाम्रा साझा लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न उनले आह्वान गरे । 

राष्ट्रपति बाइडेनको स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मानमा आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी भएका छन् । प्रचण्ड र उनकी पुत्री गंगा दाहाल स्वागत समारोहमा सहभागी भए । स्वागत समारोहको तस्बिर राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार उपलब्ध गराएको छ जसमा बाइडेन, उनकी पत्नी, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनकी पुत्री गंगाको फोटो छ ।
 

ad
ad
ad
ad