सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बिजनेसविहीन, आठ महिनामा बनेन एउटा पनि कानुन

आठ महिनामा सांसदहरूले तलब र २२ वटा बैठक भत्ताबापत सवा तीन करोड रुपैयाँ बुझेका छन्, तर कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी भए पनि एउटै कानुन बन्न सकेन 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बिजनेसविहीन बनेको छ । निर्वाचनपछि प्रदेश सभा सुरु भएको साढे आठ महिनामा २२ वटा बैठक बसेका छन्, तर सदनको मुख्य काम कानुन बनाउने विषय भने ओझेलमा परेको छ । 

दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएयता सरकारले प्रदेश सभामा एउटा विधेयक पनि दर्ता गरेको छैन । विधेयक नहुँदा प्रदेश सभा ठप्प छ । सदनका विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छैनन् । निर्वाचनपछि दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो बैठक गत १८ पुसमा बसेको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदको आठ महिनाको तलब सुविधा र यस अवधिमा बसेका २२ वटा बैठक भत्तामा मात्रै करिब सवा तीन करोड रुपैयाँ भएको छ, तर कानुन बनाउने थलो सदनबाट साढे आठ महिनामा एउटै कानुन बन्न सकेको छैन । 

‘बिजनेस नहुँदा सदन चलाउन सकिएको छैन, बैठक बस्न सकेका छैनन्,’ सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने, ‘सदनलाई बिजनेस दिन प्रदेश सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरेका छौँ ।’ सदनलाई कामविहीन बनाएको भन्दै उनी सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । सदनलाई बिजनेस नदिएकोमा सांसदहरू पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

गत ३० असारको राति बजेट पारित गरेपछि ४ भदौमा बसेको बैठकले प्रदेश सभा नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गरेको थियो । त्यसयता प्रदेश सभा बैठक बसेको छैन । एउटा विधेयकमा सामान्य केही शब्द संशोधन गर्नेबाहेक सदनमा विधेयकमाथि छलफल नै नभएको सभामुख भण्डारीले बताए । सदन कामविहीन बनाइँदा संघीयताविरुद्ध उठ्ने गरेका प्रश्नलाई बल मिलेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले सदनलाई कामविहीन बनायो : भीमबहादुर भण्डारी, सभामुख
बिजनेस दिन प्रदेश सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरेका छौँ, तर एउटै बिजनेस दिएको छैन । बिजनेस नहुँदा सदन चलाउन सकिएको छैन, बैठक बस्न सकेका छैनन् भने एउटै कानुन बन्न सकेको छैन ।

सभामुख, उपसभामुख चयन, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र बजेटमाथिको छलफल तथा पारित गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र बैठक बसेको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारबाट विधेयक नआएकाले विधेयकमाथि छलफलको प्रयोजनका लागि एउटा पनि बैठक नबसेको सभामुख भण्डारीले बताए ।

सरकारको बेवास्ताले सदन आफ्नो मूल कामबाट विमुख भएको पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बताए । सदन नचल्दा जनजीविकाका विषय उठाउन नपाएको रावलले बताए । ‘विधायिकाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो, तर सदन चलाउन सरकार अनिच्छुक हुँदा सदन यो कामबाट विमुख भएको छ, सदनले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले सदनलाई छलेर सरकार चलाउन खोजेका छन् ।’

गत ३० असारमा बजेट पारित गरेपछि ४ भदौमा बसेको बैठकले प्रदेश सभा नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि अर्को बैठक बसेको छैन । सत्तारूढ माओवादीका सांसद शिवसिंह ओलीले लामो समय सदनलाई बन्धकजस्तै बनाइँदा सांसदहरूले जनजीविकाका कुराहरू सदनमा उठाउन नपाएको बताए । ‘पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न संकट भएको कुरा आएको छ, बाढीपहिरोले नागरिक पीडित बनेका छन्, बालीनालीमा क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘यी विषय सदनमा उठाउन नपाउँदा जनतामा जनप्रतिनिधि हराए कि भन्ने पर्न थालेको छ ।’ एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सदनले एउटा पनि कानुन बनाउन नसक्नुले प्रदेश संरचनाप्रति नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ पाएको उनको भनाइ छ । केही दिनअघि भएको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि सांसदहरूले सदन चलाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले दुईवटा विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन् । संघीय निजामती ऐनलगायत कतिपय ऐन नआउँदा प्रदेश सरकारलाई ऐन बनाउन समस्या भएको उनले बताए । ‘निजामती ऐन नआउँदा पनि प्रदेशमा गाह्रो भइरहेको छ । सरकार गठनमा समय लागेकाले पनि सदनलाई बिजनेस दिनेमा समस्या भएको हो,’ भट्टले भने । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह गत २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

विषयगत समिति बढाउन जुटेन सहमति
सत्तारूढ दलबीच नेतृत्वमा भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश सभाका चारवटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन् । सत्तापक्षमा समितिको नेतृत्व भागबन्डा मिलाउन समिति संख्या ६ पुर्‍याउने सहमति यसअघि भएको थियो । त्यसका लागि प्रदेश सभा नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न गत ४ भदौको बैठकले समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिमा रहेका सत्तापक्षकै सदस्य समिति बढाउने पक्षमा नदेखिएपछि समितिले निर्धारित अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन ।

प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपासँगै माओवादी समिति बढाउन नहुने पक्षमा रहेको तथा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि मस्यौदा समितिको बैठकमै सहभागी नभएको बताइएको छ । सत्तापक्षमै सहमति नभएपछि प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको मस्यौदा समितिका संयोजक कांग्रेस सांसद विक्रमसिंह धामीले बताए । 

चौथोपटक समितिको म्याद थपका लागि आग्रह गरिने उनले बताए । समितिलाई १५ भदौसम्म प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । ६ वटा समितिको कार्यविभाजनसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको र समय थप भए सहमतिका खोजेर प्रतिवेदन बुझाइने धामीले बताए । 

प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन् । केन्द्रमा शीर्ष तहमा एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्रीसहित दुईवटा विषयगत समितिको सभापति दिने सहमति भएपछि नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यसका लागि विषयगत समिति बढाउन लागिएको हो ।

दलका नेताले फिर्ता गरेनन् गाडी
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी फिर्ताका लागि पत्र पठाए पनि सत्तापक्षीय दलका नेताले सचिवालयबाट लिएको गाडी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले ऐनविपरीत सत्तापक्षीय दलका नेताले लिँदै आएको गाडी तीन दिनभित्र फिर्ता लिन प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्देशनपछि सचिवालयले २४ भदौमा पत्र पठाएर माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई गाडी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म नागरिक उन्मुक्ति चौधरीले मात्र गाडी बुझाएको संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए । संसदीय समितिको निर्देशन उल्लेख गरेर गाडी फिर्ताका लागि पत्र पठाइएको उनले बताए । त्यस्तै, विषयत समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले लिएको गाडी सुविधा पनि फिर्ता माग्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सत्तापक्षका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई मात्र गाडी सुविधा दिने उल्लेख छ ।