संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आसन्न चाडपर्वका लागि आयात हुने चिनी, चामल र गहुँमा मूल्यअभिवृद्धि करमा शतप्रतिशत छुट दिन र भन्सार शुल्क १ प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने ठहरसहित सो निर्णय गरेको हो । ‘नजिकिँदै गरेका चाडपर्वको समयमा चिनी, चामल र गहुँलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी कार्टेलिङ प्रणालीलाई निरुत्साही गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भन्सार महसुल छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग गरिएकोमा बजारको मागअनुसारको परिमाण सहमति प्राप्त नभएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । त्यस्तै, बजारको मागअनुसार मूल्यअभिवृद्धि कर पूरै छुटमा र १ प्रतिशत भन्सार महुसल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै २० हजार टन चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, समिति बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थले पर्याप्त परिमाणमा भन्सार छुट दिने निर्णय नगरेको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि समितिले उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसअनुसारको परिमाणमा भन्सार छुट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । उद्योगले ६० हजार टन चिनी आयातका लागि भन्सार छुट दिन सिफारिस गरेको थियो ।

उपभोग्य वस्तुहरूमा हुने मिसावट, कालोबजारी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुहरूको बजार अनुगमन गर्ने कामका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, सुपथ पसलहरूसमेत सञ्चालन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले विगतमा जस्तै यसपटक पनि सार्वजनिक संस्थानहरू परिचालन गरी सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ । समितिमा रहेका चार–चारजना सांसद र सचिवालयका कर्मचारीको टोली बनाएर अनुगमन गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।