अर्थतन्त्रलाई गहिरो संकटमा जानबाट जोगाऔँ

आमजनतालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र मात्र होइन, सबल अर्थतन्त्र पनि चाहिएको छ

विद्यमान अर्थतन्त्रको विषयमा नेपाल सरकार अवगत नै छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रले अनुभूत गरिरहेको अवस्थाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएको छ । सोही कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ ।

अनधिकृत व्यापारको खतरा : अनधिकृत व्यापार स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ । अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न हाम्रो सुझावअनुरूप आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था त भयो, तर जुन उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, त्योअनुरूप अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । भन्सार बिन्दुमा नै लेबलिङ गरिएको सामान मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था हुुन आवश्यक छ । भन्सारबाट पास भइसकेका वस्तु देशभित्र आएर लेबलिङ लगाएर बेच्न पाइने व्यवस्थाले सरकारले लिएको उद्देश्य पूरा हुँदैन । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

‘ब्यालेन्स सिट रिसेसन’ : अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थविद्हरू जसले जे भने तापनि आर्थिक शिथिलताका बीच मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा अहिले निजी क्षेत्रको मन्दी (ब्यालेन्स सिट रिसेसन)को अवस्था निम्तिएको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक स्थिति हो । यस्तोमा व्यक्तिगत तहदेखि उद्योग व्यवसायहरूसम्मको ध्यान नयाँ लगानी थप्ने वा खर्च गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिका बीच आ–आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य (वासलातको अवस्था)मा सुधार गर्न र बलियो पार्नमा केन्द्रित हुन्छ ।

उपभोक्ता तथा व्यवसायहरूले उपभोग, खर्च र लगानीमा कटौती गरेर कर्जा भुक्तानी तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि बचत बढाउन थाल्दछन्, जुन अहिले भइरहेको छ । यसको परिणामस्वरूप समग्र बजार मागमा निकै कमी आएको छ । यो अवस्था लम्बिने हो भने देशमा आर्थिक गतिहीनता गहिरिने वा आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने पक्का छ । यसको निकासका लागि माग तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने गरी सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक/वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।

‘कन्जम्सन डाउनग्रेड’ : नेपाली अर्थतन्त्रमा सायद अहिलेको पुस्ताले पहिलोपटक प्रस्ट अनुभव गर्न सक्ने गरी खस्किँदो उपभोग (कन्जम्सन डाउनग्रेड)को स्थिति सिर्जना भएको छ । व्यक्ति तथा घरपरिवारले अत्यावश्यकबाहेकमा आफ्नो खर्च र उपभोग स्तरमा कटौती गरेका छन् । घुमफिर, मनोरञ्जन, बाहिर खानपिन, लत्ताकपडा खरिदजस्ता शीर्षकमा गर्ने खर्च निकै सोचविचार गरेर मात्र गर्न थालेको बजार आर्थिक गतिविधिमा पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अन्य वस्तु तथा सेवाको उपभोगको अवस्था पनि निराशाजनक छ, जसको असर महिनौँदेखि औद्योगिक स्तरका वस्तुहरूको मागसम्म गहिरिएको छ । तर, युवाहरू बिदेसिएका कारण उपभोगमा कटौती आएको भाष्य प्रयोग गरेर नियामक निकायले गलत र भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको छ ।

अर्थतन्त्र डिप डिप्रेसनमा जाने जोखिम : हाम्रो अर्थतन्त्रमा ‘ब्यालेन्स सिट रिसेसन’ र ‘कन्जम्सन डाउनग्रेड’ एकैपटक आएको हुँदा अब निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर मात्रै छिटै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने हामीले देखेका छैनौँ । तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र छोटो अवधिमै गहिरो संकट (डिप डिप्रेसन)मा जान्छ । उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अर्थतन्त्रलाई डिप डिप्रेसनमा जानबाट रोक्न आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय र संरचनात्मक नीतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर घटाउने नीति लिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बाहिर ल्याउने नीति अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्कता छ । वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायतका क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थात्, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । आर्थिक मन्दीका कारण बाँच्न संघर्षरत उद्योगहरूलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकीकरण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

संरचनात्मक सुधारतर्फ नियामक अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहनसहित प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । वित्तीय प्रणाली र आर्थिक सम्भावनाहरूमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्नुपर्छ । दिगो आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यकताअनुसार नियामकीय निकायले आफ्नो दृष्टिकोण समायोजन गर्न सक्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा विदेशी सर्तको प्रभाव : विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति, निर्देशन अक्षरशः लागू गर्दा पनि यो समस्या आएको हाम्रो ठहर छ । उनीहरूले दिएका कतिपय आर्थिक नीति निर्देशनहरू पश्चिमा देशहरूमा प्रभावकारी भए तापनि हाम्रा जस्ता मुलुकमा उपयुक्त नहुन सक्छन् । जस्तो कि, कतिपय ऋणहरू पश्चिमा मुलुकमा जोखिमयुक्त मानिए तापनि हामीकहाँ कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नै नेपालमा कुल ऋण लगानीको ७६ प्रतिशत घरजग्गा धितो राखिएको ऋण भएकाले कम जोखिमयुक्त मानिन्छ । सोही कारणले उनीहरूको निर्देशन हाम्रो परिप्रेक्षमा हाम्रो अवस्था हेरेर मात्रै लागू गरिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने : अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन माथि दिइएका सुझाव कार्यान्वयनमा कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजार माग बढाउन चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन (वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन)मा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारेज गर्नुपर्छ । कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अवलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुहुँदैन । नीति उत्पादनमुखी हुँदा कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दिगो हुन्छ ।

हामीलाई वैदेशिक लगानीको खाँचो छ । अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ज्यादै न्यून अर्थात् ०.३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यावसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । कम्तीमा पनि ५ वर्ष नीतिगत स्थायित्व हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक अग्रसरता र नीति–कानुन सुधार : सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनुपर्छ । भएका समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबाट पनि अग्रसरता लिइनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थतन्त्रका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समाधानमा अग्रसर हुँदा त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश सञ्चार गर्छ, मनोबल बढाउन सहयोग गर्छ । यसैगरी, केही कानुनमा सुधार, केही कानुन खारेज तथा केही नयाँ कानुन बनाइनुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले देखेका छौँ । परिसंघले निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग सम्बन्धित तत्काल तीनवटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, चारवटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र आठवटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने पहिचान गरेका छौँ । कुन कानुनी व्यवस्थामा कस्तो सुधार तथा संशोधन आवश्यक हो, तिन महलेसहित तथा नयाँ बनाइनुपर्ने कानुनको मस्यौदा नै तयार पारी केही दिनभित्र सरकारलाई बुझाइनेछ । त्यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्ने अपेक्षा छ । 

भुक्तानी सुरक्षा ऐन (पेमेन्ट रिकभरी एक्ट) तत्काल आवश्यक छ भने अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बिल)सम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल ल्याउनुपर्ने परिसंघको आग्रह छ । हाम्रा प्रायः ऐन तथा व्यवहार उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । कसैले निवेदन दिएकै भरमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गरिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई मात्रै निरुत्साहित बनाइरहेको छैन, आमसर्वसाधारण, सार्वजनिक निकायलाई समेत चिन्तित बनाएको हामीले पाएका छौँ । 

अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ  ः अग्रिम जमानतमार्फत फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा पक्राउ गरिने अभ्यासलाई अदालती प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गरी आवश्यकताका आधारमा मात्रै थुनामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको अभ्यास रहेको छ । यस्तै प्रकृतिका कानुनी अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ मा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र सो व्यवस्थाका लागि छिमेकी देशहरूमा भएका अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा अभ्यासको अध्ययन गरी अध्ययनसहितको सुझाव प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, नेता तथा उपनेता, सांसदहरू, मुख्यसचिव, कानुनसचिवलगायतलाई बुझाइसकेका छौँ । अग्रिम जमानतको व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै पनि नागरिक विनाकारण थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, मुलुकमा भयरहित व्यावसायिक वातावरण निर्माण भई औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । सरकारलाई बुझाइएको सो सुझाव तथा अवधारणा यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई समेत दिनेछौँ । 

यस अवधारणापत्रमा अग्रिम जमानत प्रदान गर्ने तथा अस्वीकार गर्ने आधारहरू पनि सामेल गरिएको हुँदा यो निजी क्षेत्रसँग मात्रै सम्बन्धित नभई आमसर्वसाधारण, सार्वजनिक निकाय तथा सरोकारवालाहरूका लागि समेत हो । अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था छिटो हुने विश्वाससमेत लिएका छौँ ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्रै समृद्धि : विकाससम्बन्धी सरकारको दूरगामी दृष्टिकोण तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै धेरै मुलुक समृद्ध भएका छन् । छिमेकी मुलुकहरू आर्थिक रूपमा कहाँ पुगिसके, हामी कहाँ छौँ ? यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले नगरे कसले गर्छ ? अहिले नगरे कहिले गर्छौं ? कहिलेसम्म हामी सामान्य विषयमा वाद–प्रतिवाद गरिरहने ?

आमजनतालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र मात्र होइन, सबल अर्थतन्त्र पनि चाहिएको छ । दुई छाक खाना, बसाइका लागि एउटा टहरोको जोहो गर्न विदेशी मरुभूमिमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य जरुरी छ । यसका लागि धेरै गर्नुपर्ने पनि छैन । राज्यको स्पष्ट दूरगामी दृष्टिकोण, नीतिगत स्थायित्व, लगानीको संरक्षण, आर्थिक कूटनीतिमा दक्षता, आफ्नै खाउँ, आफ्नै प्रयोग गरौँ भन्ने भावनाको विकास तथा प्रोत्साहन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ सरकारसँग प्रभावकारी र देखिने गरी सहकार्य गर्न तयार छ । सबै मिलेर देशका लागि, अर्थतन्त्रका लागि काम गरौँ । 

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले प्रेसिडेन्सियल ब्यांक्वेटमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)