अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एक वर्षमा थपिए सात सय ४१ झोलुंगे पुल

देशभर झोलुंगे पुलको संख्या ११ हजार १०२

 गत आर्थिक ०७९/८० मा देशभर सात सय ४१ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएका छन् । सरकारले गत आवमा देशभर सात सय ३० झोलुंगे पुल बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । यो अघिल्लो आव ०७८/७९ को तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । सो आवमा नेपालभर पाँच सय ९४ वटा पुल बनेका थिए । यससँगै देशभर झोलुंगे पुलको संख्या ११ हजार एक सय दुई पुगेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागबाट प्राप्त गत आवको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । 

यस्तै, गत आवमा सयवटा नयाँ झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । साथै, आठ सय झोलुंगे पुलका लागि डिपिआर तयार भएको छ । डिपिआर तयार भएका पुलको निर्माण कार्य पनि अघि बढाउने काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । यसैगरी, झोलुंगे पुल निर्माणका लागि आवश्यक लट्ठा तथा बुल डग ग्रिप खरिद गर्ने टेन्डर पनि अघि बढाएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

पूर्वसहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले गत माघमा पदभार ग्रहण गर्दै हरेक आधा घन्टाको फरकमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । देशभर भएका सबै तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल बनाउने उनको निर्णय थियो । तर, नेपालमा कति झोलुंगे पुल चाहिन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म खास अध्ययन भइसकेको छैन । नेपालमा थुप्रै खोलानाला, नदी छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको पैदल यात्रा सहज र सुरक्षित बनाउन झोलुंगे पुलको महत्व छ । तर, नेपालमा कति झोलुंगे पुल वा मान्छे हिँड्ने पुल चाहिन्छ भन्ने विषयमा अझै अध्ययन भएको छैन । 

साथै, नेपालमा यति संख्यामा मान्छे हिँड्ने पुल चाहिन्छ भनेर पनि अनुमान गरिएको छैन । हालसम्म स्थानीयको मागअनुसार झोलुंगे पुल बनाइँदै आइएको छ । त्यो अवस्थामा तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले आधा घन्टासम्म पैदल यात्राको फरकमा झोलुंगे पुल बनाउने निर्णय गरेका थिए । अहिले त्यसका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । सम्भवतः त्यसका लागि २५ सयदेखि तीन हजारसम्म नयाँ झोलुंगे पुल आवश्यक पर्ने बताइएको छ । यद्यपि, यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको विभागको भनाइ छ । 

तर, विभागले भत्केका तथा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका झोलुंगे पुलबारे पनि अध्ययन नगरेको देखिएको छ । धेरै वर्षपहिले बनेका पुल अहिले प्रयोग नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय झोलुंगे पुलहरू बाढीले समेत बगाएको पाइन्छ । तर, विभागले त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि अध्ययन गरेको देखिएको छैन । फलस्वरूप त्यसको ठाउँमा नयाँ पुल बनाउने काम अन्योलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।