- वि.सं २०८० मङ्सिर १७ आइतबार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थासहित राजतन्त्रलाई अभिभावकीय संस्थाका रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित विरोधसभाको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शासकीय स्वरूपमा आफ्नो पार्टीको धारणा सुनाएका हुन् ।
‘देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन नयाँ सम्झौता गरौँ । त्यो तपाईंहरू (ठूला दल)कै नेतृत्वमा होस् । अब राजालाई कुनै न कुनै प्रकारको स्पेसको व्यवस्था गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘राजालाई अभिभावकीय संस्थाका रूपमा अगाडि बढाऔँ । जनतालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ ।’
कांग्रेस, एमाले र माओवादी गलत बाटो हिँडेको दाबी गर्दै त्यसलाई सच्याउन लिङ्देनको आग्रह छ । ‘तपाईंहरूलाई देश र जनताप्रति माया छ र सुध्रन चाहनुहुन्छ भने सुध्रनुस्, अहिले पनि समय बिग्रिएको छैन । कुनै विद्रोह नगरी सल्लाहबाटै बाटो सच्याउनुस्,’ उनले भने, ‘१२ बुँदे सम्झौताको भारी बोकेर जसरी यहाँसम्म देशलाई हिँडाउनुभयो, यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो बाटो गलत भयो भन्ने तपार्ईंहरूलाई पनि लागेको छ । अब त्यो बाटोले गन्तव्यमा पु¥याउँदैन । देशलाई दुर्घटनामा लानेवाला छ । ’
गौवधको विरोधका साथसाथै हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, संघीयताको खारेजी, भ्रष्टाचार काण्डको पूर्ण छानबिनलगायत मुद्दाको माग गर्दै आयोजित विरोध सभामा लिङ्देनले संघीयताले देशमा ऋण बढाएको बताए । संघीयता खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विदेशीको साथविना नेपालमा सरकार टिक्न नसक्ने प्रचलन बनेको उनको दाबी थियो । लिङ्देनले देशमा धर्मनिरपेक्षता धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने हिसाबले ल्याइएको तर्क गरे ।
