दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जी–२० सम्मेलनलाई ‘भाँड्न’ खोज्ने को हो ?

१८ औँ जी–२० मुलुकका शीर्षस्थ नेताको शिखर सम्मेलन नयाँदिल्ली भारतमा जारी छ । तयारीलाई हेर्दा नयाँदिल्लीले जी–२० शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेर ‘महाशक्ति’को रूपमा आफ्नो हैसियतलाई थप बढाउने आशा राख्दै सम्मेलनलाई उच्च महत्व दिएको भान हुन्छ । यद्यपि, अमेरिका र पश्चिमा मुलुक जो भारतका साथ ‘उभिने’ दाबी गर्छन्, ती मुलुक यो विश्वव्यापी मञ्चमा आफ्नै आर्थिक एजेन्डा अगाडि बढाउन जी–२० सहभागीबीच भिन्नता नित्म्याउन उद्यत देखिन्छन् । केही विश्लेषकले नयाँदिल्लीमा जारी जी–२० शिखर सम्मेलनमा अघिल्लो संस्करणभन्दा कोकोहोलो र जटिलता बढी हुने आँकलन गरेका छन् । 

भारतले जी–२० शिखर सम्मेलनका लागि हरित विकास, समावेशी वृद्धि, डिजिटल अर्थतन्त्र, सार्वजनिक पूर्वाधार, प्रविधि परिवर्तन र महिला सशक्तीकरणसहित ६ वटा प्राथमिकता रेखांकित गरेको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा पश्चिमको चासो छ र यस सन्दर्भमा भारतले युक्रेनी नेतालाई शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रण नगर्नु उल्लेखनीय छ ।

भारतले जी–२० को परम्परागत लक्ष्यको दायरामा रहँदै सुसंगत आर्थिक पुनः प्राप्ति र बहुपक्षीय कूटनीतिमा छलफलकेन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँदिल्लीले यो मञ्च भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको अखडा नभएको भन्नेमा जोड दिएको छ । भारत–चीन द्वन्द्वका सम्बन्धमा भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले सम्मेलनलाई अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले चित्रण गरेकोभन्दा फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गत वर्ष इन्डोनेसियाको बालीमा भएको शिखर सम्मेलनपछि अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्र जी–२० लाई कमजोर पार्नतर्फ लागिपरेका देखिन्छन् । जी–२० लाई कमजोर बनाउने पश्चिमा प्रयास यो वर्ष थप तीव्र भएको छ । न्युयोर्क टाइम्सको चिनियाँ संस्करणको एउटा लेखले जी–२० को निरन्तर सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न नै उठाएको छ, अर्थात् ‘के विश्वलाई अझै पनि जी–२० को आवश्यकता छ ?’ 

अमेरिका र पश्चिमले चीन एवं भारतबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्व र विभाजनलाई चर्काएर आनन्द लिन खोजेको देखिन्छ 

अमेरिका र पश्चिमा जनमतले यो वर्षको जी–२० शिखर सम्मेलनमा गरेका अपेक्षामा दुई उल्लेखनीय प्रवृत्ति देखिन्छन् । पहिलो पश्चिमा जनमतले उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धबीचको विभाजन निम्त्याउन खोजिरहेको छ र पश्चिम–पूर्वको टकरावलाई बढवा दिइरहेको छ । यिनले ब्रिक्स विस्तारमा चाहिनेभन्दा बढी चासो राख्दै र जी–२० मञ्चमा पश्चिमा मुलुकको कथित द्वन्द्वलाई जोड दिँदै टकरावलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । दोस्रो, यो जनमतले भारतको अध्यक्षताको फाइदा उठाएर चीन–भारत तनावलाई उक्साउने प्रयास पनि गरिरहेको छ ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन जी–२० शिखर सम्मेलनमा विकासोन्मुख मुलुकका लागि चीनको विकल्पका रूपमा योजना प्रस्तुत गर्न तयार भएका छन् । यसबाहेक अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रले जी–२० लाई रुसको निन्दा गर नभए संयुक्त विज्ञप्ति रोक्छु भन्ने धम्कीसमेत दिएका थिए । पश्चिमा राष्ट्रको लक्ष्य चीनको सामना गर्न भारतसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु रहेको देखिन्छ । तथापि, यो पश्चिमा योजना भारतको हितमा नहुन सक्छ र यसले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । अमेरिका र पश्चिमले चीन एवं भारतबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्व र विभाजनलाई चर्काउन खोज्दै आनन्द लिन खोजेको देखिन्छ । यो मानसिकता जी–२० जस्ता विश्वव्यापी सहयोग संयन्त्रका लागि हानिकारक छ ।

विश्वव्यापी चुनौती बढ्दै गएका छन्, तर विश्वको एकता र तिनलाई सम्बोधन गर्ने संकल्प विभिन्न कारक कमजोर भएकाले विभाजन बढ्दै गएको छ । मुलुकबीच सहमतिमा पुग्नु र सामूहिक कदम चाल्नु बढ्दो रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विश्वले महत्वपूर्ण सहमति र सहयोगात्मक कार्यका लागि उच्च आशाका साथ जी–२० तर्फ हेरिरहेको छ ।

विकसित र विकासशील अर्थ–व्यवस्थाबीचको सहयोगको प्रतीकका रूपमा सन् २००८ को वित्तीय संकटको समयमा जी–२० को स्थापना भएको हो । यसले विश्वको जनसंख्याको दुईतिहाइ प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकलाई समेट्छ । त्यसैगरी, जी–२० ले विश्वव्यापी जिडिपीको ८५ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ओगट्छ । जी–२० ले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । उदाहरणका लागि सन् २००८ को वित्तीय संकटको निवारण र सन् २०१६ मा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनअघि चीन–अमेरिका पेरिस सम्झौतामा भएको हस्ताक्षर आदि पर्छन् । यी उपलब्धिका लाभ विकासशील मुलुकका लागि मात्रै नभई अमेरिका एवं पश्चिममा मुलुकमा उत्तिकै लागू हुन्छन् ।

विश्व सहयोगबाट लगातार पछि हटेको देश कुन हो ? कसले अलगाव र ब्लक राष्ट्रबीचको टकरावका लागि पैरवी गर्दै छ ? विश्वव्यापी अशान्ति र सहयोगमा बाधा पुर्‍याउन कसले योगदान गरिरहेको छ ? यी विश्वव्यापी घटनाक्रमले जी–२० जस्ता सहयोग संयन्त्रमा निर्विवाद रूपमा प्रभाव पारेको छ । जी–२० शिखर सम्मेलनअघि वासिङटनले अनौठो तरिकाले चीनलाई ‘भाँड्ने’ काम नगर्न चेतावनी दिएको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने अमेरिकाले सम्मेलन ‘भाँड्ने’ काम गर्नुहुँदैन ।

गत वर्ष जी–२० को बाली घोषणाले इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिको समयमा बहुमूल्य परिणाम आएका थिए । यो वर्ष नयाँदिल्ली जी–२० शिखर सम्मेलनले अवरोध हटाउनेछ र सहमति निर्माण गर्ने संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने गरी सफल नतिजा ल्याउनेछ भन्ने आशा गरौँ । प्रत्येक जी–२० सदस्यले साझा आधार खोज्न, मतभेद सम्बोधन गर्न र पारस्परिक लाभ पछ्याउनका लागि एक मञ्चका रूपमा यस्तो संयन्त्रलाई कायम राख्नुपर्छ जसले विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरतामा विश्वास जगाउन सक्छ । दुवै विकासशील मुलुक र अमेरिका एवं पश्चिमा मुलुकले असमझादारीको हल गर्दै सहयोगका लागि एक ठाउँमा उभिनु अपरिहार्य छ । 
(ग्लोबल टाइम्सको ९ सेप्टेम्बरको सम्पादकीयको सम्पादित अंश)