फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अमेरिका र रुसलाई मनाएर जी–२० घोषणापत्र

- घोषणापत्र मुख्यतः बलियो, दिगो, सन्तुलित र समावेशी वृद्धि, दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगतिको गति, दिगो भविष्यका लागि हरित विकास सम्झौता, २१औँ शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरू र बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्नेमा केन्द्रित छ । जी–२० राष्ट्रहरूले २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई तीन गुणा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

- युरोपेली मुलुक र अमेरिकाले जी–२० लाई रुसको निन्दा गर्न दबाब दिए पनि घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष आलोचना छैन । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रअनुसार कुनै पनि राज्यलाई कसैको क्षेत्रीय अखण्डता र सम्प्रभुता वा उसको राजनीतिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध क्षेत्रीय आक्रमणको धम्की वा बल प्रयोग गर्नबाट बच्नुपर्दछ । परमाणु हतियारको प्रयोग वा यसको चेतावनी अस्वीकार्य छ ।’

जी–२० शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरू भारत, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत, अमेरिका र युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि । यो सम्मेलनले अफ्रिकन युनियनलाई पनि जी–२० को स्थायी सदस्यका रूपमा सामेल गराएको छ । तस्बिर : एएफपी/रासस

नयाँदिल्लीमा शनिबार सुरु भएको जी–२० शिखर सम्मेलनले ‘जी–२० लिडर्स घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । युक्रेनमा जारी युद्ध र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने विषयका मतभिन्नता थप नखोतल्ने र सकेसम्म आर्थिक र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहमति जुटाउन जी–२० देशका शीर्ष नेता सहमत भएका हुन् । 

युरोपेली मुलुक र अमेरिकाले जी–२० घोषणापत्रमा रुसको निन्दा गर्नुपर्ने लबिङ गरेका थिए । तर, त्यसो भएमा रुससमेत सहभागी भएको विश्वको ठूलो बहुपक्षीय मञ्चमा घोषणापत्र जारी नहुने अवस्था आउने थियो । विशेषतः भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको प्रयासमा सहमति जुटेको घोषणापत्रमा रुसको प्रत्यक्ष आलोचना गरिएको छैन । चिनियाँ र रुसी राष्ट्रपतिको अनुपस्थितका कारण साझा घोषणापत्र हुनेमा आंशका भए पनि  अन्ततः नयाँदिल्ली घोषणापत्र जारी भएको छ । 

लामो समयदेखि रुसको सहयोगी भारत जी–२० को नेतृत्वमा रहेका वेला युक्रेनका सहयोगीहरू रुसको निन्दा गर्ने प्रयासमा असफल भएका छन् । युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ ।

सम्मेलनकै बीचमा शनिबार जारी ३७ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा सबै देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तअनुरूप काम गर्नुपर्नेमा सहमति गरेका छन् । युक्रेन युद्धबारे घोषणापत्रमा छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रअनुसार कुनै पनि राज्यलाई कसैको क्षेत्रीय अखण्डता र सम्प्रभुता वा उसको राजनीतिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध क्षेत्रीय आक्रमणको धम्की वा बल प्रयोग गर्नबाट बच्नुपर्दछ । परमाणु हतियारको प्रयोग वा यसको चेतावनी अस्वीकार्य छ ।’ 

रुसी आक्रमणबारे जी–२० नेताहरूको सहमतिप्रति युक्रेनले निराशा व्यक्त गरेको छ । युक्रेनविरुद्ध रुसको आक्रामकताका सन्दर्भमा जी–२० मा गर्व गर्नुपर्ने घोषणा केही नभएको युक्रेनी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ओलेग निकोलेन्कोले टिप्पणि गरेका छन् । 

घोषणापत्र मुख्यतः बलियो, दिगो, सन्तुलित र समावेशी वृद्धि, एडिजिएसमा प्रगतिको गति, दिगो भविष्यका लागि हरित विकास सम्झौता, २१औँ शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संस्था र बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्नेमा केन्द्रित छ । जी–२० राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई तीन गुणा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप कोइलाको उपयोग घटाउँदै जाने सहमति छ । 

शीर्ष नेताहरूले दिल्ली घोषणापत्रमा सहमति गरेर सम्मेलनको एक दिनअघि नै जारी गरेका छन् । आयोजक राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्ली जी–२० लिडर्स घोषणापत्रमा सहमति जुटेको जानकारी दिएका थिए । मोदीले प्रस्ताव गरेको घोषणापत्र सबैले स्वीकार गरेका थिए । घोषणापत्रमा सहमति जुटाउन भारतीय कूटनीतिज्ञले ठूलो कसरत गरेको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ ।

अमेरिका, रुस, चीन र भारत एउटै मञ्चमा बसेर गरेको सहमतिप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । घोषणापत्रमा सबैको सहमतिले इतिहास रचेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ । मोदीले भने, ‘शीर्ष नेताहरूबाट नयाँदिल्ली घोषणापत्रको प्रस्ताव स्वीकार गरेर इतिहास रचिएको छ । घोषणापत्रको सहमति र भावनामा एकजुट भएर, हामी अझ राम्रो, समृद्ध र सामञ्जस्यपूर्ण भविष्यको सहकार्यका साथ काम गर्ने बाचा गर्दै छौँ । यसका लागि समर्थन र सहयोगका लागि सबै सदस्यलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङ, रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभसहित जी–२० देशका शीर्ष नेता, निम्तालु नौ देशका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी छन् । शनिबार दिल्लीको प्रगति मैदानमा रहेको भारत मण्डपमा आयोजित सम्मेलनमा २० सदस्य मुलुक, नौ आमन्त्रित मुलुक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित १४ बहुपक्षीय संगठनका प्रतिनिधि सहभागी छन् । बैठकको पहिलो सत्र उद्घाटनसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्तावमा अफ्रिकन युनियनलाई जी–२० को स्थायी सदस्यका रूपमा सामेल गरिएको छ । 

जी–२० मा १९ देश र युरोपियन युनियन गरी २० सदस्य छन् । भारत, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रसिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत, अमेरिका र युरोपियन युनियन जी–२० का सदस्य हुन् । विश्वका प्रतिद्वन्द्वी मुलुक अमेरिका र चीन तथा रुस एउटै मञ्चमा छन् । एससिओमा भारत, चीन र पाकिस्तान एउटै मञ्चमा भएजस्तै यो विश्वका विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी मुलुकका नेताहरू भेट हुने साझा समूह हो । गत वर्ष सम्मेलन इन्डोनेसियामा भएको थियो भने अर्को वर्ष ब्राजिलमा हुँदै छ । 

१९९९ मा एसियामा आर्थिक संकटका विषयमा छलफल गर्न जी–२० मुलुक एक ठाउँ उभिएका थिए । २००७ मा वैश्विक आर्थिक संकटपछि शीर्ष नेताहरूको तहमा जी–२० को स्तरोन्नति भएको थियो । जी–२० को हाल कुनै औपचारिक संयन्त्र छैन भने सचिवालय पनि छैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २१औँ शताब्दी सम्पूर्ण विश्वलाई नयाँ दिशा दिने सम्भाव्यता रहेको समय भएको बताए । उनले भने, ‘वर्षौँ पुराना चुनौतीले हामीबाट नयाँ समाधान माग्ने यो समय हो । हामीले मानव केन्द्रित दृष्टिकोणका साथ हाम्रा सबै जिम्मेवारी पूरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ 

भारत–मध्यपूर्व–युरोप इकोनोमिक करिडोर घोषणा

नयाँदिल्लीमा जी–२० सम्मेलनकै बीच शनिबार भारत–मध्यपूर्व–युरोप इकोनोमिक करिडोर घोषणा भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको उपस्थितिमा भएको घोषणालाई दिल्लीमा ऐतिहासिक र चिनियाँ बिआरआईमाथिको झड्का भनिएको छ ।

बाइडेनले यो भविष्यमुखी सहकार्य भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । करिडोरअन्तर्गतका परियोजना निर्माण भएमा भविष्यमा भारत, अरेबियन गल्फ र युरोपको सहकार्य ऐतिहासिक हुने बताइएको छ । विज्ञका अनुसार करिडोरअन्तर्गत निर्माण हुने रेल लिंकबाट भारत र युरोपको व्यापार ४० प्रतिशत छिटो हुने सम्भावना छ ।

एसिया, मध्यपूर्व र युरोपमा स्वच्छ इनर्जी केबल बन्ने जसले भविष्यमा छिटो, छोटो र स्वच्छ ऊर्जा व्यापार हुनेछ । यसलाई ग्लोबल ग्रिन ट्रेड रोड भनिएको छ । भूराजनीतिक मामिलाविज्ञ सी राजामोहनले करिडोर घोषणापछि भनेका छन्, ‘यो क्षेत्रमा चिनियाँ बिआरआईको प्रभावलाई चुनौती दिँदै घोषणा भएको ऊर्जा र कनेक्टिभिटी करिडोरले रणनीतिक र आर्थिक तालमेल निर्माण गर्नेछ । यसले १९४७ मा देश विभाजनपछि भारतको उत्तर–पश्चिम विश्वसँग कनेक्टिभिटीको खोजीमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।’ 

भारतमा जी–२० सम्मेलन : सन्देश के हो ? 

डा. महेन्द्र पी लामा, प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
भारतमा आयोजित जी–२० शिखर सम्मेलनले सम्पूर्ण दक्षिण एसिया गौरवान्वित भएको छ । भारतले १९५० देखि १९८० को दशकसम्म सम्पूर्ण विश्वका विकासशील राष्ट्रको नेतृत्व गरेपछि विश्वको दक्षिणी (ग्लोबल साउथ) राष्ट्रलाई अर्कोपटक नेतृत्व गर्ने अभिभारा आयो । भारतको ठूलो दायित्वमध्ये छिमेकी राष्ट्रहरूलाई अँगालेर अघि बढ्नु मात्रै नभएर उनीहरूसँग सुगम, सुगठित, दीर्घकालीन शान्ति, विकास, मैत्रीभावपूर्ण सम्बन्धलाई उदाहरण बनाएर विश्वलाई देखाउनुपर्छ । जी–२० को घोषणापत्रलाई आफ्ना छिमेकीबीच सर्वप्रथम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

रणजित राय, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत
ग्लोबल साउथको आवाजका रूपमा भारतले थप समावेशी र समतामूलक विश्व व्यवस्थाका लागि विकासशील देशहरूको चासो व्यक्त गरिरहेको छ । जी–२० ले हरित ऊर्जा, विकास वित्त (डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ), जलवायु परिवर्तन तथा डिजिटल वित्तीय वास्तुकलाको क्षेत्रमा योगदान दिन विकासशील देशहरूलाई मूर्त तरिकाले मद्दत गर्नेछ । 

विनोज बस्न्यात, भूराजनीतिका विज्ञ
भारतमा जी–२० को सम्मेलनको ठूलो महत्व छ । युक्रेनमा युद्ध, चीनको नक्सा, डलरको विकल्पजस्ता विषयले विश्वव्यापी आर्थिक र क्षेत्रीय, राजनीतिक र आर्थिक सुरक्षामा प्रभाव परेको छ । ब्रिक्स विस्तार भइरहेका वेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले सम्मेलनमा सहभागिता नजनाउनु अर्थपूर्ण छ । भारतले क्वाडलगायत बहुपक्षीय सुरक्षा संलग्नता बढाएको, भारतसँग सीमा विवाद यथावत् रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति सीको भ्रमण रद्द भएको बुझ्न कठिन छैन । पश्चिमाहरूको सद्भावमा भारतले बंगलादेशलाई बोलाउनु दक्षिण एसियाका लागि अर्को सन्देश हो । तर, भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेर पनि नेपालले राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक विश्वासको अभाव, भद्रगोल कूटनीति तथा अर्थतन्त्रका कारणले रणनीतिक सान्दर्भिकता गुमाउँदै जाँदा जी–२० मा निमन्त्रणा नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । यसलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ । 

अतुल ठाकुर, नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धका जानकार 
जी–२० वास्तवमा वैश्विक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशत, ७५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विश्वको दुईतिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यका सन्दर्भमा धेरै नै महत्वपूर्ण छ । अतिथि देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निमन्त्रणा गर्ने परम्पराअनुसार दक्षिण एसियाबाट बंगलादेशलाई मात्रै आमन्त्रित गर्नुले भारतको यो क्षेत्रमा सहयोगको ढाँचा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएको देखिएन । नेपालजस्ता छिमेकीलाई पनि भारतले यस्तो कार्यमा साथमा लिनुपर्छ । भारतले प्रतिबद्धताअनुसार दक्षिण एसिया क्षेत्र र विश्वमा कसरी कार्य प्रगति गर्छ भन्ने कुरा भविष्यमा देखिँदै जानेछ । 

नविता श्रीकान्त, वित्तीय र सुरक्षा विश्लेषक
भारतले जी–२० को अध्यक्षतामार्फत असमानताको जरा गाडेको ग्लोबल नर्थबाट विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनालाई ग्लोबल साउथमा ल्याउने प्रक्रियाको खोजीमा भारत सफल भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण एसियाको शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेका नेपाल र बंगलादेशजस्ता देशले भारतसँग साझा सहकार्य गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि भारतले भारत, नेपाल र बंगलादेशका युवाहरूलाई सामूहिक रूपमा जापानमा अवसर दिलाइदिन सक्छ । भारतले जे अवसर प्राप्त गरेको छ, यसको प्रतिफल छिमेकीले पनि लिनुपर्छ । यसका लागि यो अवसर हो ।