Skip This
दलका नेताले चढ्ने गाडी फिर्ता लिन लेखा समितिको निर्देशन
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ २२ शुक्रबार
  • Tuesday, 18 June, 2024
तेजराज भट्ट काठमाडाैं
२o८o भदौ २२ शुक्रबार १o:o४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

दलका नेताले चढ्ने गाडी फिर्ता लिन लेखा समितिको निर्देशन

Read Time : > 1 मिनेट
तेजराज भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ २२ शुक्रबार १o:o४:oo

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सत्तापक्षीय दलका नेतालाई दिँदै आएको गाडी सुविधा फिर्ता लिन प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता लिन र सुविधा लिएपछि दलका नेताले मर्मतमा गरेको खर्चको विवरण लेखा समितिमा पेस गर्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समितिमा सदस्य खिमादेवी विष्टले सत्तापक्षका दलका नेताहरूले ऐनविपरीत गाडी सुविधा लिएको पाइएकाले फिर्ता लिन समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । सत्तापक्षका दलका नेताहरूलाई कुन आधारमा गाडी सुविधा दिएको भनेर समितिले यसअघि सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो । 

ऐनमा स्पष्ट नभए पनि गाडी लामो समय थन्क्याएर राख्दा बिग्रने भएकाले गाडी दिएको जवाफ सचिवालयले दिएपछि फिर्ता माग्न निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ । प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सत्तापक्षका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने उल्लेख भए पनि ऐनको अनुसूचीमा त्यो उल्लेख नभएकाले गाडी सुविधा लिन नमिल्ने ठहर बैठकले गरेको सदस्य विष्टले बताइन् । ऐनमा स्पष्टता नभएकाले गाडी फिर्ता माग्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । 

ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समितिको बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रदेश सभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले सत्तापक्षका सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए । गाडी सुविधा दिएकोबारे सचिवालयलाई सोध्दा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको स्वीकारसहित जवाफ आएपछि फिर्ता गर्न भनिएको उनले बताए । 

सत्तापक्षको दलको नेताको हैसियतले माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले गाडी सुविधा लिएका थिए ।

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका तीनजना प्रदेश सभा सदस्यले पनि गाडी सुविधा लिएका थिए । ती गाडी पनि फिर्ता लिन लेखा समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व गरिरहेका धामीले पनि गाडी सुविधा लिएका थिए । त्यस्तै, दिवानसिंह विष्ट र मानबहादुर रावलले समितिको ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा लिएको गाडी सुविधा फिर्ता लिन बैठकले प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापति चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिका बैठक बस्ने गरेका छन् । समितिको सभापतिलाई गाडी सुविधाको व्यवस्था रहेकाले बैठकको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यलाई गाडी दिइएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताए । 

ad
ad
ad
ad