मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समितिमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने–चुच्चे नक्साबारे तत्कालीन सरकारले मित्रराष्ट्रहरूलाई पत्राचार गरेको पाइएन

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साबारे तत्कालीन सरकारले भारत, चीनलगायत मित्रराष्ट्रहरूलाई औपचारिक जानकारी नगराएको पाइएको छ । चीनले दश दिनअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ स्ट्यान्डर्ड नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा छुटाएपछि यो विषय बाहिर आएको हो । संसद् र संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदीय समितिले त्रुटि सच्याउन अविलम्ब पहलकदमी लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

०७७ मा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारको पालामा संसद्ले चुच्चे नक्सा पारित गरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइएको दाबी गरेका थिए । तर, अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने मन्त्रालयमा त्यस्तो कुनै रेकर्ड नरहेको जानकारी संसदीय समितिलाई दिएका छन् ।

‘अनौपचारिक रूपमा भनिएका, बोलिएका कुराहरू कुन तहमा कसरी भनिएका हुन्, त्यतातिर जान चाहन्न । तर, मन्त्री भइसकेपछि र यो नक्सा जारी भइसकेपछि मेरो मन्त्रालयको (दक्षिण एसिया र उत्तर–पूर्वी एसिया) महाशाखामा त्यस्तो करेसपोन्डेन्स (पत्राचार) खोज्दा पाइएन । त्यस्तो पत्राचार नपाइएको कुरा मात्रै भन्न सक्छु । कसैले गएको कुरा जानकारीमा ल्याउँछ भने मलाई सबभन्दा खुसी हुनेछ,’ बिहीबार बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने ।

समितिमा उपस्थित सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि नेपालले औपचारिक रूपमा बेइजिङलाई पत्राचार नगर्दा चीनले चुच्चे नक्सालाई छुटाएको हुन सक्ने बताए । औपचारिक पत्र नपठाउनु नेपालको कमजोरी भएको भन्दै उनले कूटनीतिक पहलमार्फत तत्काल सच्याउन लगाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सदनमा नक्सा जारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने सरकारको दायित्व भन्दै मौखिक हो वा लिखित कसरी जानकारी गराइएको हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘चीनलाई जानकारी गराएको कुरा बाझिएको छ । एक्लाएक्लै अनौपचारिक रूपमा गरेको हो कि नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीजीले जानकारी गराएको हो ? यदि गराएको हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कसै न कसैको उपस्थिति भएको हुनुपर्दछ, उपस्थिति थियो भने त्यसको रेकर्ड राख्ने चलन छ कि छैन ? खाली मौखिक रूपमा मात्रै हो कि होइन, परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले सोध्नुभयो भने राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘के भएको तथ्य बाहिर आउनुपर्‍यो । कमजोरी भएको हो भने दोहोरिन नदिन विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

रास्वपाका शिशिर खनालले चीनलाई चुच्चे नक्साबारे जानकारी नहुनु परराष्ट्र मन्त्रालयको असफलता भएको बताए । ‘चुच्चे नक्सा छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको वा नगराएको थाहा छैन भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभएको छ । ०७७ जेठदेखि यो देशको नेतृत्व ठूला दलहरूले गर्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व पनि ठूला दलबाटै छ । तर, यो सदनले पास गरेको नक्सा छिमेकी र अन्य मुलुकलाई जानकारी गराएको रहेनछ । गराएको हो कि होइन सदनलाई जानकारी चाहियो । नेपालको भूगोल संवेदनशील भूराजनीति कुनै पार्टीको खेल नहोस् । तथ्यपरक जानकारी दिन सभामुखबाट रुलिङ होस्,’ उनले भने । 

रास्वपाकै विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको चुच्चे नक्साको भूभाग भारतमा देखिनु दुःखद भएको बताए । ‘अझ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगरेकोमा हामी परराष्ट्र नीतिमा कसरी चुक्दै छौँ भन्ने देखिँदै छ । यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कूटनीतिक नोटमार्फत छिमेकी राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग नेपालको नक्सामा राख्न पहल गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र चीन भ्रमणमा नेपाली भूभागबारे कूटनीतिक पहल होस् । नेपाली माटोको रक्षा गर्न खुट्टा नकामोस्,’ उनले भने । 

स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले नयाँ नक्साबारे छिमेकीलाई थाहा नहुनु गम्भीर गल्ती भन्दै समितिबाटै छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘त्यतिवेला यदि मिस्टेक हो भने संलग्नलाई दण्डित गर्नुपर्छ । यो विषयलाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । छानबिन गरेर दूधको दूध, पानीको पानी आउनुपर्छ,’ उनले भने । 

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले नक्सा जानकारी गराउन कहाँ कमजोरी भएको हो पत्ता लगाउनुपर्ने बताए । ‘तथ्य के हो ? समयमै हाम्रा मित्रहरू र युएनमा पत्राचार गर्‍यौँ कि गरेनौँ ? नपाएको कुरा आयो, यसमा कहाँ कमजोरी भयो, यथार्थ आओस्,’ उनले भने । नेमकिपाका प्रेम सुवालले तत्काल पत्र पठाउनुपर्ने बताए । ‘हिजो गल्ती भयो भनेर हेरेर बस्ने होइन, यो सरकारले तत्काल पत्र पठाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

एमालेका एकनाथ ढकालले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा भारत र चीनले देख्ने गरी राष्ट्रसंघका महासचिवलाई चुच्चे नक्सा उपहार दिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिए । 

एमालेकै देवी भट्टचनले आफूले तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालसँग कुरा गर्दा राष्ट्रसंघमा नक्सा पठाउन परराष्ट्रमा पत्राचार गरेको जवाफ दिएको र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्र प्राप्त भएपछि चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्रले जे–जस्तो खबर गर्नुपर्ने हो, गरिसकेका छौैँ भनेको सुनाए । भारत र चीनसँग कुरा गरेर समाधान हुने नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको सम्बोधनमै नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी सुरु
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३० भदौदेखि ४ असोजसम्म राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुने जानकारी दिए । न्युयोर्कबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री ५ असोजमा चीन भ्रमणमा जाने उनले बताए । चीन भ्रमणबारे सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको र सबै मन्त्रालयबाट चीनसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत आइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले एजेन्डा तय भइनसकेको जानकारी गराए । ‘पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विविध क्षेत्रमा चीनले गर्न सक्ने सहयोगबारे छलफल चलिरहेको छ । सोसम्बन्धी सम्झौता र समझदारीको मस्यौदामा दुई पक्षबीच छलफल भइरहेको छ । कोभिडका कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र पम्परागत नाका खोल्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने । चीन भ्रमण सफल गराउन सरकारको सम्पूर्ण मेसनरी क्रियाशील रहेको र ठूलो लिस्टभन्दा पनि डेलभरीयोग्य परियोजनालाई अगाडि बढाएर प्रस्ताव गर्ने विचार गरिरहेको बताए । त्यसअघि अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४ असोजमा राष्ट्रसंघीय महासभाको ७८आँै उच्चस्तरीय छलफललाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन् । 

छिमेकी देशलाई नक्साबारे प्रेस नोटमार्फत अपिल  
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालको चुच्चे नक्सालाई सम्मान गर्न छिमेकी देशलाई प्रेस नोटमार्फत अपिल गरिएको बताए । ‘उत्तरी छिमेकी चीनले हालै प्रकाशन गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटिएको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘०७७ जेठमा संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साको हाम्रा छिमेकी देशलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी विषय वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ ।’

सभापति यादव र सुवालबीच भनाभन
समिति बैठकमा चिनियाँ राजदूत छेन सङको अभिव्यक्तिको विषयमा नेमकिपाका प्रेम सुवाल र सभापति राजकिशोर यादवबीच भनाभन भएको छ । समितिका अधिकांश सदस्यले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे राजदूत छेनले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्दै सचेत गराउनुपर्ने, स्पष्टीकरण सोधेर फिर्ता पठाउनुपर्ने धारणा राख्दा सुवालले बचाउ गरेका थिए ।

‘चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, भारतका लागि नेपाली राजदूतले पनि यस्तै भनेका छन् । चीनले के गर्‍या छ र नेपालमा, भारतले के–के गर्‍या छ, गर्‍या छ, त्यसवेला छलफल गर्नुपर्दैन ? परराष्ट्रले नेपालको राजदूतलाई भन्नुपर्दैन ?’ सुवालले बोल्दै गर्दा सभापति यादवले रोक्दै भने, ‘माननीयज्यूलाई म फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु, हामी अति संवेदनशील स्थितिमा छौँ, त्यसैले विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै कुनै अमुक देश होइन, समग्र विगतमा फलानोले गल्ती गर्‍यो, हामी थिएनौँ, अहिले के गर्ने ? त्यसैले यहाँले विषयलाई हेरेर जानुपर्छ । यो समिति संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले यहाँ पार्टीको मेनिफेस्टोको फोबियाबाट काम गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा राख्छु ।’

संवेदनशील भएरै कुरा राखेको भन्दै सुवालले प्रतिवाद गरे, ‘समाजवादी मोर्चा भनेको कुनै सत्ता जोगाउने मोर्चा होइन, देश जोगाउने मोर्चा हो । प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउने मोर्चा होइन, त्यतातिर सबैले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि भारतमा रहेको हाम्रो राजदूतले चीनबारे टिप्पणी गर्दा सरकार के गर्दै थियो ? उनले प्रश्न गरे । चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री साउदले अध्ययनकै चरणमा रहेको बताए । ‘चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा बाहिर खबर आएका छन्, अध्ययन गरिराखेको छु । अहिले यति भन्छु, छिमेकी सम्बन्ध मित्रवत् र घनिष्ठ छ । नेपाल सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ । सहयोगका लागि नेपाल जहिले पनि सम्मान गर्न चाहन्छ,’ उनले भने ।