कोशी सरकार विवादमाथिको सुनुवाइ मंगलबार पनि टुंगिएन

बिहीबार आदेश आउने सम्भावना

कोशी सरकार गठनको वैधानिकता परीक्षणमाथिको सुनुवाइ मंगलबार पनि सकिएन । मंगलबार विपक्षीका तर्फबाट बहस नसकिएपछि सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले अब बिहीबार मात्र सुनुवाइले निरन्तरता पाउनेछ । बिहीबार निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस भएपछि आदेश आउने सम्भावना छ । आइतबार संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशानुसार सोमबारबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ थालिएको थियो । ४ भदौमा कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने भन्दै ६ भदौमा रिट दायर भएको थियो । जसमाथि पूर्ण इजलासमा बहस भइरहेको छ । 

सोमबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । मंगलबार महान्यायाधिवक्तासमेतले कोशीको सत्तारूढ दलका तर्फबाट बहस गरेका छन् । मंगलबार सरकारी वकिलसमेत गरी डेढ दर्जनले बहस गरेका थिए । विश्वासको मत पाउने दिन उपसभामुख बिरामी बिदा बसेपछि ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । यसका साथै उनले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदानसमेत गरेका थिए ।

उनी मतदान गर्न जाँदा सभाको अध्यक्षता गरेकी प्रदेश सभा सांसद गीता तिमल्सिनाले समेत मुख्यमन्त्री थापाका पक्षमा मतदान गरेकी थिइन् । जुन संविधान प्रतिकूल र सर्वोच्चकै व्याख्याविरुद्ध रहेको दाबीसहित पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । 

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एक न्यायाधीशको इजलासबाट दीर्घकालीन र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न रोक लगाइएको थियो । साथै, आदेशमा थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणासमेतका सक्कल कागजात झिकाउन भनिएको थियो । रिट संयुक्त हुँदै हाल पूर्णमा सुनुवाइ भइरहेको छ । न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै छ । 

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रदेश सभामा पेस हुने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अन्य प्रस्तावभन्दा फरक रहेको जिकिर गरेका थिए । बहुमतको सरकारले विश्वासको मत नपाए मात्रै प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकारको नेतृत्वको अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

विश्वासको मत पाएको अवस्था रहेका कारण सीधै अर्को प्रक्रियामा जान नमिल्ने उनको तर्क थियो । उपसभामुख आफैँ सभा बोलाएर आफैँ बिदामा बसेकोप्रति विपक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले पनि उक्त कार्य ‘अस्वाभाविक’ रहेको बताए । 

कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले पनि उस्तै तर्क गरे । उपसभामुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको उनको भनाइ थियो । निवेदक कार्कीले मुख्यमन्त्री थापालाई अदालतको अवहेलनामा कारबाहीसमेत मागेका छन् । यसअघि यस्तै मुद्दामा अदालतबाट भएको आदेश नमानेकाले उनलाई कारबाही हुनुपर्ने रिटमा माग छ । 

यसमाथि केन्द्रित रहँदै वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले संक्षिप्त आदेशलाई नजिर वा फैसला नमानेको भन्न नमिल्ने बताए । नियतवश उपसभामुखका साथै विपक्षीका ज्येष्ठ सदस्यलाई बिदा बस्न लगाएको उनको भनाइ थियो । 

अधिवक्ता ललित बस्नेतले उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिरामी नरहेको भन्दै डिएनए परीक्षण गरिनुपर्ने बताएका थिए । उनले विपक्षीले उपसभामुखमाथि नै प्रश्न तेस्र्याएका थिए । उनी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ थियो ।