- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा सरकारले कानुनी समानताको सिद्धान्त पूर्णतः आत्मसात् गरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आए पनि छोड्न आवश्यक नरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनमा चीन भ्रमणका एजेन्डा, धरानको तनाव, अर्थतन्त्रको अवस्था, कृषि उत्पादन र रेशम चौधरीको आममाफीलगायतका विषयमा सरकारको धारणा राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको संसद्मा तेस्रो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हो । प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरू उदयशमशेर राणा, ईश्वरी न्यौपाने, ऐनबहादुर शाही, ऋषिकेश पोखरेल, आशा विक, उर्मिला माझी, एकनाथ ढकाल, आशाकुमारी चौधरी, उर्मिला थेबे, ईश्वरी घर्ती र असिम शाहले प्रश्न राखेका थिए ।
सुशासनमा सरकार प्रतिबद्ध
आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन राजनीतिक दाउपेच गरेको र मुद्दा कमजोर बनाएर आफ्ना एसम्यान बचाउन खोजेर कस्तो सुशासन दिन खोजेको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसैलाई बचाउने र कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतले कुनै पनि काम नगरिएको स्पष्ट पारे । दोषी कोही नछुटोस्, निर्दाेष कोही नपरोस् भन्ने सिद्धान्तअनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले यतिसम्म भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन । मेरो पार्टीको नेताको त के कुरा भन्ने सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छु ।’
सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रचण्डले थपे, ‘भ्रष्टाचारको मामलामा यो आफ्नो यो पराया भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन, गर्ने पनि छैन । कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात् गरेको छ, गरिरहनेछ ।’
चीन भ्रमणका एजेन्डा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहने बताए । भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनले जानकारी दिए ।
नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमानाकाहरूको सञ्चालन प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाका खोल्ने विषय एजेन्डामा रहने उनले बताए । यसैगरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनामा चीनको सहयोग विस्तारको विषयसमेत प्राथमिकतामा रहने उनले जानकारी गराए । आसन्न चीन भ्रमणको दौरान चीन र नेपालबीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेत छलफल हुने निश्चित भएको भन्दै प्रचण्डले मुगुको नाक्चेलाग्ना नाका खुलाउनेबारे कुरा उठाएर निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयत्न गर्ने बताए ।
‘धर्मविरुद्ध हुने कार्यलाई छुट हुँदैन’
माओवादीले बहुमत ल्याए जातीय राज्य उपलब्ध गराउने भन्ने आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । प्रचण्डले अनेकतामा एकता नेपालीको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र भएको बताए । ‘परापूर्वकालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने वा एकअर्काको संस्कृति र धर्मविरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले छुट दिनेछैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै छानबिन गरी कारबाही गरिने बताए ।
‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै छ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन थालेको दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको, ०८० असार मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति २९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १५३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको र यसले करिब १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको, विप्रेषण आयमा २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२२० अर्ब ५६ करोड पुगेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउनेलगायतका कार्य अगाडि बढाइएको उनले जानकारी गराए ।
गौरवका आयोजनाको स्थिति
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता र नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुईवटा सम्पन्न भएका, १४ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र सातवटाको प्रगति ५० प्रतिशतसम्म रहेको जानकारी गराए । गौरवका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिँदै आएको उनको भनाइ थियो । मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालयको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नेलगायत कार्य अगाडि बढाउन चालू आर्थिक वर्षमा दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी गराए ।
विद्युत् निर्यातभन्दा आयात बढी ?
आव ०७९/८० मा भारतलाई १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बिजुली बिक्री गर्दा १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको किनेको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिउँदयाममा नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत्मा ठूलो ह्रास आउने हुँदा छिमेकी मुलुकबाट बिजुली आयात गरी आन्तरिक माग धान्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । ‘यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा हिउँदको समयमा अधिक सुक्खा हुन गई देशभित्रका विद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन कम हुन गएको छ,’ उनले भने ।
‘गंगामायाको संरक्षण भइरहेको छ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनशनरत गोरखाकी गंगामाया अधिकारीको संरक्षण सरकारले गरिरहेको बताए । ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका निकायबाट गंगामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन् । अस्पतालको विवरणअनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको र उपचारका लागि सरकारले रु. ३७ लाख ४७ हजार उपलब्ध गराएको छ,’ उनले भने । गंगामाया न्यायको प्रतीक्षामा रहेको भन्ने सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
राजनीतिक आवरणमा आपराधिक मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्तावविरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकका नाममा संसद्लाई हेप्न खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक समूहका सदस्यको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनको सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । ७९ कानुन संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति हुने गरी कानुन बनाउन नहुने धारणा राखेका हुन् । सांसदहरूले एकैपटक धेरै ऐन संशोधन गर्न खोजेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
कानुन मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा ३९ वटा ऐनको प्राविधिक र शाब्दिक विषयहरूलाई परिमार्जन र ३८ वटा ऐनमा तात्विक प्रभाव पार्ने गरेर परिमार्जनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ११६ पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ । दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू छुट्याइएर सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । तर, नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्नेमा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान थप्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भइरहेको अवस्थामा सरकारसँग राजनीतिक सहमति गरी संविधान र व्यवस्था मानेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका समूहका सदस्यहरू थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दा खारेज गर्ने भनेर प्रस्तावित व्यवस्थालाई हुबहु कानुन बनाउन नहुने बताए । एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले गम्भीर फौजदारी प्रकृतिका विषयलाई असाध्यै हल्का ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधनमार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी ल्याएको प्रावधान मान्य नहुने बताए । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले देशलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन राजनीतिक रूपमा गरिएका सहमतिलाई मिहीन ढंगबाट हेर्नुपर्ने धारणा राखे । यसमा सरकार पनि गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जसपाकी रञ्जु झाले फौजदारी अपराधमा अपराधीलाई छुट दिन नहुने बताइन् ।
सांसदहरूको जिज्ञासामा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही ऐनलाई संविधानअनुकूल समयसापेक्ष बनाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको र नियत खराब नभएको जवाफ दिए । आफूले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न नदिने र यसमा सरकार नचुक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले छलफलका क्रममा पर्याप्त सुझाव दिएर ऐन समृद्ध बनाउनमा योगदान गर्न अपिल गरे । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा गणपूरक संख्या नपुगेर निर्णय हुन सकेन ।
