फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन कार्यदलका २६ सुझाव

- कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ र कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गरी मन्त्रालयहरूसँगको समन्वय, सहजीकरणको मोडालिटी तथा निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व स्पष्ट पार्ने

- प्रस्तावित अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका र कार्यलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने, यसबाट कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुनुका साथै मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा पनि सहयोग पुग्नेछ  

- सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधिकार, भूमिका र दायित्व परिच्छेद थप गरी अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयको अधिकारलाई थप सबल बनाउने

सरकारद्वारा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विशेष भूमिका दिएर सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन सुझाव दिएको छ । शासकीय प्रणालीको उत्कृष्ट र सर्वोच्च एकाइका रूपमा स्थापित गर्न कार्यालयको कार्य र भूमिका कानुनबाटै संरक्षित गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ । यसका लागि तीनवटा विकल्प प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । 

नारायणप्रसाद भट्ट, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

कार्यदलले मुख्यसचिवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब कार्ययोजना बनाएर प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउने सुझाव दिन गठित कार्यदलले गत २९ साउनमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाइसकेको छ । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकायका रूपमा स्थापित गर्न तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयसहितको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ का विषय कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका कामबीच उचित समन्वय र अन्तरआबद्धता नहुनाले कार्यालयको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुरूप बनाउन नसकिएको कार्यदलको ठहर छ । ‘कार्यालय र मन्त्रालयबीच के–कस्तो विषयमा के–कसरी समन्वय गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरणको मोडालिटी के–कस्तो हुने तथा कार्यालयले गरेका निर्णय तथा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय वा पदाधिकारीको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व के–कस्तो हुनेलगायतका विषयमा स्पष्ट कानुनी–नीतिगत आधार नहुँदा समन्वयको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ । 

यसको समाधानका लागि कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ र कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा संशोधन गरी कार्यालयको कार्यक्षेत्र, मुख्यसचिव र सचिवको जिम्मेवारी तथा अधिकारक्षेत्र तोक्ने तथा भएका निर्णय–निर्देशन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीको जवाफदेहिता स्पष्ट गर्नुपर्ने कार्यदलको पहिलो सुझाव छ । 

कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु मनासिब हुने अर्को सुझाव कार्यदलको छ । यसले कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास कार्यदलको छ । 

प्रस्तावित अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐनमार्फत कार्यालयको भूमिका र कार्यलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने दोस्रो विकल्प र सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी कार्यालयको अधिकार, भूमिका र दायित्व परिच्छेद थप गरी अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयको अधिकारलाई थप सबल बनाउने तेस्रो विकल्प पनि अघि सारिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने २६ मुख्य बुँदा कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । जसमा कार्यालयलाई अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्नेदेखि नीति कार्यान्वयनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका विस्तार गर्नुपर्नेसम्मको सिफारिस छ । 

गत २६ असारमा बैकुण्ठ मुख्यसचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समितिको बैठकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका नीतिहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र एक–अर्काबीच सामञ्जस्य कायम हुने गरी प्रणालीगत सुधार गर्न तथा कार्यालयको रणनीतिगत एवं संरचनागत सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझाव पेस गर्न सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सहसचिवहरू नारायणप्रसाद भट्ट, खोमराज कोइराला, मनोजकुमार आचार्य र प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय सम्मिलित थिए । सोही कार्यदलले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकायका रूपमा स्थापित गर्न तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयसहितको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ तयार गरेर मुख्यसचिवलाई बुझाएको हो । कार्यदलले तत्काल सम्बोधन नगरी नहुने रणनीतिक महत्वमा प्रमुख विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

यसअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गरेर पेस गरेको कार्यालयको सुदृढीकरण रणनीतिक योजनालाई थाती राखेर कार्यालयले अलग्गै कार्यदल गठन गरेर तत्काल गर्न सकिने कामको योजनामार्फत अघि बढ्न खोजेको हो । 

कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले कार्ययोजना बनाएर प्रतिवेदनका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको बताए । ‘कार्यदलले मुख्यसचिवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब कार्ययोजना बनाएर प्रतिवेदनका विषयहरू कार्यान्वयनमा गर्दै जाने हो,’ उनले भने । 

संगठनको पुनर्संरचना र दरबन्दीमा सुधार गर्नुपर्ने, एक सचिवको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मौजुदा संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी विस्तृत कार्य विश्लेषणका आधारमा संगठन संरचनालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । त्यसैअनुसार दरबन्दी काँटछाँट गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्यदलले औँल्याएको छ । 

कार्यालयको समग्र कामलाई चार मूल क्षेत्रमा विभाजन गरी त्यसैअनुसार दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । चारजना सचिवको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । अहिले प्रशासनका चार र कानुनतर्फ एकजना सचिवको दरबन्दी भएकामा प्रशासनतर्फको एक सचिवको दरबन्दी काटेर कुल सचिव दरबन्दीलाई चारमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिवको विद्यमान ११ र उपसचिवको २७ जनाको दरबन्दीलाई यथावत् नै राखिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहने स्वकीयतर्फका कर्मचारीको दरबन्दी भने कार्यबोझको विश्लेषणको आधारमा समसामयिक बनाउन मनासिब हुने कार्यदलको सुझाव छ । प्रधानमन्त्रीका विभिन्न तहका सल्लाहकार, विज्ञ तथा स्वकीय सचिवहरूको संगठन संरचनालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम समसामयिक बनाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा समावेश गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नीति कार्यान्वयनमा कार्यालयको हस्तक्षेपकारी भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने, नीतिको अनुगमन र तीन वर्षमा मूल्यांकन 
मुलुकको नीति निर्माण र नीति समन्वय गर्ने सर्वोच्च निकाय भए पनि हाल कार्यालयको त्यो भूमिका कमजोर हुँदा नीति तथा कानुन एकपक्षीय र एकांगी बन्ने गरेका कार्यदलको निष्कर्ष छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि प्राप्त हुने नीति तथा कानुनी दस्ताबेजका अन्तर्वस्तु विश्लेषण गर्ने, त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्व र माग गर्ने कानुनी तथा संरचनागत सुधारको आकलन गर्ने, एउटा नीति तथा कानुनले अर्कोमा के–कस्तो प्रभाव सिर्जना गर्छ भनी हेर्ने तथा नीति र कानुनबीचमा समन्वय र संगति कायम गर्ने कार्य हाल प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै काम गर्न विगतमा कार्यालयमा नीति विश्लेषण एकाइ नै थियो । 

कार्यालयमा नीति विश्लेषण तथा समन्वय एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलको छ । त्यसले नयाँ बन्न लागेको नीतिको विश्लेषण, परीक्षण गर्ने तथा अरू नीति तथा कानुनसँगको सामञ्जस्य वा अन्तरविरोधलगायतका पक्षलाई केलाउने, आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल, परामर्श गरी उनीहरूको समेत सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्तर्वस्तुमा परिमार्जन गरेर नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने पद्धति विकास गर्न मनासिब हुने कार्यदलको ठहर छ । कुनै पनि नीति यो एकाइमा पेस गरी छलफल र परिमार्जन भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको प्रक्रियामा अघि बढाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कुनै पनि नीति तर्जुमा गर्नुपूर्व नीतिका अन्तर्वस्तु र नीतिको ढाँचालगायतका विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विस्तृत छलफल, परामर्श र विश्लेषण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रस्ताव पनि कार्यदलले अघि सारेको छ । त्यस्तै, तेस्रो विकल्पका रूपमा मुख्यसचिवको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी कार्यालयको नीति तर्जुमा, विश्लेषण तथा समन्वय एकाइ स्थापना गर्ने प्रस्ताव कार्यदलको छ । यसबाहेक आर्थिक वा नीतिगत सुधारका विषयमा ठोस अध्ययन, अनुसन्धान गराई सुझाव पेस गर्न वा नीतिपत्र तयार गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान वा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्ति वा स्वतन्त्र संस्थालाई कार्यक्षेत्रगत सर्त तोकी काम दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । 

नीति कार्यान्वयनमा कार्यालयको हस्तक्षेपकारी भूमिका 
विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि कार्यदलले औँल्याएको छ । नीति कार्यान्वयनको अनुमगन र आवधिक मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । प्रत्येक तीन वर्षमा नीतिको मूल्यांकन गरी सामयिक सुधारसहित कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कार्यालयबाट तर्जुमा, विश्लेषण र मूल्यांकन हुने नीतिगत तथा रणनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धित विषय क्षेत्र हेर्ने सल्लाहकार तथा विज्ञलाई आवश्यकताअनुसार समावेश गर्ने पद्धति स्थापित गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि कार्यदलको छ । 

तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने २६ मुख्य बुँदामा कार्यदलको सिफारिस
गत २६ असारमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समितिको बैठकले सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकायका रूपमा स्थापित गर्न तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयसहितको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ तयार गरेर मुख्यसचिवलाई बुझाएको हो । कार्यालयलाई सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने २६ मुख्य बुँदा कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

कार्यालयका कर्मचारीको अवसर र सुविधा बढाउनुपर्ने
कर्मचारीलाई अवसर र सुविधा बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, उनीहरूलाई उच्च शिक्षाको अवसरमा छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्दा प्राथमिकता दिने, विशिष्ट विषयमा नेपाल सरकारको खर्चमा कार्यालयका कर्मचारीलाई विदेशका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेजस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । कार्यालयमा पदस्थापन वा सरुवा भएर आएका कर्मचारी (सचिवबाहेक)लाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेपछि मात्र सरुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि कार्यदलको छ । 

महाशाखा, शाखालाई चलायमान बनाउनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्ने 
अपवादबाहेक कार्यालयका महाशाखा, शाखाहरू बोधार्थ डेस्कका रूपमा रहेका भन्दै तिनलाई चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता कार्यदलले औँल्याएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिलाई थप सुदृढ र नीतिगत विषयमा क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि कार्यदलले औँल्याएको छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन विश्लेषणका लागि विज्ञ परामर्शको सेवा लिन थप साधन–स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री, सचिवले तीन–तीन महिनामा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने 
प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका कार्य र हासिल भएका उपलब्धिका विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न मनासिब हुने प्रस्ताव पनि कार्यदलको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन् । 

तत्काल समस्या समाधानका लागि ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’को प्रस्ताव
राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र समस्याको तत्काल समाधान पहिल्याउने व्यवस्था गर्न जरुरी भएको कार्यदलले औँल्याएको छ । यसका लागि कार्यालयमा मौजुदा रहेको तत्काल समस्या समाधान केन्द्रलाई थप क्रियाशील बनाउन आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एक्सन रुम’बाट त्यस्ता आयोजनाको प्रत्येक तीन महिनामा अनलाइन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि कार्यदलको छ । आयोजनाका समस्या तत्काल समाधानका लागि ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’को प्रस्ताव पनि गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हेलो सरकारको पुनर्संरचना र स्तरोन्नति, स्थानीय तहलाई आबद्ध गर्नुपर्ने 
हेलो सरकारको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको निष्कर्ष पनि कार्यदलको छ । हेलो सरकारको संयन्त्रमा स्थानीय तहलाई समेत आबद्ध गरी वडा तहसम्मको गुनासो र सिकायत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयसँग पनि आबद्ध गर्दा थप प्रभावकारी हुने सुझाव कार्यदलको छ । त्यस्तै, संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीतिगत, रणनीतिक र प्रशासनिक समन्वयका विषयमा कार्यालयलाई केन्द्रीय ‘हब’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । प्रादेशिक समन्वयको कार्यलाई संघीय तहमा समानान्तर रूपमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको उध्र्व समन्वयको कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । यसका लागि संघीय मामिला तथा प्रदेश र स्थानीय तह समन्वयसम्बन्धी विषय हेर्ने गरी छुट्टै शाखा स्थापना गर्न मनासिब हुने राय कार्यदलको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बुझाइसकेको छ रणनीतिक योजना

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणाबमोजिम यसअघि पनि विज्ञसहितको समूहले रणनीतिक योजना तयार गरेर बुझाइसकेको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गत २७ असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उक्त रणनीतिक योजना बुझाएको छ । त्यसमा कार्यालयलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव रोक्नेसम्मको सिफारिस गरिएको छ । कार्यालयको हालको अवस्था, झेलिरहेका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतको बृहत् अध्ययन गरेर प्रतिष्ठानले मुख्य १० वटा बुँदामा सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ । कार्यालयलाई सर्वोच्च कार्यकारी तथा प्रशासनिक निकायका रूपमा विकास गर्न नसकिएको भन्दै त्यसका लागि सुधारका उपाय पेस गरेको छ । त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुधारका सम्बन्धमा कार्यालयले नयाँ योजना ल्याएको हो ।