- वि.सं २o८o भदौ ८ शुक्रबार
गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा लघुवित्त सेवा विश्वभर विकास हुँदै गएको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा लघुवित्त सेवालाई गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिने गरिएको छ । नेपालले पनि सोहीअनुसार लघुवित्त सेवाको अवधारणा अघि बढाएको आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । विभिन्न चरण र माध्यम हुँदै लघुवित्त सेवा विकसित र विस्तार हुँदै आएको छ ।
वित्तीय पहुँचमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु नै लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य हो ।वित्तीय पहुँच बढाउने राज्यको नीतिअनुसार नै नेपालमा पनि लघुवित्त ल्याइयो । यसलाई राष्ट्र बैंकले प्रवद्र्धन नै गरेको हो । सरकारी लगानीमा पहिलो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भएको थियो । यसको मूल उद्देश्य भनेकै वित्तीय पहुँच बढाउनु थियो । गाउँगाउँका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा जोड्नु थियो । उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नु थियो । र, सारमा गरिबी न्यूनीकरण गर्नु थियो ।
सरकारको नीति तथा राष्ट्र बैंकको कार्ययोजनाअनुसार नै लघुवित्त वित्तीय संस्था विस्तार र विकसित हुँदै आए । यसले वित्तीय पहुँच पनि बढायो । गरिबी न्यूनीकरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । सबै पालिकामा लघुवित्त पुगेको छ । यसमार्फत भएको वित्तीय पहुँच वास्तवमै ‘इम्प्रेसिभ’ देखिन्छ । ३२–३३ लाख कर्जा खाता रहेको लघुवित्तमा २३ लाखभन्दा बढी एकल ऋणी छन् । साथै, संस्थाले जम्मा चार–साढे चार खर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
लघुवित्त सेवामा किन समस्या देखियो ? : पछिल्लो समय लघुवित्त विस्तार जुन रूपमा भयो, त्यसले वित्तीय पहुँच बढाएको छ । अहिले विस्तार बढी भएझैँ देखिन्छ । बहुबैंकिङ देखिएको छ । एक व्यक्तिले २३–२४ संस्थामा कर्जा लिनु भनेको अथवा सीमाभन्दा बढी कर्जा लिनु भनेको पनि ओभर एक्सेस (पहुँच बढी) भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । पहुँचको दुरुपयोग पनि भयो । त्यसले गर्दा ऋणग्रस्त अवस्था सिर्जना भयो । त्यसमा माग र आपूर्ति दुवै पक्षको दोष छ ।
खासमा आपूर्ति पक्ष (लघुवित्त)ले अन्धाधुन्ध लगानी गरे । माग पक्षले पनि पाइएजति लिऊँ भन्न थाले । यो समग्रमा प्रवृत्ति नै बन्यो । ऋण हो, तिर्नुपर्छ भन्ने किमिसको वित्तीय चेतना भएन । तर, यसरी आँखा चिम्लेर ऋण लिँदा/दिँदा कर्जा धेरै भयो ।
कर्जा बढी प्रवाह हुने र माग पक्षले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कारण नै लघुवित्त सेवामा समस्या सिर्जना भएको हो । लघुवित्त अलि बढी नाफाकेन्द्रित भए । नाफाका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीले व्यवसायको लक्ष्य पाउने, महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिने अनि सोहीअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति विकास भयो । सारमा भन्नुपर्दा लघुवित्तीय सिद्धान्तअनुसार काम हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो । अर्कोतर्फ, ऋण लिएर सदुपयोग नगर्ने, ऋणलाई आयआर्जनमा भन्दा पनि उपभोगमा प्रयोग गर्दा पनि समस्या सिर्जना भयो ।
ऋण पाएको वेला सामाजिक कार्य गर्ने, विवाह–व्रतबन्धमा खर्च गर्ने, धार्मिक कार्यमा खर्च गर्ने अनि पछि तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । पाँचजना बोलाए हुने सामाजिक कार्यमा ऋणको पैसा खर्च हुने गरी पाँच सयजना बोलाउने प्रवृत्ति पनि नदेखिएको होइन । यसर्थ, लघुवित्तमा आपूर्ति पक्ष र माग पक्ष दुवैमा कमजोरी छन् ।
लघुवित्त खारेजीको माग गलत : लघुवित्तमार्फत गरिबी घटाउन, विपन्न समुदायलाई वित्तीय साधनमा पहुँच पुर्याउन सहज हुन्छ । लघुवित्तले सहरबाट पैसा उठाएर गाउँमा पुर्याएका छन् । सेयर पुँजीबाट तथा वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएर सहरको पैसा गाउँमा लगेका छन् । हुनेहरूको पैसालाई नहुनेमाझ पुर्याएका छन् । सहरबाट कसैले पनि त्यतिकै गाउँमा पैसा दिँदैनन् । तर, लघुवित्तले दिइरहेको छ । यसर्थ, लघुवित्त खारेज गरौँ भन्ने आवाज उठ्नु गलत हो ।
बैंकहरूसमेत जान नसकेका ठाउँमा लघुवित्त गइरहेका छन् । लघुवित्तले तुलनात्मक रूपमा ग्रामीण तहमा र विपन्न वर्गमा वित्तीय साधन पुर्याएका छन् । अझै पनि अति गरिबमाझ पुग्न सकेको देखिँदैन । त्यसमा स्थानीय तहले सक्रियता लिने हो । प्रभावकारी सहकार्य हुने हो भने कम ब्याजदरमै अति विपन्नले कर्जा पाउने अवस्था हुन्छ ।
लघुवित्तले सेयर पुँजी तथा वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएर सहरको पैसा गाउँमा लगेका छन् । हुनेहरूको पैसालाई नहुनेमाझ पुर्याएका छन् । यसर्थ, लघुवित्त खारेज गरौँ भन्ने आवाज उठ्नु गलत हो ।
लघुवित्त खारेजी होइन, व्यवस्थापन आवश्यक छ । सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लघुवित्त सेवा विस्तार र विकास गर्नु आवश्यक छ । यसमा माग र आपूर्ति पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । ऋणीले ऋणको सदुपयोग गर्नुपर्छ । ऋण लिएर आयआर्जनमा लगाउनुपर्छ । अब लघुवित्तले सामाजिक बैंकिङलाई नै जोड दिनुपर्छ । अति नाफामूलक हुनुहुँदैन । लघुवित्तीय सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता, सञ्चालक एवं व्यवस्थापकले नाफामुखी क्षेत्रका रूपमा हेर्नुहुँदैन, त्यहीअनुरूप व्यवहार गर्नुहुँदैन ।
समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंकले पहल : लघुवित्तको समस्या विकराल छ । त्यसको समाधान राष्ट्र बैंक एक्लैले गर्न सक्दैन । सरकारले पनि समस्या समाधानको पहल गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो ठाउँबाट पनि समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । समितिले समस्याहरू पहिचान गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ । यसक्रममा लघुवित्त क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी समस्या पहिचान भएका छन् ।
ऋणको व्यवस्थापन हुन नसकेको, ऋणको सदुपयोग हुन नसकेको, एउटै व्यक्तिले २० भन्दा धेरै संस्थाबाट समेत ऋण लिएको, १८–२० प्रतिशत हाराहारीले बहुकर्जा लिएको, एउटै व्यक्तिले फरक–फरक संस्थाबाट ५० लाखभन्दा बढीसम्म कर्जा लिएकोलगायत थुप्रै समस्या प्रारम्भिक रूपमा पहिचान गरिएका छन् ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि क्रमशः सुधारका कामहरू पनि हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्थामार्फत सुधार गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियामकीय व्यवस्थामार्फत लघुवित्तलाई सिद्धान्तअनुसार नै हिँडाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । अहिल्यै पनि संस्था धेरै भए, बहुबैंकिङ भयो भनेर लघुवित्तको मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । अहिले लघुवित्तको मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । धेरै भएकाले अझ घटाउनुपर्ने आवश्कता पनि छ । संख्यात्मक रूपमा धेरै छन्, तर गुणस्तर भएन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । लघुवित्त दरिलो हुनका लागि मर्जर हुनुपर्ने हुन्छ । साथै, बहुबैंकिङ रोक्न पनि मर्जर जरुरी छ ।
लघुवित्त र स्थानीय तहको साझेदारी अपरिहार्य : लघुवित्तको समस्या समाधानमा स्थानीय तह अझ बढी जिम्मेवार हुन सक्छन् । यदि लघुवित्त र स्थानीय तहले साँच्चिकै सहकार्य र समन्वय गर्ने हो भने, समझदारी गर्ने हो भने दुईवटै पक्ष ‘विन विन’ हुन सक्छन् । यसबाट एकातर्फ वित्तीय पहुँच बढाउन सकिन्छ, अर्कोतर्फ लघुवित्तको व्यवहारगत त्रुटिहरू सच्याउन सकिन्छ । यदि स्थानीय तहले आधार दिने हो भने, ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने लघुवित्तहरू गाउँगाउँ सहजै जान सक्छन्, ऋण दिन सक्छन् । यसले वित्तीय पहुँच बढ्छ । अर्कोतर्फ, निमुखा मान्छेले, सामान्य काम गर्छु भन्नेले केही गर्छु भन्दा वित्तीय साधन पनि पाउँछन् । हो, लघुवित्तमा पनि केही समस्या छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरू जान्छन्, ऋण दिन्छन् र उठाउन सुरु गर्छन् । उनीहरूले जुन किसिमको प्रिन्सिपल लिनुपथ्र्यो, त्यो लिएका छैनन् । त्यसमा स्थानीय तहले हस्तक्षेप गरी ‘हाम्रो यो ठाउँमा समस्या छ, यहाँ गरिबी छ, त्यहाँ विपन्न छ, त्यहाँ गएर लगानी गर्नु’ भन्यो र त्यसमा सहजीकरण ग¥यो भने त्यसले राम्रो नजिता दिन सक्छ ।
स्थानीय तहले लघुुवित्तलाई ‘म गरिबी र विपन्नलाई उद्यमशीलता दिन्छु, तालिम दिन्छु, तैँले पैसा हालिदे’ भन्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको ब्याज सीमा तोकिदिएको छ । यदि त्यो पनि बढी हुन्छ भने स्थानीय तहले अनुदान दिए हुन्छ । त्यो पनि एकदमै आवश्यक हुनेलाई मात्रै । त्यसमाथि अहिले गरिबी पनि घटिरहेको छ । यसर्थ, धेरैलाई अनुदान दिनुपर्ने अवस्था खासै छैन । यसो हेर्दा एकदमै गरिब भनेको ८–१० प्रतिशतजति होलान् । तिनीहरूलाई छानेर स्थानीय तह र लघुवित्त मिलेर उद्यमशीलतामा जोड्न सक्छन् । यसले गरिबी हट्छ र स्थानीय तहले पनि मेरो ठाउँमा गरिबी हटाएँ भनेर गर्व गर्न सक्छन् । यसर्थ, लघुवित्त र स्थानीय तहबीच सहकार्य अपरिहार्य छ ।
(श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
