प्रदेश डिजिटल संस्करण

कोसी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य

कोसी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ६ भदौ राति १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गराएका हुन्।

सत्तास्वार्थले गर्दा १५ असारदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको बैठक १ भदौदेखि सुरु भएको थियो। तर, ४ भदौमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएपछि प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाले निरन्तर संसद् अवरोध गर्न थालेपछि सरकारले तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गराएको हो।

विपक्षी दलको अवरोधले गर्दा संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुपरेपछि सरकारले १० भदौमा  प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराएर अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भएको बजेटलाई कार्यान्वयन गराउन पाएन। अब सरकारले ११ भदौमा फेरि अर्को अध्यादेश जारी गरेर बजेट कार्यान्वयन गराउने तयारी गरेको छ।

कोसी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक १७ पुस २०७९ मा सुरु भएको थियो। सोही अधिवेशनको अन्तिम बैठकले १७ फागुन २०७९ मा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले तत्काल १ नम्बर प्रदेशको नाम कोसी राखेको थियो। कोसी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन १३ वटा बैठकपछि १७ फागुनमा स्थगित भएको थियो। नामकरणको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि २९ चैत ०७९ मा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। 

त्यसपछि १४ जेठ ०८० मा प्रदेश सभाको बजेट तथा बर्खे अधिवेशन सुरु भएको थियो। तर,  माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएपछि  एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको कामचलाउ सरकारले जेठ अन्तिममा अध्यादेशमार्फत नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेपछि फेरि बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।

कामचलाउ मुख्यमन्त्रीले १४ असार ०८० मा विश्वासको मत लिनका लागि तेस्रो विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि १५ असार ०८० मा विशेष अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश सभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए। त्यसपछि उनले विश्वासको मत लिनका लागि १४ असारमा तेस्रो अधिवेशन सुरु गराएका थिए। १५ असारमा विश्वासको मत गुमाएपछि अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो।

अनिश्चितकालका लागि स्थगित तेस्रो अधिवेशनको बैठक १ भदौ ०८० देखि सुरु भएको थियो। ४ भदौमा नयाँ मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएका थिए। संसदीय प्रक्रिया मिचेर असंवैधानिक रूपले विश्वासको मत लिएको भन्दै विपक्षी दल एमाले र राप्रपाले संसद्को बैठक अवरोध गर्न थालेका थिए। यसैले मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश प्रमुखमार्फत ६ भदौ रातिदेखि अधिवेशन अन्त्य गराएका हुन्।